हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । सरकार गठनको ९ महिना अवधिमा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको हो । गत साउन ९ मा गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको ९ महिना अवधिको कार्यसम्पादनको विषयमा क्याविनेट भित्रकै मन्त्री असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारले नागरिकलाई डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै मन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नागरिकले सोचेअनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेका बेला एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाको नेतृत्व क्षमता माथि नै प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरु रुष्ट देखिएका छन् भने बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत सरकारको गति सकारात्मक नरहेको उनीहरुको टिप्पणी रहेको छ ।
काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार सरकारले नागरिक लक्षित भएर काम गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार सरकार, सरकारका मन्त्रीहरु सामान्य औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा मन्त्रालय व्यवस्थापन, बजेट कार्यक्रम परिचालनमा समेत समस्या देखिएको छ । मन्त्रीहरु आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित भएर बजेट रकमान्तरमा लाग्दा नागरिकका अधिकार र सुविधाका सवाल अलपत्र परेको उनले बताए । सरकारले नागरिकका पीर मर्का व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको उनले बताए । सरकारले विपद्का समयमा समेत नागरिकलाई अभिभावकत्व दिलाउन नसकेको उनको भनाई छ ।
साउन ९ गते मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वमा गठित एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले कार्यसम्पादन गर्न १४ मन्त्रालय गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री लामाले एमालेका ६ र कांग्रेसका ८ मन्त्रीसहित कार्य प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । उहाँको कार्यकालको सुरुवाती चरण त्यति सुखद् भने देखिएन । मन्त्री नियुक्तिदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारीसम्म उहाँले निकै अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पनि उहाँलाई ४ महिना लागेको थियो । पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह उहाँको सरकार गठनको समयमा पनि प्रष्ट देखिएको थियो ।
२ पटक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेपनि उहाँ सफल हुनुभएन । दौरा सुरुवालमा सजिएर सपथ ग्रहण गर्न गएका मन्त्रीहरु त्यसै फर्किएका थिए भने मन्त्री लिन गएका सचिवहरु गाडी रित्तै गरेर फर्किएका थिए । उहाँको क्याविनेटमा नियुक्त भएका अर्थमन्त्री प्रभात तामाङको सपथ ग्रहण अझै हुन सकेको छैन । न नै उनको नियुक्ति बदर गरिएको छ । उक्त समयमा साउन १० मा मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन हालका अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेपछि मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण नै रोकिएको थियो ।
अन्ततः साउन १२ मा अर्थमन्त्रीमा काफ्लेलाई नियुक्त गरेर हरिप्रभा खड्गीलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाउनुभएका मुख्यमन्त्री लामाले प्रभात तामाङलाई मन्त्री नियुक्त गरेर सपथ रोक्नुभएको थियो । सो पश्चात मुख्यमन्त्री लामाले १११ दिनसम्म मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी विहिन बनाएर राख्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री लामाले सरकारलाई पूर्णता दिनुभए लगत्तै सबै मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएर कार्यसम्पादन करार समेत गर्नुभयो । सो सम्झौता अनुसारको काम गर्न र नयाँ ढंगका योजनामा काम गर्न मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । तर मुख्यमन्त्री लामाको निर्देशनलाई न त मन्त्रीहरुको मानेका छन् न त सचिवले नै कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यता मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीलाई साताको ४ दिन र सचिवलाई ५ दिन मन्त्रालयमा बस्न दिएको निर्देशन समेत पालना हुन सकेको छैन । न मन्त्रीहरुको मन्त्रालयमा भेटिन्छन् न सचिवहरु मन्त्रालय बस्छन् ।
