हेटौँडा : संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी गर्न माग गर्दै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले सोमबार बागमती प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव उदय राना मगर र सचिव रितेश शाक्यलाई तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै सञ्जालमा आवद्ध कर्मचारीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले ११ बुँदामा आफ्ना मागहरु समेटेर सभामुख घिमिरेलार्य ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । संघीय राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनको एक दशक अवधिमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवम् मार्गदर्शन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिर बनेको उनीहरुको भनाई छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यम निजामती सेवा व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भिर चिन्ताको विषय बनेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दीपकराज मिश्रले बताउनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद्बाट २०८० भदौमा निर्णय गरी फागुनमा संसदमा पेश भएको निजामती कर्मचारी विधेयक २०८१ भदौमा छलफल हुनु र ढिलो गरी छलफल प्रारम्भ भएको उक्त विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उप–समितिले संयुक्त ट्रेड युनियनबाट उठान गरिएका विषय समावेश नगरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त विषयमा आफूहरुको माग र मुद्दालाई उप–समितिले बेवास्ता गरेको संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको ठहर रहेको उनको भनाई छ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल निजामती ऐन जारी हुने पक्षमा रहेको र निरन्तर दवावमूलक कार्यक्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सञ्जालले उठान गरेका मागहरुप्रति सरकार र संसद उदासिन भई सुनुवाई नगरे थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
यस्तो छ कर्मचारी संञ्जालको मागहरु
१. निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने ।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरु सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
३. रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तर तह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तर तह÷आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तर तह÷आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै बढुवाको सम्भाव्य उमेदवार हुन राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष कायम हुनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनका लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ।
६. निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने ।
७. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला÷आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने ।
८. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
९. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरुलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने ।
१०. स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने ।
११. राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागु भए पछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिव सेवा अवधि तोकिनु पर्ने ।
