गत हप्ता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश र पूर्वराजालाई स्वागत गर्न पुगेको भिडले मुलुकको राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्यायो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागतार्थ हजारौं जनता एयरपोर्टमा वरिपरि सहभागी भए । उत्साहजनक उपस्थितिले पूर्वराजाको पक्षमा एउटा ठुलो माहौल बनेको छ । राष्ट्रिय राजनीति समेत तरंगित हुन पुगेको छ । देशको हित हुन्छ भने ठिक छ त भनेर हाँसी हाँसी दरबार छाडेका राजाले देश बिग्रेको, भत्केको, भ्रष्ट्राचारको आहालमा डुबेको, जनता त्राहिमाम भएको अवस्थामा यो संकटबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्ने आव्हानपछि नेपाली जनता राजालाई हाम्रो साथ सहयोग र समर्थन छ भन्ने देखाउन स्वतःस्फूर्त स्वागतार्थ एयरपोर्ट जम्मा भए । राजावादी दल, संघ, संस्था, आम नागरिक अन्य दलमा बिगत आबद्ध भएकादेखि सर्वसाधारणको उपस्थिति बाक्लो देखियो । अझ आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा रहेका राजावादीहरूका लागि त राजाको उद्घोष सन्जीवनी बुट्टी सरह भयो ।
को कट्टर राजावादी हुने प्रतिस्पर्धा सुरू भएको छ । यो दौडमा म पछि परिहाल्छु कि भन्ने डरले यिनको तछाड–मछाडको दृश्य उदेक लाग्दो छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालैको सन्देश र देशभर विभिन्न स्थानमा देखिएको राजसंस्था समर्थकहरूको भीडले नेपालको राजनीतिक भविष्यमा केही महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सन्देशको अर्थ राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आउनसक्ने संकेतको रूपमा हेरिन्छ । उनका पछिल्ला भनाइमा वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको राजाको बुझाई हो ।
राजसंस्था प्रतिको समर्थनमा वृद्धि भएको महसुस गर्दै उनले आफ्नो सन्देशमार्फत राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि बढ्दो जनसमर्थनलाई इंगित गरेका छन् । नयाँ शक्ति सन्तुलनको रूपमा दलहरू असफल हुँदै गएको निश्कर्ष निकाल्दै उनले आफू वैकल्पिक नेतृत्वको रुपमा प्रस्तुत हुने प्रयास गरेका छन् । अहिले दलहरूप्रति चरम बितृष्णा छ । जनताले विश्वसनीय विकल्प पक्कै पनि खोजेका छन् । राजा जो निरन्तर जनतासँग साक्षात्कार गरिरहेका छन् राजालाई देशको दूरावस्था प्रतिको चिन्ता स्वभाविक रहन्छ नै । बढ्दो सामाजिक असन्तोष, महँगी, बेरोजगारी, कुशासन र भ्रष्ट्राचारले गर्दा वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनता निराश भएका छन् । निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता बारम्बार सरकार परिवर्तन, आन्तरिक कलह र नेतृत्वमा स्थायित्वको अभावले राजसंस्था प्रति पुनः आकर्षण बढाएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । त्यतिमात्र होईन संविधान र संघीयता प्रतिको असन्तुष्टि पनि चरम ढंगले बढ्दै छ । आम मानिस संघीयता खारेजीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।
राजा चाहिन्छ भन्ने जमातमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाले पनि आकर्षित गरेको देखिन्छ । पूर्वराजाको पक्षमा देखिएको भिडले ठूला भन्ने दलहरूलाई ठूलो दवाव बढेको देखिन्छ । गणतन्त्रको पक्षधर राजनीतिक दलहरूमा ठूलो हलचल आएको देखिन्छ । माओवादीले त आफ्ना घोषित कार्यक्रम नै स्थगित गरेर प्रचण्डले राजधानस् फर्किएर पदाधिकारी बैठक नै राखे । कांग्रेस–एमालेमा पनि सानो तिनो भूकम्प नै गएको छ । शिर्ष नेताहरूको सल्लाहपछि नै हुनसक्छ अहिले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । केहि निर्धारित ठाउँमा पाँच जना भन्दा बढि जम्मा हुन नपाइने, सभा विरोध जुलुस गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुले सरकार हतास भएको देखिन्छ । यसको मतलव गणतन्त्रवादी कमजोर भए सिद्धियो भन्ने होईन ।
