हेटौंडाः सरकारी कार्यालयहरुले नै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआइए) पेश नगरेको पाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार २ सरकारी कार्यालयले ईआइए प्रतिवेदन पेश नगरेको पाइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको चौतारा रंगशाला र मकवानपुरको गौरीटार रंगशाला निर्माण आयोजनाले ईआइए प्रतिवेदन तयार नगरी संरचना निर्माण गरेका हुन् । ईआइए प्रतिवेदन पेश नगरी संरचना बनाउने उक्त आयोजनालाई मन्त्रालयले जरिवानासमेत गरेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकृत सञ्जीव सुवेदीका अनुसार चौतारा रंगशाला निर्माण आयोजनाको नियामक निकाय काभ्रेको भैंसेपाटीस्थित सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई र गौरीटार रंगशाला निर्माण आयोजनाको नियामक निकाय धादिङको गजुरीस्थित सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाईले संरचना निर्माण पूर्वईआइए प्रतिवेदन पेश नगरेकाले जरिवाना गरिएको हो । ईआइए स्वीकृत भएपछि मात्र आयोजना कार्यान्वयन अघि बढ्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा उक्त सरकारी कार्यालयले कानुनको परिपालना नगरेको पाइएकाले जरिवाना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
ईआइएले कुनै आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा अध्ययन गरिने उहाँको भनाइ छ । कुनै पनि ठूला आयोजना वा भवन संरचना निर्माण कार्यान्वयन गर्दा आयोजना क्षेत्रको भौतिक, जैविक तथा सामाजिक वातावरणमा दीर्घकालीनरुपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ईआइए अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई धादिङले प्रस्ताव गरेको हेटौंडा–६ स्थित निर्माणाधीन गौरीटार रंगशाला र सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई काभ्रेले प्रस्ताव गरेको सिन्धुपाल्चोकस्थित चौतारा रंगशाला आयोजनामा ईआइए प्रतिवेदन पेश नगरेको उहाँले बताउनुभयो । ईआइए प्रतिवेदन पेश नगरेपछि उक्त कार्यालयहरुलाई जरिवाना गएिको अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । ईआइए प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै दुबै कार्यालयलार्ई १०÷१० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
अधिकृत सुवेदीका अनुसार हाल दुबै कार्यालयले ईआइए प्रतिवेदन पेश गरेको छ । ईआइए पेश भएसँगै उक्त प्रतिवेदन स्वीकृतिको चरणमा रहेको र दुबै रंगशाला आयोजनको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले अहिले गौरीटार रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमो क्रिकेट रंगशाला र स्वीमिङ पुल निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।
