मुलुकको संघीय शासन व्यवस्थाको नयाँ र महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता कमजोर बनिरहेको छ । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार दुबैको गतिविधि सुस्त बनिरहेको छ । प्रदेशसभा गठन भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसकेर चाँडोचाँडो संशोधन भइरहेका छन् । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रदेशसभाबाट आवश्यक कानुन बन्न नसक्नुमा प्रदेश सरकार उत्तिकै जिम्मेवार छ । प्रदेश सरकारले आवश्यक विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न नसक्दा प्रदेशसभाले कानुन बनाउन नसकेको हो । नेपालको परिप्रेक्षमा नयाँ प्रयोगको रुपमा रहेको प्रदेशसभा सुस्त बन्दा प्रदेशका अन्य संरचनासमेत प्रभावित भएका छन् । २०७४ साल माघ १८ गते देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला प्रदेशसभा बैठक बसेको बागमती प्रदेशसभाका क्रियाकलाप चुनौती र सकसपूर्ण बन्दै आएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशसभाले ८४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशलाई आवश्यक ९९ वटा कानुनमध्ये हालसम्म ८४ वटा मात्र कानुन निर्माण भएको हो । प्रदेशसभामा पेश भएका ९१ वटा विधेयकमध्ये ८४ वटा पारित भएका हुन् । प्रदेशसभाले पारित गरेको दुईवटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएका ८२ वटा विधेयकमध्ये मुल विधेयक ६४ वटामात्र रहेका छन् । बाँकी १८ वटा मुल कानुनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक छन् । ६४ वटा मुल विधेयकमा १६ वटा सालबसाली विधेयक छन् । यस हिसाबले बागमती प्रदेशसभाले हालसम्म ४८ वटा कानुन निर्माण गरेको देखिन्छ । सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले १४ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । जारी भएका अध्यादेशमध्ये ९ वटा अध्यादेश प्रदेशसभाले पारित गरेर कानुन बनेको छ भने पारित नभएका ५ वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकार अस्थिर बन्दा प्रदेशसभामा आवश्यक विधेयक पेश हुन ढिला भएको हो । ७ वर्षको अवधिमा प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री पाएको छ भने ८९ जना मन्त्री बनेका छन् । पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री भएकोमा २०७९ को निर्वाचनपछिको दुई वर्ष अवधिमा २ जना मुख्यमन्त्री र ५० जना मन्त्री बनेका छन् । औसतमा डेढ वर्षभन्दा कम समयमै मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् भने एउटा मुख्यमन्त्रीको कार्यकालमा १८ जना मन्त्री बनेका छन् । तर, पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै प्रदेशमा ५० जना मन्त्री बनेकाले एउटा मुख्यमन्त्रीको कार्यकालमा औसतमा २५ जना मन्त्री बनेको देखिन्छ । ११० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा दुई वर्षमै ५० जना मन्त्री बन्दा ५ वर्षसम्म सबैको मन्त्री बन्ने पालो आउने सम्भावना देखिन्छ । त्यसो त कतिपय प्रदेशसभा सदस्य एकभन्दा बढी कार्यकालमा मन्त्री बनेका छन् । तर, संख्यात्मकरुपमा र औसतमा हेर्दा जोकोहीको मन्त्री बन्ने पालो आउने हो कि भन्ने आशंका रहन्छ ।
प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण प्रदेश संरचनाको औचित्यबारे चर्चा र बहस हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन र सरकार टिकाउन तथा बनाउनमै व्यस्त बनिदिँदा प्रदेशसभाले पर्याप्त बिजनेश नपाएको हो । प्रदेश सरकारले आवश्यक विधेयक प्रदेशसभालाई नदिँदा प्रदेशसभाको काम देखिएको छैन । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको २ वर्षमा १२ वटा विधेयक पारित भएको छ भने २ वटा विधेयक फिर्ता आएको छ । जसमध्ये ८ वटा मुल विधेयक र २ वटा संशोधन विधेयक छन् । पछिल्लो कार्यकालमा ४ वटा अधिवेशन बसेको भए पनि १० वटा कानुन निर्माण हुनुले एउटा अधिवेशनबाट २–३ वटामात्र कानुन निर्माण हुने अवस्था देखिएको छ । यसले प्रदेशसभाको गति बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक विधेयक प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
