हिंसा कसैको पनि अपेक्षाको विषय होइन । हिंसारहित समाजको परिकल्पना आम मानिसहरु गर्छन् । यद्यपि हिंसा हुनु समाजको नियमितता जस्तै छ । हिंसा नभएको दिन, समय नै हुन्न होला । हिंसालाई दण्डनीय अपराधको रुपमा स्थापित गरे पनि, हिंसा गर्ने दण्डित भएका खबर हरेक दिन सार्वजनिक भए पनि हिंसाका घटना न्यून हुन सकेको छैन । हिंसाले समाजमा बैमनस्यता, अकल्पनीय क्षति, निराशा र शोक निम्त्याउँछ । मानिस सचेत प्राणी हो भन्ने तथ्यमाथि समेत चुनौति दिने गरी समाजमा हिंसाका घटना भइरहेका हुन्छन् । समाजमा हिंसा नहोस् भनेर नियमित शिक्षा प्रदान गर्ने गरिएको छ । हिंसा नहोस् भनेर प्रहरी प्रशासनले नियमित निगरानी गरिरहेकै हुन्छ । हिंसामा संलग्न हुनेलाई दण्ड, सजाय गर्न राज्यका निकाय सक्रिय रहँदा रहँदै पनि किन र कसरी हिंसा भइरहेको छ भन्ने विषय गम्भीररुपमा उठ्ने गर्दछ ।
असाध्यै विकसित भनिएको समाजमा पनि हिंसाका घटना भइरहेका छन् । अझ कतिपय हिंसाका घटनालाई हेर्न, बुझ्न पनि कठिन हुने गर्दछ । मानिसको हिंस्रकस्वरुपलाई प्रस्तुत गर्ने गरी भएका घटनाले मानव जातिलाई ठूलो चुनौति दिँदै आएको अवस्था समेत छ । सिनेमाको कथा जस्ता लाग्ने घटना पनि भइरहेका छन् । हरेक वर्ष विश्वव्यापीरुपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष नेपालमा “हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्दैछ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले भने १६ दिने अभियानकै औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै यो अभियान सञ्चालन नगर्ने उद्घोषण गरेको छ ।
लैंगिक हिंसाका घटना नियमितरुपमा भइरहनु, राज्यका निकायहरुले यसको न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुले १६ दिने अभियानको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान मनाउँदै नमनाउनु भन्दा आआफ्नो क्षेत्रबाट रचनात्मक क्रियाकलाप गर्नु जरुरी छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक बनाउन सरोकारवालाको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका रहनु जरुरी छ । लैंगिक हिंसाका मुद्दामा विशेषगरी राजनीतिक पहुँच भएकाहरु, प्रहरी प्रशासन प्रभावित हुने अवस्थामा पीडितले न्याय नपाउने र पीडकहरु खुलेआम हिँड्ने स्थितिका विषयमा बेला बेलामा सञ्चार माध्यममा प्रमुख समाचारको रुपमा सार्वजनिक हुने गरेको छ । राजनीतिक, आर्थिक लगायत कुनै किसिमको प्रभावमा परी प्रहरी, प्रशासनले दोषीलाई कारवाही नगर्ने स्थितिले राज्य व्यवस्थामै खलल पुग्नुका साथै जनविश्वास पनि गुम्दै जाने, पीडकको मनोबल बढ्दा आगामी दिनमा समेत थप हिंसाका घटना हुने स्थिति प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहने गरेको छ ।
प्रहरी प्रशासनको निहित स्वार्थकै कारण कतिपय घटना सार्वजनिक नहुने अवस्था पनि देखिने गरेको छ । यसरी राज्यका प्रमुख निकाय नै प्रभावित हुने अवस्था नहुने हो भने हिंसाका घटनाका दोषीले कारवाही भोग्नुपर्ने र हिंसाका घटना पनि न्यूनीकरणको बलियो आधार बन्ने थियो । यसतर्फ मूलतः राजनीतिक दलका नेतृत्वले नै जिम्मेवार भएर प्रहरी, प्रशासनलाई जिम्मेवार बन्न, बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुर्छ । अनि मात्रै हामी हिंसारहित समाजउन्मुख हुन सक्छौं । हिंसाका बढ्दो घटना र विकृत अवस्थालाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन । यसमा आम नागरिकलाई जिम्मेवार हुन आव्हान गर्दै राजनीतिकर्मी, प्रहरी, प्रशासन जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु, बनाउनु आवश्यक छ ।
