पछिल्लो समय सहकारीमा भएका अनियमितताका समाचारले व्यापकता पाइरहेको छ । उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा ठूला व्यवसायीले पनि सहकारी अनियमितताको आरोप खेपिरहेका छन् । कतिपय सहकारीको अनियमितता छानविन गरी मुद्दासमेत चलाइएको छ । सहकारीमा अनियमितता गरेको आरोप लागेकाहरु केही अदालत धाइरहेका छन् भने केही बेपत्ता भएका छन् । सरकारले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या देखिएको हो । समस्याग्रस्त सहकारीको उचित व्यवस्थापनमा पनि सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सहकारी अनियमितताका आरोपित कतिपयलाई पक्राउ गर्नसमेत सरकार असफल भइरहेको छ । उता, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ता भने आफ्नो बचत फिर्ता हुने हो कि होइन भन्ने चिन्तामा छन् । केही सहकारीका सञ्चालकले बेइमानी गर्दा त्यसका बचतकर्ता पीडित बनेका छन् अरु सहकारीप्रति पनि विश्वास कम हुन थालेको छ ।
विशेषगरी ठूलो आर्थिक कारोबार गरिरहेका सहकारीमा अनियमितता बढी देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा पनि थुप्रै सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सहकारीको बचत रकम जथाभावी खर्च गरेर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ५ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् । प्रदेशभित्रका सहकारीहरुमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले गत असारमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।
बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आशंकामा ८ सहकारी छानविन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ । प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी महाशाखाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै ८ सहकारी संस्थाको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको हो । बतकर्ताहरुले उजुरीका आधारमा मञ्जुश्री बचत तथा ऋण सहकारी काठमाडौं, झिंगु समाज बचत तथा ऋण सहकारी भक्तपुर, मुकुल बचत तथा ऋण सहकारी बनेपा, डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारी ललितपुर, नवजीवन बहुउद्देश्यीय सहकारी भक्तपुर, फलफूल बचत तथा ऋण सहकारी काठमाडौं, सिटी बचत तथा ऋण सहकारी ललितपुर र पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी भक्तपुरको बारेमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुरोध गरिएको छ । समस्या देखिएका ती सहकारीहरुलाई पटक–पटक छलफलमा बोलाउँदा उपस्थित नहुने, महाशाखाको निर्देशन अटेर गर्ने, बचत फिर्ता नगर्ने, बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश नगर्नेलगायतका गतिविधिका कारण अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।
‘एकको लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने मुल भावनाबाट सञ्चालित सहकारीले न्यून आय भएका व्यक्तिको आर्थिक सबलीकरणमा सहयोग र्पुयाउँदै आएको छ । तर, सहकारीमा टाढाबाढा सञ्चालक बनेर सर्वसाधारणको बचत अपचलन गर्ने क्रम बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले सहकारीको नियमन गरिरहेको अए पनि सहकारीमा अनियमितता रोकिएको छैन । सहकारीमा रहेको बचतलाई नीति, नियम र सहकारीको मूल्य, मान्यताविपरित जथाभावी लगानी गरेपछि सहकारी संकटमा पर्नु स्वभाविक हो । राज्यका नियमनकारी निकायलाई अटेर गर्ने सहकारीको छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । प्रहरीको सिआईबीले चाँडै निष्पक्ष र प्रभावकारी छानविन गरेर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउन सहयोग गर्नुपर्छ । अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सकेमा अन्य सहकारीमा हुनसक्ने अनियमितता कम हुने निश्चित छ ।
