नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मुलुकमा ३ तहको सरकारसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आयो । संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रदेश तहको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका (सरकार) गठन भएको पनि सात वर्ष पुग्न लागेको छ । यसबीचमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । त्यतिमात्र होइन, प्रदेशले आफ्नै लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेर कर्मचारी भर्ना, छनोट र नियुक्तिको सिफारिस गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ । तर पनि प्रदेशका मन्त्रालय तथा अन्य महत्वपूर्ण निकायमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सामान्यमात्र होइन, उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत समयमै व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । विगतमा केन्द्र सरकारसँग रहेका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएको भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन सहज नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।
बागमती प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयसहित ५ निकायमा सचिव स्तरको पद रिक्त भएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा सचिव पद रिक्त भएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै सचिव पद रिक्त छ भने प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगमै सचिव सरुवा भइसकेका सचिवले काम गरिरहेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि सचिव नियुक्ति हुन सकेको छैन । कार्यरत सचिवहरु सरुवा भएर गए पनि नयाँ सचिव खटाउन विलम्ब हुँदा पद रिक्त भएको हो । सचिव पद रिक्त हुँदा केही निमित्तको भरमा चलेको छ भने केहीमा दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखा सचिवविहिन भएको २ महिना हुन लागेको छ । सचिव सरुवा भएर गए पनि अर्को सचिव तोकिएको छैन । रिक्त रहेका सबै निकायका सचिव सरुवा भएको नयाँ सचिवको जिम्मेवारी नतोकिएका कारण सचिव पद रिक्त भएको हो ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने बागमती प्रदेशका कतिपय निकायको कार्यकारी पदमा समेत समयमै नियुक्ति हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशमा समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुने समस्या पुरानै हो । एक जना सचिवको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा २ जना सचिवको नियुक्ति पनि बागमती प्रदेशमा भएको थियो । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले पनि दुई सचिव रहेका छन् । आफू अनुकूल नभएको भन्दै संघीय सरकारले पठाएको सचिवलाई हाजिर नगराउने परिपाटी पनि कहिलेकाहीँ देखिने गरेको छ । विगतमा संघीय सरकारले सचिवको जिम्मेवार निकायसमेत तोकेर सरुवा गर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार दिएका कारण सचिव नियुक्तिमा अझै अलमल भइरहेको देखिन्छ । संघीय सरकारले करिब दुई साता अघि नै बागमती प्रदेशमा आवश्यक सचिव पठाउने निर्णय गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी तोक्न नसकेको हो ।
प्रदेशका मन्त्रालय तथा अन्य निकाय र मातहतका कार्यालयले समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा आवश्यक सेवा प्रवाह र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने बताउने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनाइए पनि काम गर्ने कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सरकारले सहज सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन । समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायको काम कारबाही र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । सरकारले समयमै कर्मचारी खटाउन नसक्ने र खटाएका कतिपय कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाउँदै खटाएको ठाउँमा नजाँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट समयमै कर्मचारी खटाउने र खटाएका कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा नगएर नियमानुसार कारबाही गर्ने अवस्था नहुँदासम्म कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
