कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस बन्दै गएको छ । त्यस माथि नेपाल जस्ता अविकसित मुलुकहरुमा ठूलै संकट आउने आशंका गरिएको छ । यस्तो अवस्थाबाट छुटकारा पाउन देश भित्रका सवै पक्ष र शक्ति बीच सहकार्य हुनु पर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर चुक्ता गरी राज्यलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ भने व्यवसायीहरुले पनि सहुलियतको माग गरेका छन् । संकटको सामना कुनै एक पक्षबाट मात्र सम्भव नभएकाले हातेमालोको विकल्प छैन । अभिभावकको हैशियतमा सरकारले योजना र विकल्पहरु दिनु पर्दछ । सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रका लागि पनि प्याकेजको घोषणा आवश्यक छ । बजेटमा नै यस्ता विषयले स्थान पाउनु पर्ने थियो । अब आर्थिक नीतिले व्यवसायीका माग र समस्यालाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।
कोरोना भाइरसका कारण उद्योग–व्यवसाय धराशासी बनेपछि सहुलियतको माग स्वभाविक हो । विपत्तीमा सरकारले सबै क्षेत्रलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नु पर्दछ । त्यसैले व्यवसायीहरुले बैंकको व्याजदर र घरभाडामा सहुलियत खोजेका छन् । यसका लागि राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक छ । घरधनीले भाडा वापत पाउने सुविधा के हो र बैंकहरुले व्याज र ऋणमा छुट दिने हो भने राज्यले कस्तो राहत दिने छ भन्ने स्पष्ट हुनु पर्दछ । तर यस विषयमा सरकारले कुनै योजना बनाएको देखिँदैन । हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा योजना समेटिनु पर्ने थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि आफ्ना क्षेत्रका व्यवसायीहरुका लागि सम्बोधन गरेका छैनन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले बैंकर्स एसोसिएसनसँग आफ्ना समस्यामा छलफल गरेको छ । बैकसँग उद्योगी र व्यवसायीको अपेक्षाका विषयमा भएको छलफलबाट निकास नआए पनि सकारात्मक प्रयास मान्न सकिन्छ । लकडाउनले व्यवसायमा पारेको असर बैंकसँगको कारोबारमा हुने कठिनाईमा दुबै पक्षले समस्या राखेका छन् । आपसमा हुने छलफल सकारात्मक सुरुवात हो । व्यवसायीहरुको समस्या र उनीहरुका माग बैंकहरुले आफ्नो केन्द्र समक्ष पु¥याउने अवसर दिएको छ । व्यवसायीहरुले बैंकलाई व्याज र ऋण भुक्तानीमा संवेदनशिल भईदिन आग्रह गरेका छन् । व्याजमा छुटदेखि किस्ता भुक्तानीको समयावधिमा व्यवसायीहरुले सहुलियत खोजेका हुन् । तर स्थानीय बैंकहरुले मात्र माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकको नीति र सरकारको योजना जोडिन्छन् । त्यसैले स्थानीय व्यवसायीका आवाज केन्द्रमा पुग्नु पर्दछ ।
विश्वबजार नै अप्ठेरोमा परेको समयमा अन्य मुलुकका सरकारले गरेको व्यवस्थाको पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रका लागि सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ र कसरी उनीहरुले सहुलियत पाएका छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिनु पर्दछ । देशको आर्थिक अवस्था र व्यवस्था अनुसार राज्यले नीति तर्जुमा गर्दछन् । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रको सहकार्य नभई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले व्यवसायीका आवाज सरकारले सुन्ने र राज्यको बाध्यतालाई निजी क्षेत्रले बुझ्ने प्रयास हुनु पर्दछ । संकटमा आफ्ना अडान भन्दा पनि निकासको बाटो पहिल्याउनु पर्दछ । यसका लागि सरोकारवाला पक्ष बीचको खुल्ला छलफल आवश्यक छ । मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ र बैंकर्स एशोसिएशन बीच भएको अन्तरसम्वाद माथिल्लो निकायहरुलाई उदाहरण बन्नु पर्दछ ।