विपद्मा कमजोर भूमिका
बागमती प्रदेश सरकारले विपद्ले आहत परेका नागरिकलाई समेत अभिभावकत्व दिलाउन सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापन, उद्दार तथा राहत वितरणमा सरकारको भूमिका उचित नदेखिएको हो । गत असोजमा भएको विपद्को घटनामा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्यो । उक्त विपद्को क्षति व्यवस्थापन र राहत वितरणमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन । नागरिकको घरबास बगाउँदा विपद्को घटना भएको ६ महिनामा समेत सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको छैन ।
सरकारले विपद्बाट ज्यान गुमाएका नागरिकलाई एक÷एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरायो । तर, असोज १६ मा बसेको प्रदेशको सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार विपद्मा परेर ज्यान गुमाएका नागरिकलाई उपलब्ध गराउने भनेको थप २ लाख रुपैयाँ हालसम्म पनि पठाएको छैन । प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रको नीजि आवास, विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा काम गर्न सकेको छैन ।
मन्त्री बीचको द्वन्द्व, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु बीचको द्वन्द्व बढ्दो छ । बजेट विनियोजन, रकमान्तर, योजना कार्यान्वयन र नयाँ ढंगका कार्यक्रम कार्यान्वयनका सवालमा मन्त्रीहरु बीचको द्वन्द्व बढ्दो छ । केही समयअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दजनराज काफ्लेले राजस्व वृद्धिका लागि आवश्श्यक अध्ययन गर्ने भन्दै एक समिति बनाउने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउनुभयो । जसका कारण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेसँग अर्थमन्त्री काफ्लेको सम्बन्ध सौहार्द रहन सकेन । सो विषयमा मन्त्री लामिछाने मात्र होइन । एमालेका मन्त्रीहरु पनि रुष्ट बनेका थिए ।
मन्त्री काफ्ले र मन्त्री लामिछाने बीच सो विषयमा चर्काचर्की नै भएको थियो । केही मन्त्रीहरुले पदबाट राजिनामा नै दिने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री लामाले होल्ड गराउनुभएको थियो । विवाद पश्चात उक्त विषय प्रदेश सरकारको बजेटबाट नगर्ने गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालको पहलमा दातृ संस्था एडीबीको आर्थिक सहयोगमा अघि बढाइएको थियो । पछिल्लो समय आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका विकास आयोजनाको बजेट तथा कार्यविधि लगायतका विषय रोकेको भन्दै मन्त्री काफ्लेको चर्को आलोचना गरिरहनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार, श्रम रोजगार तथा यातायात, सामाजिक विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको दर्जनौ फाइल रोकेको भन्दै सो मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले मन्त्रीपरिषद् बैठक नै बहिस्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेको एक मन्त्रीले बताए ।
उता प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीहरु प्रायःजसो हेटौंडा बाहिर हुने गरेका छन् । उनीहरु मन्त्रालय कम औपचारिक कार्यक्रमका लागि जिल्ला बाहिर जाने क्रम बढी छ । जसका कारण मन्त्रालयका काम कारवाही र योजना कार्यान्वयनको सवाल कमजोर बनिरहेको छ । यता मन्त्रीहरुको द्वन्द्व बढिरहेका बखत कर्मचारी व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ । छोटो समयमा नै प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु फेरबदलले सरकारलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । ३/४ महिनामा नै सचिवहरुको फेरबदलले सरकारको काममा जटिलता थपेको हो । संघबाट आएका सचिवहरु हेटौँडा भन्दा बढी काठमाडौं बस्ने प्रचलन रहेको छ । मुख्यमन्त्री लामाको निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै उनीहरु हेटौँडा छाड्ने गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेशमा सचिवहरु व्यवस्थापन गर्न ६ महिना भन्दा बढी समय लागेको थियो । एक समय प्रदेशका १४ मन्त्रालय र संवैधानिक निकायमा गरी ७ जना सचिव रिक्त रहेका थिए । जसका कारण कर्मचारीको तलब भत्तामा समेत बाधा पुगेको थियो । साउनबाट सुरु भएको उक्त समस्या माघमा मात्र केही हदसम्म समाधान भएको थियो । उक्त समयमा काम चलाउन कै लागि प्रदेश सरकारले दोहोरो जिम्मेवारीका रुपमा सचिवहरुलाई खटाएको थियो । हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन महाशाखा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दोहोरो जिम्मेवारीमा सचिव उदय राना मगरलाई खटाइएको छ ।
