हेटौँडा ः बागमती प्रदेश विपद् परिषद्को बैठकले विपद् कार्यकारी समितिको निर्णय हुवहु अनुमोदन गरेको छ । प्रदेश विपद् कार्यकारी समितिले गत कात्तिक ६, मंसिर २० र पुस ९ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेगरी विपद् परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
परिषद्को बैठकले प्रदेशका विपद् प्रभावित तथा सुरक्षा निकायको भवन र संकटग्रस्त स्थानीय तहको क्षतिपूर्ति तथा पुनःनिर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने गरी कार्यकारी समितिको निर्णय अनुमोदन गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत पुस ९ गते हेटौंडा काठमाडौं जोड्ने सडक तथा विपद्बाट क्षति पुगेका अन्य सडक मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो भने कुलेखानीस्थित सिमखोलामा बेलिब्रिज हाल्ने निर्णय भएको थियो ।
बैठकले गत असोज ११ गतेदेखि परेको वर्षाको कारण क्षति भएको काठमाडौं र हेटौंडा जोड्ने प्रदेश लोकमार्गसहित विपद् प्रभावित मार्गहरु पुनः निर्माणका रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत् आग्रह भएकाले हेटौँडा–काठमाडौं जोड्ने तथा अन्य महत्वपूर्ण सडकहरुको हकमा बजेट शीर्षक कायम गरी अर्थ विविधबाट रकम प्रदान गर्ने निर्णय अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विपद् कार्यकारी परिषद्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद् प्रभावित सडकहरु पुनःनिर्माण कार्य संचालनका लागि तत्काल १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । सो रकमले काम सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप रकम व्यवस्था गरेर प्रादेशिक सडकहरु मर्मत गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजको विपद्बाट सडक पुल तथा अन्य संरचनामा २ अर्ब भन्दा बढीको क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ ।
बैठकले गत मंसिर २० मा विपद् कार्यकारी परिषद्ले विपद्बाट भएको क्षतिको आकस्मिक मर्मत संभार, लगायतका कार्य गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटबाट आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने विपद् प्रभावित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि ४० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी गत कात्तिक ६ मा बसेको विपद् कार्यकारी परिषदको बैठकले काभ्रेको रोशी गाँउपालिकालाई विपद् व्यवस्थापनका लागि थप १२ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने, विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरुका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय शुक्रबार बस्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी निर्णय गराएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।