वैधानिकरूपमा जनमत गणतन्त्रको पक्षमा छ । गणतन्त्रवादीकै अत्याधिक बहुमत संसद छ । अर्को जनमत वा आन्दोलनले नयाँ जनादेश नआउँदासम्म गणतन्त्र कमजोर भैसक्यो भन्ने दृष्टिकोण सर्वथा अनुचीत देखिएला । तथापि जनता ईतिहासका निर्माता हुन् । जनताले चाहे शक्तिशाली शासकहरू धरासायी भएको उदाहरण छ । भर्खर बंगलादेशमा शेख हसिनाको दुईतिहाइ सरकार देश छाडेर भाग्नु पर्यो । श्रीलंकामा चरम आर्थिक सङ्कटपछि लाखौँ जनता सडकमा उत्रिए । बढ्दो मुद्रास्फीति, इन्धन र खाद्य अभावका कारण जनता आक्रोशित भए । जनआन्दोलनले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे देश छोड्न बाध्य भए भने प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेले राजीनामा दिए । जनता राष्ट्रपति कार्यालय भित्र पसे । सूडानमा ३० वर्षभन्दा लामो समयसम्म शासन गरेका ओमार अल–बशिरलाई जनआन्दोलनपछि सेनाले पदच्युत ग¥यो । सरकारको भ्रष्ट्राचार र महँगीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन बिस्तारै सत्ताच्युत गर्ने स्तरसम्म पुग्यो । इरानमा महसा अमिनीको हिजाब सम्बन्धी विवादका कारण मृत्यु भएपछि महिलाहरूको नेतृत्वमा विशाल आन्दोलन भयो । यसले सरकारलाई ठूलो दबाबमा पार्यो र केही कठोर कानुनहरू परिवर्तन गर्न सरकार बाध्य बन्यो ।
तसर्थ जनताको ताकतको अगाडि कसैको केहि लाग्दैन । गणतन्त्रवालाले पनि बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्न जरूरी छ । दलहरू सच्चिनु आवश्यक छ । अन्यथा उनीहरू कमजोर बन्ने सम्भावना छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा नयाँ पार्टीहरू वा गठबन्धनहरू राजसंस्थाको मुद्दालाई लिएर अगाडि आउन सक्छन् । अहिलेको संविधान अनुसार राजसंस्थाको पुनस्र्थापना सम्भव छैन, तर यदि जनस्तरबाट अत्यधिक दवाव भयो भने संविधान संशोधनको सम्भावना रहन्छ । वा आन्दोलनले संविधान र व्यवस्था समाप्त हुन सक्छ वा जनमतसंग्रहको सम्भावना रहन्छ । यो सडक आन्दोलनले अझ राजसंस्था पुनस्र्थापनाभन्दा पनि हिन्दू राष्ट्रको माग तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक रूपमा सहज एजेन्डा हुनसक्छ ।
यदि राजनीतिक दलहरूले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नरम नीति अपनाए भने यसले ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूलाई बल पुग्न सक्छ । आगामी दिनमा राजावादी दलको भूमिका यिनी बीचको एकताले पनि धेरै विषय निर्धारण गर्छ । तर तीन तिर फर्केका राप्रपा, राप्रपा नेपाल र दुर्गा प्रसाइँहरू अहंकारका भकारी हुन् । राजाको नाम जपेर गणतन्त्रको तर खान पल्केकाहरू, किन अलग थलग पसल खोलेर बसेका छन् ? यिनलाई सत्ताको स्वाद राम्रोसँग थाहा छ । तसर्थ यिनमा अझै सत्ताको धङधङी त छ । राजा, हिन्दू राष्ट्र, संघीयता खारेजीको मागसहितको आन्दोलन त्यति सहज छैन । यसका लागि काठमाडौं केन्द्रित ठूलो जनप्रदर्शन चाहिन्छ, लाखौं मानिस सडकमा उतार्न सक्नुपर्छ । सबैलाई गोलबद्ध गर्न नसक्ने सानो चित्त बोकेका नेतृत्वले कसरी राजा ल्याउलान् ? तिनलाई मिलाउन पनि राजाले नै भन्दिनूपर्ने यस्तो कमजोर नेतृत्वले राजा किमार्थ ल्याउँदैन ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश र राजसंस्थाको पक्षमा देखिएको जनलहरलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । यदि वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनताको असन्तोष सम्बोधन गर्न सकेनन् भने राजसंस्थाप्रतिको समर्थन अझै बढ्ने सम्भावना छ । यद्यपि, तत्काल राजसंस्थाको पुनस्र्थापना सम्भव नदेखिए पनि यसबारेको बहस अझ बलियो हुन सक्छ । आगामी चुनावमा यो विषय एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन्नसक्छ । गणतन्त्रवाला दलहरूले पनि गणतन्त्रकको पक्षमा ठूलो जनप्रर्दशन गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको लोकप्रियता हाल राजनीतिक रूपमा छलफलको विषय बनेको छ । विशेषगरी उनका सार्वजनिक दौड र अभिव्यक्तिपछि । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता प्रमुख दलहरूले यसलाई कसरी सामना गर्छन् भन्ने कुरामा केही सम्भावित रणनीतिहरू यस्ता देखिन्छन् । दलहरू लोकतान्त्रिक उपलव्धिको पुनः व्याख्या गर्न सक्छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपलब्धिहरूलाई जोड दिन सक्छन् । संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र मौलिक अधिकारहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गरेर राजतन्त्रको पुनरागमन अनावश्यक रहेको जनमत निर्माण गर्न सक्छन् । पूर्वराजाको लोकप्रियता बढ्नुको मुख्य कारण मध्ये एक हो बढ्दो असन्तोष, बेरोजगारी, महँगी र भ्रष्ट्राचार । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ठोस आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्याएर जनताको विश्वास जित्न सक्छन् । युवा पुस्ता परिवर्तनशील हुन्छ र उनीहरू ठूलो संख्याले सामाजिक सञ्जालमा पूर्वराजाको समर्थन गरिरहेका देखिन्छन् । राजनीतिक दलहरूले आधुनिक एजेन्डा, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि केन्द्रित नीतिहरू ल्याएर उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन् ।
पूर्वराजाको पुनरुत्थान प्रयासलाई कमजोर बनाउने अर्को उपाय भनेको विगतका राजतन्त्रकालीन त्रुटिहरू उजागर गर्नु हो । पंचायतकाल र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालका विफलताहरू (लोकतन्त्र हनन, प्रेस दमन, मानवअधिकार उल्लंघन) पुनःस्मरण गराउने प्रयास हुन सक्छ । पूर्वराजा र उनका समर्थकहरूले राष्ट्रवादको नारालाई बलशाली बनाउँदै लगेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पनि नेपाल केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, साँस्कृतिक पहिचान र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ पार्ने नीति ल्याएर यो मुद्दालाई पुनःपरिभाषित गर्न सक्छन् । राजाको मुद्दा प्रवल भएर आएपछि अब सुधारको विषय देख्न थाल्नु भनेको आचि गरिसके पछि दैलो देख्नू हो ।
गणतन्त्र स्थापित भएको करिब बीस वर्ष पुग्न लाग्दा पनि माथि उल्लेखित कुनै काम गर्न असमर्थ रहेका दलहरूको क्रियाकलापको कारण राजालाई जनताले आशा र विकल्पको रुपमा हेरेका हुन्, अरू कुनै कारणले होइन । दलप्रतिको तीव्र वितृष्णाबाट सिर्जित आजको जनमत हो । तसर्थ जनता अब राजा आउ देश बचाउ होईन जनता सडकमा आउ राजा ल्याउ, देश बचाउ भन्ने परिस्थितिमा पुगे । राजावादी दल, संघ, संस्थाहरूको बीच न त ऐक्यवद्धता छ न तिनीहरू राजा ल्याउन उत्साहित छन् । यस्तो अवस्थामा राजाको अग्रसरतामा अब जनता नै सडकमा आएर गरिने आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्दछ । सम्भवतः त्यहि नेतृत्वले राजासहितको लोकतन्त्र वा राजालाई स्पेश दिने वातावरण निर्माण हुन सक्छ । अस्तू ।
