नेपालमा विभिन्न तहको सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित र प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । सरकारले सांसद तथा आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी व्यापक बनिरहेको छ । देश विकासको लागि के आवश्यक छ भन्दा पनि आफ्ना पार्टीको नेता, कार्यकर्ताको मागबमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुको स्वार्थबाट प्रेरित भएर वितरणमुखी बजेट बनाइँदा बजेट लक्ष्यप्राप्तिमा कमजोर देखिने गरेको छ । सरकारले व्यवस्थापिकाबाट बजेट पारित गराउन सहज हुने देखेरै होला, विभिन्न नाम र शीर्षकमा सांसदले भनेजस्तो योजना बजेटमा समावेश गर्ने गरेको छ । अझ कतिपय वर्षको बजेटमा सांसदले आफैं योजना छनोट गरेर खर्च गर्ने गरी बजेट दिने गरिएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्रको वृद्धि सन्तोषजनक देखिएको छैन । राजश्व असुली कमजोर बनेर सरकारको आम्दानी घटिरहेकाले बजेट पनि कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारले बजेटलाई सन्तुलित गर्न सक्नुपर्छ । तर, बागमती प्रदेश सरकारले अप्रत्यक्षरुपमा सांसदलाई योजनामार्फत् बजेट दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ घटाएरै भए पनि सांसदहरुका योजनामा बजेट दिने तयारी गरेको हो । विगतमा सांसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता अनेकौं नाममा सांसदहरुलाई बजेट दिने गरिएको थियो । कानुन निर्माणको काम गर्नुपर्ने र सरकारलाई खबरदारी गरेर गलत गर्नबाट रोक्नुपर्ने सांसद आफैंले बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने गर्दा बजेटको सदुपयोग नभएको व्यापक गुनासो आएपछि संघ र प्रदेश दुबै सरकारले सांसदलाई प्रत्यक्ष बजेट बाँड्न छाडेका हुन् ।
बजेट निर्माणमा जुटिरहेको बागमती प्रदेश सरकारले घुमाउरो तरिकाले भए पनि प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँको योजना दिने चर्चा चलिरहेको छ । प्रदेशका ११० सांसदहरुका योजनामा सरकारले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको हो । सांसदले माग गरेबमोजिम सांसदकै सिफारिसमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न सक्नेगरी बजेट दिन लागिएको हो । विभिन्न शीर्षकका योजनामा ठूलो अंकको बजेट राख्ने र सांसदको तजविजमा बाँड्ने परिपाटीलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ ढंगबाट सांसदलाई बजेट दिने तयारी गरेको हो । सांसदहरुले पेश गरेको योजनामध्ये अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम, स्थानीय तहले माग गरेको कार्यक्रम र कार्यकर्ताले माग गरेअनुसारको कार्यक्रमहरु समावेश गरी सांसदहरुले योजना पेश गरेका हुन् ।
सरकारले ल्याउने बजेटमा असन्तुष्टि र विरोधका स्वर दबाउनकै लागि सांसदलाई खुशी पार्न बजेट विनियोजन गर्ने क्रम चलिरहेको छ । बजेट सन्तुलित र विवादरहित बनाउन यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले चुनौती दिन्छ । विगतका वर्षहरुमा पनि बजेटलाई सन्तुलित बनाउन सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले आम्दानीभन्दा बढी हुने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानलगायतका अन्य शीर्षकका रकम र प्रदेशले उठाउने कर÷राजश्वको अनुमानको आधारमा बजेट बनाउनुपर्छ । प्रदेशका नागरिकको आवश्यकता र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ । सांसदलाई आफूखुशी खर्च गर्न सक्नेगरी बजेट दिनु संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यताविपरित हुन्छ । सांसदलाई दिइने बजेट खर्च प्रभावकारी हुँदैन । विगतदेखि नै निकै आलोचित बनेको सांसदलाई बजेट दिने परम्परा अन्त्य हुनु आवश्यक छ । सांसदलाई बजेट विनियोजन गरेर बजेटलाई वितरणमुखी बनाइनु हुँदैन ।
