न्यायिक समितिका संयोजक नै विवादको पक्षधर बन्दै
हेटौँडा ः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिका संयोजक राजेश बानियाँ विवादको पक्षधर बन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभएको छ । नागरिकबीच विवाद...
२०८४ को निर्वाचनमा हुन्छ चाहि के ?
सबैले २०८४ मा हुने निर्वाचनको चर्चा गर्छन् । अझ रास्वपाले ८४ मा बहुमत ल्याउने डंका समेत पिट्यो । रबि लामिछाने ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि रास्वपाको...
सौराहामा हेटौँडा उपमहानगरको समीक्षा बैठक १० बुँदे निर्णय गर्दै सकियो
हेटौँडा ः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको समीक्षा, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको कार्यादेशसम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ...
विपद् प्रभावित सडक पुननिर्माण गर्न १५ करोड २५ लाख बजेट दिने निर्णय
हेटौँडा ः बागमती प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित सडक तथा पूर्वाधार पुनःनिर्माणका लागि १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश...
विपद् प्रभावित सडक पुनःनिर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने
हेटौँडा ः बागमती प्रदेश विपद् परिषद्को बैठकले विपद् कार्यकारी समितिको निर्णय हुवहु अनुमोदन गरेको छ । प्रदेश विपद् कार्यकारी समितिले गत कात्तिक ६, मंसिर...
कांग्रेसको मेलमिलाप कसका लागि ?
प्रत्येक बर्षको पुस १६ गते नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि राजा, अन्य दलहरु समेत मिल्नु पर्छ...
सरकार ढल्छ, टिक्दैन भन्ने तर्कमा सत्यता छैनः महामन्त्री थापा
हेटौँडा ः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकार ढल्छ, टिक्दैन भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आगामी निर्वाचनसम्म सरकार दायाँबायाँ नहुने...
अहिलेको सरकार नटिके व्यवस्था टिक्दैनः सभापति बानियाँ
हेटौँडा ः नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले अहिलेको सरकार टिकेन भने व्यवस्था नटिक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको वर्तमान सरकार बलियो...
भीमफेदीमा रास्वपाको विस्तारित भेला
हेटौंडाः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी बिस्तार कार्यक्रम गरेको छ । रास्वपा गाउँ कमिटीले सोमबार भीमफेदी गाउँपालिका–१ मा पार्टीको विस्तार कार्यक्रम गरिएको हो ।...
संसदीय समितिको निर्णय अवज्ञा गर्दै बागमती सरकार
हेटौँडाः बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको संसदीय समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले संसदीय समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने...
