राज्यको नीति तथा शासन व्यवस्थालाई सही ढंगले अघि बढाएर त्यस देशका नागरिकको हितसँगै अन्य देशसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने व्यवस्था राजनीतिक हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक दल र राजनीति गर्ने मानिसको ठूलो महत्व रहन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जनताको मतको आधारमा निश्चित विधिबाट चल्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाका चालकहरु अर्थात् राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु जनताप्रति पूर्णरुपले उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई ‘जनताका निम्ति जनताद्वारा जनताको शासन’ भनिरहँदा नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली यस्तै छ कि छैन ? सोचनीय विषय बनिरहेको छ । राजनीति दलको नेतृत्व र आम जनताको साथले देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । जनचाहनाबमोजिम जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही भएर देश र जनताको हितमा गरिनुपर्ने राजनीति पद, पैसा, पावर आर्जन गर्नमै उद्दत बनिरहँदा राजनीतिक दल र नेतृत्वको मान, प्रतिष्ठासमेत घटिरहेको छ ।
जनताको हितमा राजनीति गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनताबाट अनुमोदित भएका जनप्रतिनिधिले नै राजनीतिलाई कमाउने ठाउँ बनाइरहेका छन् । जनताको प्रतिनिधि नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नहुनुले राजनीतिलाई नै गिज्याउने काम गरिरहेको छ । जनताको साथ र सहयोगबाट पद प्राप्त गरेकाहरु आफ्नै दुनो सोझ्याउन लालायित बन्ने अवस्थाले राजनीति फोहोरी खेलको पर्याय बन्दै गएको छ । जनताको सेवा, सुविधाका लागि कानुन बनाउने अधिकारप्राप्त सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । बागमती प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनको सुरुवातमै सभाका सदस्यहरुबाट त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन भएको छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वको इशारामा चल्ने गरेका जनप्रतिनिधिसँग जनताको हितमा सोच्ने क्षमतासमेत ह्रास भइरहेको छ । आफ्नो दल र दलको नेतृत्वले जे भन्छ त्यही मान्ने जनप्रतिनिधि कसरी जनताको हुन्छन् ?
गत शुक्रबार बागमती प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश नगरिएका विधेयक सर्वदलीय बैठकपछि बुधबार सहजै पेश भयो । त्यतिमात्र होइन, विवादित भएर प्रदेशप्रमुखले फिर्ता गरेको विधेयकसमेत पेश गरियो । संशोधनका लागि दर्ता भएको ४ र प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको एक विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको हो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, प्रदेश खेलकुद ऐन, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायी सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक र प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता पठाइएको प्रदेश कृषि विकास विधेयक पुन:विचारका लागि प्रदेशसभामा पेश भएको छ । त्यतिमात्र होइन, बुधबारै दोस्रो बैठक बसेर प्रदेशसभामा पेश गरिएका ५ वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।
प्रदेशसभामा विधेयक पेश हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको दिन विधेयक पेश गर्ने प्रस्ताव किन हटाइयो ? र सर्वदलीय बैठक बसेर के सहमति गरेपछि विधेयक सहजै पेश गरियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ जनप्रतिनिधिले दिनुपर्छ । जनताको लागि राजनीति गरेको दुहाई दिने राजनीतिक दलका नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति जवाफदेही बन्न सकेका छैनन् । शुक्रबारको बैठकमा विधेयक पेश गर्न नदिने भनेको प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी सांसदहरु के कुराले विधेयक पेश गर्न तयार भए ? जनताले जान्न पाउनुपर्छ । सर्वदलीय बैठकमा त्यस्तो के सहमति भयो, जसले प्रदेशसभाका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु सहजै विधेयक पेश गरेर छलफल अघि बढाउन राजी भए ? त्यसको जवाफ कसले दिने ? दलीय सहमति गरेर आपसी भागबण्डा गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिले जनप्रतिनिधिलाई दीर्घकालीन लाभ नहुने निश्चित छ । जनप्रतिनिधिले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता निर्वाह गर्न नसक्दा उनीहरुको राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा पर्ने सम्भावना बिर्सनु हुँदैन ।
