हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ । गत बिहीबार तामझामका साथ हेटौंडालाई निकृष्ट बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त र स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गरिएको हो । करिब ३० महिनाको तयारीपछि नगर स्थापना दिवसको अवसरमा हेटौंडालाई बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिएको हो । नेपालमा २०६८ असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बालमैत्री घोषणाको प्रावधान पारित गरिएको थियो । यसमा बाल अधिकारका प्रमुख चार क्षेत्रका २७ वटा र संस्थागत विकासका १२ वटा गरी ३९ वटा सूचक निर्धारण गरिएको थियो । जसअनुसार तत्कालीन ६ वटा स्थानीय निकायलाई बालमैत्री घोषणा समेत गरिएको थियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीयता कार्यान्वयनका लागि राज्यसंरचना परिमार्जन भएपछि पुनः नयाँ संरचनालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अभियान अघि बढेको हो ।
सरकारले वि.सं २०८७ सम्म देशका सबै पालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको मापदण्डबमोजिम बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि ५१ वटा सूचकहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधिले बाल अधिकार चार क्षेत्र बाल बचाउमा १४, बाल संरक्षणमा १०, बाल विकासमा ६, बाल सहभागितामा ६ र संस्थागत विकासमा १५ गरी ५१ वटा सूचक पूरा गरेका स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यविधि आउनुअघि २०७६ सालमै देशकै पहिलो बालमैत्री पालिकाको रुपमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका बालमैत्री घोषणा भएको थियो । मकवानपुरकै बकैया र मकवानपुरगढी गाउँपालिका पनि बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् । बिहीबार बालमैत्री घोषणा भएको हेटौंडा बागमती प्रदेशको १० औं बालमैत्री पालिका हो । संघीय सरकारका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा हेटौंडालाई बालमैत्री पालिका घोषणा गरिएको छ ।
बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान बालबालिकाको हक अधिकार प्राप्तिका लागि सुरुवात हो । बालअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि यस अभियानले पक्कै सहयोग गर्दछ । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । त्यसैले बालबालिकालाई उनीहरुको अधिकार प्रदान गरेमा भविष्यमा देशले सक्षम र योग्य जनशक्ति पाउने सम्भावना हुन्छ । विकसित देशको तुलनामा हाम्रो जस्तो विकासशील देशका बालबालिकाले आफ्नो विशेष अधिकार पाएका हुँदैनन् । बालअधिकार नपाएका बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा बाधा पुग्नसक्छ । निर्धारित सूचकहरु व्यवहारिक रुपमै पूरा भएर गरिने बालमैत्री घोषणाले बालबालिकालाई उनीहरुको अधिकार दिलाउन सम्भव बनाउँछ । तर, कागजीरुपमा सूचक पूरा भएको देखाएर गरिने बालमैत्री घोषणाले बाल अधिकार दिलाउन दबाब दिने काममात्र गर्दछ ।
अहिलेकै अवस्थामा बालमैत्री घोषणा गर्न पूरा गर्नुपर्ने निर्धारित सबै सूचक पूरा गर्न असम्भवजस्तै छ । निर्धारित कतिपय सूचकहरु मापन गर्न कठिन हुने र कतिपय सूचक पूरा गर्न नसकिने प्रकृतिका छन् । ६ महिनासम्मको शिशुलाई पूर्ण स्तनपान गराएको हुनैपर्ने भन्ने सूचक कसरी मापन गर्ने ? यस्तै, स्थानीय तह बालविवाहमुक्त हुनेछन् र ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा (कक्षा–८ सम्म) पूरा गरेका हुनेछन् भन्ने सूचक पूरा गर्ने सम्भावना छैन । २० वर्ष नपुग्दै सुत्केरी हुनेको संख्या करिब ८ प्रतिशत रहेको अवस्थामा बालविवाहमुक्त कसरी सम्भव होला ? त्यसैले, बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गरिनु ठूलो उपलब्धि होइन । घोषणा सुरुवातमात्र हो । बालमैत्री घोषणापछि त्यसको निरन्तरता र दिगोपन महत्वपूर्ण हुन्छ । बालमैत्री घोषणाले बालअधिकार प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक कार्य गर्न स्थानीय तहलाई दबाब दिने काम गर्नसक्छ । यसैको आधारमा बालबालिका र सरोकारवालाले बालअधिकारको वकालत गर्न सक्छन्, जसलाई पूरा गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ ।
