हेटौँडाः बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको संसदीय समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले संसदीय समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने गरेको देखिन्छ । संसदीय समितिहरुले विगतदेखि नै सरकारको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न र नागरिकहरुको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले अवज्ञा गर्ने गरेको छ । संसदीय समितिको बैठकमा विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरु नै उपस्थित भएर छलफलपछि गरिएको लिखित निर्णय समेत सरकारले अवज्ञा गर्ने गरेको छ ।
गत भदौमा बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि विज्ञ नियुक्त गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो भने विपद् प्रतिकार्यमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त विषयमा हालसम्म कुनै पनि कार्य अघि बढाएको छैन । विपद् प्रतिकार्यमा भुगोल विपद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै दिएको निर्देशनमा मन्त्रालयले चासो दिएको देखिँदैन । उक्त समितिले प्रदेश लोकसेवा ऐन संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्न कुनै प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । ऐन संशोधन नहुँदा लोकसेवा आयोगको काम कारवाही तथा परीक्षा समेत प्रभावित भएको छ । प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेश वन ऐन संशोधन गर्न र मन्त्रालयमा वातावरण महाशाखा खडा गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त विषयमा मन्त्रालयले न ऐन संशोधन गर्न विधेयक तयार गरेको छ भने न वातावरण महाशाखा खडा गरेको छ ।
यता संसदीय समितिले लिखित रुपमा पत्रचार गर्दा समेत मन्त्रालयहरुले निर्देशन र निर्णयहरु पालना नगर्ने गरेको देखिन्छ । गत मंसिर ११ मा प्रदेशसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपद् प्रभावित विद्यालयका लागि बजेट व्यवस्था गर्न लिखित रुपमा निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो । समितिले विपद् प्रभावित कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था गर्न पनि पत्र लेखेको थियो । समितिले गत मंसिर ३ मा बसेको बैठकले निर्णय गरी गरेको उक्त पत्राचारको जवाफ समेत फिर्ता नगरेको समितिकी सचिव हेमा न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
उता प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले विषयगत सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विकास निर्माणका आयोजनाको विवरण माग गरेको थियो । सबै मन्त्रालयलाई गरिएको उक्त पत्रचार अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लिखितरुपमा विवरण पाएको र अन्य कुनै पनि मन्त्रालयले विवरण नपठाएको समितिका सचिव सुदर्शन तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विवरण तयार पारिरहेको भन्दै बोधार्थसहित जवाफ पठाएपनि विवरण भने अझै प्राप्त भएको छैन ।
विवरण प्राप्त नभएपछि समितिको गत पुस ५ गते बसेको बैठकले पुनः लिखित रुपमा पत्राचार गर्न निर्देशन गरेको थियो । समितिको बैठकले लिखित र मौखिक रुपमा पत्राचार गर्न गरेको निर्देशन अनुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुलाई पुस ९ मा पत्र काटिएको समितिका सचिव तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । पत्राचार भएपनि हालसम्म कुनै विवरण प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । समितिले अनुगमनका लागि विकास आयोजनाको विवरण माग गरेको र विवरण प्राप्त भएपछि अनुगमन सुरु गर्ने समितिको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर, मन्त्रालयहरुले विवरणहरु नपठाउँदा कार्ययोजना अनुसार काम गर्न कठिन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयहरुसँग मौखिक रुपमा विवरण माग गर्दा तयार हुँदै गरेको जवाफ दिने तर, नपठाउने गरेका छन् ।
