सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस–२०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो वार्षिक महासभाबाट बाल अधिकार महासन्धि १९८९ लाई पारित गरेको ३४ वर्ष पुरा भएको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० को सेप्टेम्बर १४ (बि.सं. २०४७ भाद्र २९ गते) मा अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार महासन्धि १९८९ लाई र यसै अन्तर्गतको “सशस्त्र संघर्षमा बालबालिलकाको संलग्नता सम्बन्धी ईच्छाधिन आलेख २०००” र “बालबालिकाको बेचबिखन, यौन शोषण र अश्लिल चित्रण सम्बन्धी ईच्छाधिन आलेख २०००” लाई अनुमोदन गरेपछि कल्याणकारी अवधारणाबाट अधिकारमुखी अवधारणातर्फ अग्रसर भएको पाईन्छ । उक्त बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपाले बिनाशर्त अनुमोदन गरेकोले महासन्धिका सबै प्रावधानहरु लागु गरी बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ । उक्त महासन्धि र ईच्छाधिन आलेख अनुरुप नै नेपालले बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र पालना गर्नका लागि संविधानमा बाल अधिकारको व्यवस्था मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरुप नेपाल सरकारको तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमिक योजना अनुरुप बाल अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै आइरहेको पाईन्छ ।
बालअधिकार महासन्धि पारित गरेको स्मरण गर्दै बाल अधिकार स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वभरि नै २० नोभेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै विशेष महत्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवश मनाउने गरिएको छ । बाल अधिकार महासन्धिको धारा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम नेपालले बाल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, प्रशासनिक तथा अन्य उपायहरुको अबलम्बन गरेको पाईन्छ । महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको एक वर्षमा नै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ पारित गरेको, सन् १९९० को दशकका लागि बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षीय राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित, आठौं राष्ट्रिय योजनामा बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै नीति समावेश गरेको, नवौं राष्ट्रिय योजनादेखि हालको १५ औं योजनासम्म बालबालिकाको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कल्याणकारी सोचबाट अधिकारमुखी अवधारणामा रुपान्तरण भएको पाईन्छ । यसैगरी बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुरुप बालबालिकाको हक, हित, संरक्षण, विकास र सहभागिता सुनिश्चितताका लागि नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत जोखिमपूर्ण श्रममा बालबाालिकालाई प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । हालको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा १ देखि १० सम्म बालअधिकारको विभिन्न प्रावधानहरु राखिएका छन् । संविधानले बाल अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई राज्यको नीतिको रुपमा अंगिकार गरेकोले यसलाई उत्कृष्ट संविधानको रुपमा लिईन्छ । बाल अधिकारको दृष्टिकोणले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ पहिलो विशिष्टीकृत ऐन थियो । उक्त ऐनलाई खारेज गरी हाल बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लागु भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
महासन्धिको धारा ४२ अनुरुप बाल अधिकार महासन्धीको प्रचारप्रसार गर्नका लागि र अवस्था चित्रणका लागि नेपालमा बाल अधिकारको स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन नियमित रुपमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले प्रकाशन गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५८ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाल अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था झल्कने गरी प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिले प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय प्रणालीमा तीनै तहको राज्य संयन्त्रलाई बाल अधिकारको दृष्टिकोणले सवल र सक्षम बनाउँदै नीतिगत परामर्श, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु, बाल अधिकारका विषयमा पैरवी, बाल संरक्षणको सुनिश्चित हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न र गराउनका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ६ को बाल अधिकार तथा बालकल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत दफा ५९ बमोजिम नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको माननीय मन्त्री ज्युको अध्यक्षतामा बाल अधिकारको सवालमा कार्य गर्नका लागि सरकारको प्रमुख र उच्चस्तरीय विशिष्टिकृत निकायको रुपमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को गठन गरिएको छ । यो संस्थालाई उद्देश्य अनुरुपको दक्ष, सवल, सक्षम र प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन सरकारका सबै तह र निकायका साथै तमाम नागरिक समाज तथा सञ्जालहरुले समेत सकारात्मक सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहकार्यमा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (निशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४) सञ्चालनमा रहेको छ । यसले हराएका, बेवारिसे फेला परेका, सडकमा जीवनयापन गर्ने, गैरकानुनी ओसारपसार र जोखिम अवस्थामा परेका बालबालिकाको तत्काल उद्दार तथा सहजीकरण गर्ने गर्दछ । यसैगरी बालबालिका विरुद्ध हिंसा, दुव्र्यवहार भएमा वा जोखिम अवस्थामा परेका बालबालिकालाई उद्दार, राहत, अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक विमर्श, कानुनी परामर्श तथा सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनस्र्थापना लगायत आवश्यक सहयोग गर्न राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मार्फत बाल हेल्पलाईन (निशुल्क टेलिफोन नम्बर १०९८) संचालनमा रहेका छन् । यि हेल्पलाईनहरु बाल संरक्षणका सवालमा प्रभावकारी रुपमा संचालन र नियमनका लागि सामाजिक लेखा परीक्षण हुन आवश्यक छ भनी आम