मुलुकका सबैजसो ठूला सहरमा देखिएको फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि सामना गरिरहेको छ । उपमहानगरपालिका नेतृत्वले नगर क्षेत्रबाट संकलन हुने फोहोर व्यवस्थापनको उचित स्थान तथा प्रक्रियामा ध्यान दिन नसक्दा नगरबासीले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले संकलित फोहोरमैला बिसर्जन गर्ने उपयुक्त स्थानमा डम्पिङ साइट बनाउन नसक्दा पटक–पटक समस्या सृजना भइरहेको छ । उपमहानगर नेतृत्वले नगरको सरसफाइमा प्रभावकारी र ठोस नीति बनाउन उदासिन बनिदिँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहिरहेको छ । देशका सबैजसो क्षेत्रमा भीर, पाखा र खोला तथा नदी किनारमा फोहोर फाल्ने वा थुपार्ने गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रबाट संकलन हुने फोहोरमैलालाई पनि राप्ती खोलाको किनारामा थुपारेर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । खोलाको बगरमा फोहोर फाल्दा पर्यावरणमा असर पुग्ने भए पनि वर्षौंदेखि फोहोर थुपारेर ढुक्कसँग बसिरहनुले उपमहानगर नेतृत्व फोहोर व्यवस्थापनमा संवेदनशील नभएको पुष्टि गर्दछ ।
करिब दुई साताअघि राप्ती खोला किनारमा थुपारिएको फोहोरको डंगुरमा अगालागी हुँदा ४ दिनसम्म आगो नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएन । फोहोरमा लागेको आगोले प्लाष्टिकजन्य फोहोर बलेर निस्किएको प्रदूषित धुवाँले वरपरका बस्तीका मानिसलाई निकै सकस बनायो । राप्ती खोला किनारको अव्यवस्थित डम्पिङ साइटको विकल्प खोज्नुपर्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न उपमहानगरपालिकालाई दबाब दिने उद्देश्यले संघर्ष समिति बनाइएको छ । संघर्ष समितिले ३५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको केही दिनमै राप्ती खोला किनारमा फोहोर नफाल्न अदालतले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले उपमहानगरपालिकालाई राप्ती खोला किनारमा फोहोर फाल्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिनेवित्तिकै उपमहानगरपालिकाले फोहोर संकलनसमेत स्थगित गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले सूचना निकाल्दै अदालतको आदेशअनुसार फोहोर संकलन बन्द गरिएको जनाएको छ ।
दैनिक सरसफाइ र फोहोर संकलन हुँदै आएको हेटौडा बजार क्षेत्रको फोहोर अहिले सडक छेउमै थुपार्न थालिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सफाइ कर्मचारीले सडकका फोहर बढारेर सडक छेउमै थुपार्ने गरेका हुन् । अदालतले डम्पिङ साइटमा फोहोर नफाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि उपमहानगरपालिकाले फोहोर उठाउनै छाडेको हो । मुख्य बजार क्षेत्रका सडकबाट उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारी फोहोर उठाउँदै आएका थिए । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर आवासीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट सशुल्क फोहोर संकलन गर्ने कार्य पनि बन्द गरिएको छ । अदालतले राप्ती किनारको डम्पिङ साइटमा फोहोर नफाल्नु भन्नेवित्तिकै आवास, व्यवसाय र सडकबाट फोहोर उठाउन बन्द गर्ने उपमहानगरपालिकाले अदालतको आदेशविपरित मुख्य राजमार्गबाट चल्ने सवारी साधनलाई बाइपास गराएर शुल्क उठाउन भने छोडेको छैन ।
दशकौंसम्म खोला किनारमै फोहोर थुपारेर बसिरहेको उपमहानगरपालिकाले उपयुक्त स्थानमा डम्पिङ साइट वा ल्याण्डफिल्ड साइटको खोजी तथा निर्माण गर्न नसक्नु विडम्बना हो । बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडाको फोहोर व्यवस्थापनमा उपमहानगर नेतृत्व हदैसम्म उदासिन बनिरहेको छ । उपमहानगर क्षेत्रमा डम्पिङ साइट वा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेर फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दा उपमहानगर नेतृत्व आलोचित बन्ने गरेको छ । अदालतले दालतले डम्पिङ साइटमा फोहोर नफाल्न भने पनि पमहानगरपालिकाले फोहोर नै नउठाउनु गलत भएको भन्दै नगरबासीले आलोचना गरेका छन् । फोहोर व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील विषयमा उपमहानगरपालिका नेतृत्वले चाँडो भन्दा चाँडो जिम्मेवार भएर काम गर्नु आवश्यक छ ।