विवादित गतिविधिमा मन्त्री
बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरु विवादित विषयमा पर्ने गरेका छन् । मन्त्रीको स्वकीयको आत्महत्या प्रकरणदेखि मन्त्रीको श्रीमान्लाई नियुक्तिसम्म दिने काम भएको छ । विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्का मन्त्रीले प्रदेश सभामा विधेयक माथिको छलफल र जवाफ दिएको विषयले पनि मन्त्रीहरुको आलोचना भएको छ । प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाको सहकारीको केस मिलाउने सर्तमा स्वकीय मार्फत आर्थिक लेदनदेन गरेको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियो क्लिपमा मन्त्री श्रेष्ठका एक विश्वास पात्रसहित उनका स्वकीय रवि थापाको संलग्नता रहेको थियो ।
सो अडियो क्लिप बाहिरिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरे । विज्ञप्ती जारी भएको १२ घण्टा नबित्दै स्वकीय थापाले आत्महत्या गरेका थिए । यता सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आफ्नै श्रीमान नियुक्त गरेपछि क्याविनेट बैठकमा नै हंगामा भएको थियो । मन्त्री खड्गीले टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा श्रीमान प्रकाश खड्गीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सभा बैठकमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा स्वाथ्य मन्त्री किरण थापाको तर्फबाट श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले बोल्नुभएको थियो । जसले संसदीय मर्यादा र प्रक्रिया कायम नभएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो ।
आसेपासेलाई नियुक्ति
यता मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सरकारको विभिन्न संवैधानिक निकायमा आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री लामाले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नुवाकोटका विनोद शाह, स्वकीय सचिवालयमा गृह जिल्ला नुवाकोटका छत्र बहादुर लामा, राजेन्द्र फुयाललाई नियुक्त गर्नु स्वभाविक थियो । त्यसबाहेक प्रदेशका अन्य निकायहरुमा पनि नुवाकोट प्राथमिकतामा परेको छ । खेलकुद विकास परिषद्मा नुवाकोटका दीपक लामा, प्रदेश सिटिइभिटीमा नुवाकोटकी शान्ति लामालाई नियुक्ति बाँडेपछि थप आलोचना भएको थियो । मुख्यमन्त्री लामाले पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरित उक्त नियुक्तिहरु बाँड्नभएको थियो ।
डेलिभरीमा सुस्तता
प्रदेश सरकारले नागरिक लक्षित काम गर्न सकेको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा जिम्मेवार र गम्भिर ढंगबाट काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बखत बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत नागरिक लक्षित हुन सकेको देखिँदैन । नागरिकको अपेक्षा अनुसार मुख्यमन्त्री लामाले काम गर्न नसकेको उहाँकै दलका प्रदेश सभा सदस्यहरु बताउँछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी लगायतका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा पनि मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई नियन्त्रणसहित अनुशासनमा बाँध्न नसक्दा नागरिकको अपेक्षाकृत डेलिभरि हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रीहरुले विकास आयोजना संचालनमा पनि आवश्यकता र माग भन्दा पनि आफू तथा कार्यकर्ता अनुकल ढंगबाट गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालय वृद्धि, आर्थिक भार बढ्दो
मुख्यमन्त्री लामाले सरकारलाई पूर्णता दिँदै गत साउन १२ मा प्रदेशको १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्रालय विभाजन गरेर संख्या बढाएसँगै प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा आर्थिक भार पनि निरन्तर बढ्दो छ । साउन १२ मा कांग्रेसका एक मन्त्रीलाई बिना विभागीय राखेर सरकारलाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको नेतृत्व लिएको ११० दिनपछि मन्त्रालय फुटाएर १४ मन्त्रालय बनाउनुभएको थियो ।
