मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दो छ । राजस्व आयले प्रशासनिक खर्च धान्न हम्मे हम्मे छ । पुँजीगत खर्च न्यून छ, सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । प्रत्येक नेपाली ९१ हजार रुपैयाँ ऋण टाउकोमा बोकेर जन्मन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र केहि मुठ्ठीभर मानिसको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । अझ भ्रष्ट्राचारले समाज थिलथिलो छ । अर्बौको भ्रष्ट्राचार काण्डको फाईल कसैले खोल्दैन । नेताहरूको विदेशमा अर्बौ रकम रहेको चर्चा छ । एकातिर भ्रष्ट्राचारीलाई कारबाही हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ वित्तीय सुधार हुन नसक्दा देश नै ‘ग्रे’ लिष्टमा परेको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीए) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ सुचिमा राखेको छ । ‘ग्रे’ सूचीमा रहेको देशहरूले मनी लाउण्डरिङ र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम नचालेका वा कमजोरी देखाएका कारण ‘ग्रे’ सुचिमा पर्छन् । ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको मुलुकले अबिलम्ब अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र सुशासनको सुनिश्तिता गर्नुपर्छ । अन्यथा मुलुक झन–झन अप्ठेरोमा पर्दछ । ‘ग्रे लिष्ट’ भनेको सेतो पनि होईन कालो पनि होईन बिचको अवस्था हो । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि देशको वित्तीय अवस्था वा देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ । ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको मुलुकमा वैदेशिक लगानी कमजोर भएर जान्छ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू डराउँछन् । किनकि त्यो देश जोखिमयुक्त मानिन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा पनि कठिनाइ आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू उक्त देशसँग कारोबार गर्न हिच्किचाउँछन्, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा आपूर्तिमा समस्या आउँछ । अनुदान र ऋणमा कठिनाइ पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकले ऋण र सहयोग दिन कठोर सर्तहरू राख्न सक्छन् । त्यस्तै आयात–निर्यातमा कठिनाइ आउन सक्छ । जसले गर्दा देशको व्यापार घाटा बढ्न सक्छ । मुद्रास्फीति र आर्थिक अस्थिरता विदेशी लगानी र व्यापारमा समस्या आएसँगै मुद्राको अवमूल्यन हुन सक्छ । जसले महंगी बढाउँछ । तसर्थ यो ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकार गम्भिर बन्न जरूरी छ । वित्तीय सुधारलाई कठोरताका साथ अघि बढाउनु पर्छ ।
वित्तीय नियमन सुधार, कडा कानुनी व्यवस्था, पारदर्शिता, लागू गरेपछि, एफएटीएको पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट बाहिरिन निस्कन सकिन्छ । यदि यो सुधारलाई अघि बढाउन सकिएन भने ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुक ‘व्ल्याक लिस्ट’ मा पर्ने सम्भावना हुन्छ । जसले झन् गम्भीर आर्थिक असर पार्छ । तसर्थ आर्थिकरूपमा देश गम्भिर मोडमा उभिएको छ । एकातिर अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा ट्रम्प आइसकेपछि हामीले प्राप्त गरेको सहयोग, ऋण सबै रोकिएको अवस्था छ । यूएसएआईडी मार्फत नेपाललाई अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग रोक्ने निर्णयले गहिरो प्रभाव पारेको छ । युएसएआइडी नेपालको विकास सहयोगका प्रमुख स्रोतहरू मध्ये एक हो । तर पछिल्लो समय यस सहयोग धर्मान्तरण गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको जानकारी आएको छ । संघीयताको लागि पनि ठूलो रकम आउने गरेको थियो । यि सबै ठगी धन्दा हुन् भन्ने आरोपसहित यि सहयोग रोकिएको छ । वास्तवमा युएसएआईडीले ६० को दशकमा नेपालमा धेरै राम्रो काम गरेको पाईन्छ । युएसएआईडीको सहयोग त्यतिबेला औलो उन्मूलन, मातृशिशु मृत्युदर घटाउन, शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएका थिए । यो सहयोग निरन्तर रहँदै आएको थियो । अहिले पनि युएसएआईडीले नेपाललाई वार्षिक करोडौं डलरको अनुदान तथा सहायता प्रदान गर्दछ ।
यो सहयोग रोकिँदा भने सरकारी परियोजनाहरूको बजेट घाटा हुन सक्छ । त्यस्तै रोजगारीमा असर पर्न सक्छ, किनकि युएसएआईडीका परियोजनामा हजारौं नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । हाम्रा विकास परियोजनाहरूमा असर पर्छ नै । युएसएआईडीले मुख्यरूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वातावरण, महिला सशक्तीकरण र सुशासनका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रः खोप कार्यक्रम, पोषण सुधार, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावित हुन स्वाभाविक नै हो । शिक्षा क्षेत्रः दूरदराजमा सञ्चालित विद्यालय सुधार, छात्रवृत्ति तथा शिक्षक तालिम कार्यक्रम जोखिममा पर्छन् नै ।