जनमानसको धारणा रहेको पाईन्छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० अनुरुप बालबालिका सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बाल अधिकार समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । जसले सातै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत प्रदेशमा बालबालिकाको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने कार्य गर्दछ । यसैगरी सोहि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम ७५३ वटै स्थानीय तहमा बालबालिकाको हकहितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा स्थानीय पालिकामा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कानुन निर्माण, बाल कोषको स्थापना, स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको सूचीकरण तथा परिचालन, बाल संरक्षण मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर ७५३ पालिका मध्ये करिब आधा पालिकाहरुमा मात्र ऐन बमोजिम उक्त व्यवस्था भएको पाईन्छ । स्थानीय पालिकाले संरक्षणबिहिन अवस्था, हिंसा, प्राकृतिक विपद्, श्रम शोषण, बालबिबाह, लगायत जोखिम परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाहरुको घटना व्यवस्थापनको माध्यमबाट बाल अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन कानुनी सहयोग, अस्थायी संरक्षण, अपत्कालिन सहयोग, पारिवारिक एकीकरण लगायतको कार्य सम्पादन गर्न बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहहरु सबैमा बालबलिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुरुप अनिवार्यरुपमा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ हुनपर्ने व्यवस्था भएमा मात्र बालबालिका संरक्षित हुने भएकोले सबैको समन्वय र सहकार्यमा सबै स्थानीय तहहरुमा यस बमोजिम हुन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र प्रदेश बाल अधिकार समितिले समेत तदारुकता देखाउन आवश्यक देखिन्छ ।
बालबालिकालाई सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । कानूनले तोकेको भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउनुलाई बालश्रमशोषण भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले उनीहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी तथा उनीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी गरिने श्रम बालश्रम हो । बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्न, सीपहरु सिक्न, सिकाउनका लागि तथा उनीहरुको संरक्षण हुने गरी आफ्नै घरमा वा विद्यालयमा वा समाजमा गरिने काम जसले उनीहरुको शारीरिक, मानसिक विकासमा नकारात्मक असर गर्दैन भने त्यसलाई बालश्रम नभनी बालकाम भनिन्छ । बालश्रमको अन्त्यका लागि श्रमिक बालबालिकालाई श्रममा होईन शिक्षामा समाहित गर्दै उनिहरुको आवाज सुनिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उनिहरुको आवाजको आधारमा घटना व्यवस्थापनको माध्यमबाट सर्वोत्तमहित गरिनु पनि पर्दछ ।
नेपालमा बालश्रम मुक्त समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानका साथ राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल, फ्लेग र एटविन जस्ता सञ्जालहरु र बालश्रम, बाल बेचबिखन र बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरु सम्मिलित दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च संघीय स्तरमा र सातै प्रदेशमा गठन भई स्वतन्त्रता अभियानमा सचिवालय स्थापित गरी क्रियाशील भइरहेको छ । बालश्रम निवारणको क्षेत्रमा नेपालले विगतको तुलनामा सुधार गरे तापनि नेपाली समाजमा लाखौं बालबालिकाहरु जोखिमको अवस्थामा रहेको पाईन्छ । बालश्रम अन्त्यका लागि थप प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै तीनै तहको सरकारको नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले नागरिक संस्थाहरुको साझा मञ्च, दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च गठन गरिएको हो । नेपालले सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्यका लागि दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा दिशा निर्देश गर्नेगरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल ८.७ एलायन्सको सदस्य समेत भई बालश्रम निवारणको क्षेत्रमा विश्वका मार्गदर्शक राष्ट्रहरुको सूचिमा रहन सफल भएको छ । नेपालले बालश्रम अन्त्यका लागि दोश्रो राष्ट्रिय गुरुयोजना ((बि.सं २०७५ देखि बि.सं २०८५ सम्म) कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारीस्तरमा नै आफ्नो मातहतमा एलायन्स ८.७ को सचिवालय स्थापित गरी स्थानीय पालिकालाई बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गर्ने अभियानमा क्रियाशील र बालश्रमको अवस्था विश्लेषण गर्ने कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । दोश्रो बालश्रम अन्त्यका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बालश्रम निवारणको मार्गदर्शक राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो शाख जोगाउन श्रम मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च र बालश्रम अन्त्यको लक्ष्य राखी कार्य गरिरहेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालसँग कार्यगत एकता गर्नुको विकल्प देखिँदैन भन्ने नागरिक सञ्जालको आवाज सुनिन्छ र यर्थाथ पनि यहि नै हो ।
वास्तवमा बालअधिकारको सुनिश्चित हुनु नै देश विकास हुनु हो भनेर भन्न सकिन्छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हुन बालबालिकामा प्रशस्त लगानी गरिनु पर्दछ । बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई विकासमा बालबालिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखिने पद्दतीको विकास गरिनु पर्दछ । विपद्मा अर्थात महामारीमा बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकताको साथमा संरक्षण गरिनु पर्दछ र उनिहरुको आवाज सुनिनु पर्दछ भन्ने आवाज बुलन्द भएको छ । तसर्थ बालअधिकारको सुनिश्चित गर्न बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण हुन आवश्यक देखिएकोले सबै सरकारी एवम् नागरिक समाज सञ्जालबीच कार्यगत एकता आजको आवश्यकता भएकोले यसतर्फ क्रियाशील हुन बालअधिकार कर्मीको नाताले हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु । घन्यवाद ।