संख्या घटाउन बनेको कार्यदलले प्रदेशमा १४ बाट मन्त्रालय कटौति गरेर कुल ११० प्रदेशसभाको १० प्रतिशतका दरले ११ वटा मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयको सचिवालयमा भैपरी बाहेक अनिवार्य खर्च मात्रै जोगाउँदा उक्त रकम बचत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २ वर्षअघि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन गठित सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा एउटा मन्त्रालयको सचिवालयमा ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार एकजना मन्त्रीसहित मन्त्रालयमा हुने प्रदेश सचिव, खरिदार, अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव, नासु स्तरको स्वकीय सचिव, निजी सचिव, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी लगायत कर्मचारीको तलब सुविधा, इन्धन, सञ्चार लगायतमा उक्त खर्च हुने गरेको छ ।
प्रदेशमा एउटा मन्त्रालयका लागि वार्षिक ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जसमा मन्त्रीको सचिवालयमा मात्र ४७ लाख ८९ हजार ९३० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ भने मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा अवश्यक कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च तर्फ भने २५ लाख ५९ हजार २९ रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
भाडाको घरमा मन्त्रालय
प्रदेश सरकार गठनको ७ वर्ष पुरा हुँदा समेत आफ्नै प्रशासनिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया नटुंगिदा प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण अलपत्र परेको छ भने प्रदेशका मन्त्रालयहरु जिर्ण र भाडाको घरमा राखिएको छ । संरचना अभावका कारण भूकम्पका कारण जीर्ण भएको तत्कालिन जिविसको पुराना भवनमा मन्त्रालय राखिएको छ भने प्रादेशिक कृषि थोक बजार र खेलाडी प्रशिक्षणका लागि बनाइएको होस्टलमा मन्त्रालय राखिएको छ । प्रदेशको एउटा मन्त्रालय अझै भाडाको घरमा राखिएको छ भने जिल्ला कार्यालयका लागि तयार गरिएको एउटै भवनमा ४ मन्त्रालय राखिएको छ ।
मार्ग पहिल्याउनै सकस
प्रदेश सरकार गठन भएको केही समयमा नै मुख्य २ दलले न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका थिए । प्रदेश सरकारले गर्ने काम कारवाहीसहित ल्याएको उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मार्ग पहिल्यान सकेको छैन । उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले नागरिकको आवश्यकता र मागको आधारमा विकास तथा सुशासनका कामलाई तीव्रता दिने जनाएको थियो । तर, सो अनुरुप काखै काम भएको देखिँदैन । प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरु जवाफदेही बन्न सकेका छैनन् । नतिजामुखी ढंगबाट योजना कार्यान्वयनमा साझा सवाल र मुद्दा तयार गरेर अघि बढ्ने सरकारको घोषणा भएपनि सो अनुरुप काम देखिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीहरुसँग गरेको कार्यसम्पादन करारको मुल्यांकन समेत हुन सकेको छैन ।
बजेट विवादले प्रदेश सभा बन्धक
दलहरुको स्वार्थका कारण बागमती प्रदेश सभा बन्धक बनेको छ । प्रदेश सभामा दलहरु आफ्नै स्वार्थमा लाग्दा प्रदेश सभा बैठक नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । गत माघ १९ मा आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन दलहरूको स्वार्थपूर्तिको थलो बन्दा खासै काम भने गर्न सकेन ।
अधिवेशन सुरु हुनासाथ सुरु भएको बजेट माथिको विवादले प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको थियो । सरकारले विगतमा गरेको बजेट वितरणको २ वटा सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षको दवावका बीच सरकारले चैत २० मा प्रदेश सभा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा ५ वटा बैठक संचालन भएको थियो भने सो बैठकले एउटा संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । यता प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको भूमिका पनि कमजोर देखिन्छ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको कमजोर भइरहँदा संसदीय दलहरु पनि खासै सक्रिय देखिएका छैनन् । दलका नेताहरुको आवश्यकतामा मात्र दलका बैठकहरु चल्ने गरेका छन् । संसदीय दलका नियमित बैठकहरु पनि हुने गरेका छैनन् । न नै दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारको गतिविधि माथि प्रश्न गरेका छन् ।
