कुनै पनि सरकारले गर्ने खर्चको स्रोतको रुपमा सरकारको आम्दानीलाई लिइन्छ । सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न त्यही अनुसार आम्दानी गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने आम्दानीको ठूलो हिस्सा कर तथा राजस्व हुने गर्दछ । जुन सरकारले बढी कर तथा राजस्व संकलन गर्न सक्छ, त्यसको बजेटको आकार ठूलो हुने र खर्चको क्षमता पनि बढी हुन्छ । आफ्नै आन्तरिक आम्दानी मजबुत भएमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार ७ वटा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको अवस्था भने दयनीय रहेको छ । सबैजसो प्रदेश सरकार संघीय सरकारको बजेटमा नै निर्भर रहेको छ । आफ्नो आन्तरिक आम्दानी ज्यादै न्यून रहेका प्रदेश सरकारले ७ वर्ष बितिसक्दा समेत आन्तरिक आय वृद्धिका लागि पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त आम्दानी रहने गरेको छ । त्यही बजेट पनि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्रहरु पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय बढाउने र राजस्व संकलनको क्षेत्र निर्धारणका लागि विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरी अध्ययन थालेको हो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व चुहावट, राजस्व संकलन तथा राजस्वका दर र दायरालाई व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले कार्यदल बनाउन लागेको छ । प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यदल बनाएर कार्यादेश दिइएको बताइएको छ । कार्यदलले स्रोतहरुको अनुकूल प्रयोग, कर नीति सुधार र आर्थिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । कार्यदलले आगामी बैशाख १५ गतेभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व बढाउन, असंगठित क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता कायम राख्न कार्यदलले दिने सुझाव महत्वपूर्ण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
बागमतीका साथै सबैजसो प्रदेशको राजस्व संकलन दर न्यून रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १६ प्रतिशत खर्च र लक्ष्यको २७ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गर्नुले आम्दानी र खर्च दुबैमा प्रदेशको अवस्था कमजोर देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन कमजोर बनिरहेको छ । चालुतर्फ २६ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब, अन्य राजश्वबाट ६ अर्ब, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १६ अर्ब, चालु वर्षको सञ्चित कोष र अन्य प्राप्तीबाट १६ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको भरपर्दो र पर्याप्त आन्तरिक आयस्रोत नहुँदा बजेटका लागि संघीय सरकारमै निर्भर हुनु परेको छ । बजेटमाथि संघीय सरकारको भार कम गर्दै आन्तरिक आय वृद्धि गर्न बागमती प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । आम्दानी वृद्धिका साथै सरकारको खर्च व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, नीति तथा कानुनलाई अनुकूल बनाउने बारेमा पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नुपर्छ । बढ्दै गएको चालु र प्रशासनिक खर्च कम गर्दै विकास निर्माणका कार्यमा विनियोजन हुने बजेट र खर्च गर्ने क्षमता बढाउन पनि अध्ययन हुनुपर्छ । धेरै क्षेत्रको राजस्व उठाउने अधिकार संघीय सरकारलाई भए पनि कतिपय राजस्व प्रदेश सरकारले संकलन गर्दछ । राजस्व संकलनको सिमित अधिकार पाएको प्रदेशले आन्तरिक स्रोत परिचालन गेरर राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनको क्षेत्रमा विविधिकरण गर्न सक्यो भने आन्तरिक आय सुधार हुनसक्छ ।