किसानहरूलाई दिइने प्रविधि, अनुदान र तालिम रोकिएमा कृषि उत्पादनमा असर पर्छ । भूकम्प तथा विपद् व्यवस्थापनः आपत्कालीन राहत र पुनर्निर्माण परियोजनाहरू प्रभावित हुन्छ नै । यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कुटनीतिमा पनि प्रभाव पर्छ । जसका कारण अन्य दातृ निकायहरू (जस्तैः विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरू) लाई पनि त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा चीन वा भारतजस्ता अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर पाउन सक्छन् । यसले दीर्घकालीनरुपमा असर पार्छ नै ।
दातृ निकायमा निर्भर संरचनाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने चुनौती आउन सक्छ । यसका सम्भावित समाधानका लागि आजबाट योजना बनाएर हिँड्न सकिएन भने हामी असहज अवस्थाबाट गुज्रिन्छौं । त्यसका लागि नेपालले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य बढाउनु पर्ने हुन्छ । स्वदेशी स्रोत परिचालन गरेर परनिर्भरता कम गर्ने उपायहरू अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य मुलुकहरूसँग व्यापार, लगानी तथा सहायता साझेदारीको खोजी आजबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले वैकल्पिक उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ । यि यस्ता चुनौतिहरू अहिले नेपालको सामुन्ने छ । एकातिर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुँदा बैदेशिक सहयोगमा भरपर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अत्यधिक खर्चले कर्मचारीको तलब दिन सक्ने अवस्था छैन । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर हुनुको पछाडि हरेक क्षेत्र कमिशन र भ्रष्ट्राचारले लिप्त छ । ठूलो–ठूलो परियोजना मन्त्रिको कमिशन बेगर फाईल अगाडि बढ्दैन । वाईडबडिदेखि एनसेलसम्मको कमिशनको चर्चा सेलाएको छैन । अहिले डेडिकेटेड ट्रंक लाईनको राजस्व विवाद नै हो कुलमान हटाउने खेल यसमा पनि कमिशनको चक्कर छ ।
नेताहरुको पैसा कम्बोडिया लगायत बैंकमा छ भन्ने आरोपको खण्डन कतै छैन । देशमा गणतन्त्र छ । तर सुशासनको अभाव छ । रोजगारीका लागि प्रत्येक दिन दुईहजार मानिस पलायन हुन बाध्य छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र धान्न सकिने अवस्थामा छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ऋण लिने मान्छे छैन । लगानीको वातावरण नै छैन । सरकार, राजनीतिक दल, नेता आक्रोशको केन्द्रमा छन् । आर्थिक सुधारका लागि योजनाबद्ध तरिकाबाट अघि बढनु पर्छ, उत्पादनशिलतामा जोड दिँदै भारिभरकम शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन जरूरी छ । संघीयता खारेजी नै पहिलो शर्त हो । वित्तीय सुधारमा शासन प्रणाली, उत्पादकत्व, खर्चको न्यूनीकरण, भ्रष्ट्राचारको अन्त्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता जस्ता विषयलाई प्रभावकारी बनाईनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र कोरोना महामारी, रुस–यूक्रेन लडाईले नै थला परेको थियो । संसारभर आर्थिक मन्दी देखिएकै छ । यसबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेनौं । देश भित्रको ठूलो बैंकिङ रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी रहेको कारणले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन ।
यहि पृष्ठभूमिमा नयाँ ढंगबाट सुधार र वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अर्थतन्त्रको पुनर्जागृत नगर्ने हो भने भोलि देश ‘ग्रे लिस्ट’ हुँदै कालोसुचीमा पर्नसक्छ । जस्ले मुलुक झन–झन संकटमा पर्नसक्छ । त्यसैले जवाफदेहीरूपमा अघि बढौं । पछिल्लो विकसित राजनीनिक घटनाक्रम हेर्दा देश द्वन्द्वमा जाने हो की जस्तो देखिन्छ । फेरि मुलुक हिंसा र अस्थिरतामा फस्यो भने नेपाल आर्थिक अवस्था तहसनहस हुन्छ । मुलुकले अब द्वन्द्व थेग्न सक्दैन । तसर्थ जिम्मेवार राष्ट्रिय शक्तिहरूले वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधान खोजौं । दश वर्षे युद्धले नै देश धैरै वर्ष पछाडि परिसकेको ईतिहास सम्झेर अघि बढौं । आज देशमा यूवाहरूको खडेरी छ । रोजगारी, उद्योगधन्दा, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू निरूत्साहित भैरहेको अवस्थामा पनि नसोच्ने हो भने भावी पुस्ताले सराप्छ । बैलैमा सोचौं । अस्तू ।
