हेटौंडाः बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा समाज बालबालिका नै माग्न हिँडिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ । ६ सन्तानकी एक आमाले आफ्ना सन्तानलाई साथमा लिई दिनहुँ माग्न हिँड्ने गरेकी छन् । ती हुन्, ३१ वर्षीया सीता राना मगर । पहिला समान्य जीवन बिताएकी सीता अहिले बजार क्षेत्रमा साना छोराछोरीसहित माग्न हिँडिरहेकी छिन् ।
हेटौंडा—११ मा भाडाको कोठामा बस्दै आउनुभएकी सीता पहिला मजदुरीकोे काम गर्नुहुन्थ्यो । सीता भन्नुहुन्छ— ‘दैनिक ज्यालादारीबाट ८ सय रुपैयाँ कमाइन्थो । श्रीमानले समेत एक हजार रुपैयाँ कमाउँदा दैनिकी सहजै चल्ने गरेको थियो । तर, विडम्बना अहिले बजार आसपास क्षेत्रमा माग्दै हिँड्नुपरेको छ ।’
१४ वर्षमा विवाह गर्नुभएकी सीताले १५ वर्षको उमेरमा पहिलो सन्तान जन्माउनुभएको थियो । झापा माइती भएको बताउनुहुने सीता जब विवाह गरेर हेटौंडामा आउनुभयो, तब दैनिकी कष्टकर बनेको हो । सानै उमेरमा विवाह, त्यसमाथि अपरिपक्व उमेरैमा आमा बनेकाले छोराछोरीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
विवाह भएको केही वर्षपछि ससुराले कान्छी सासु विवाह गर्नुभयो । ससुराले जुवातास खेलेर घरबारविहीन बनाई छिमेकी देश भारतमा जानुभयो । ३ लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्दा घर लिलाममा रहेको उहाँको भनाई छ । माग्न हिँड्नु रहर होइन भन्दै सीता छोराछोरीलाई आधार बनाई माग्न हिँड्ने गरेको बताउनुहुन्छ । बिहानबेलुकाको छाक टार्न छोराछोरीलाई आधार बनाएर पैसा माग्दै हिँडेको उहाँले बताउनुभएको छ । जेठी छोरी कामको खोजीमा रहेकी छिन् भने अन्य छोराछोरी पढ्दै आएको सीताले जानकारी दिनुभयो ।
आमासँगै माग्दै हिँडेकी ८ वर्षीया छोरीलाई सोध्दा युकेजीमा पढ्ने गरेको बताइन् । उनलाई आफू पढ्ने विद्यालय र प्रधानाध्यापकको नाम सोध्दा विद्यालयको नाम हाईस्कूल र प्रधानाध्यापकको नाम भने थाहा नभएको बताइन् । पढ्ने चाहना राखेकी उनी विद्यालय बन्द भएको बेला माग्न हिँड्ने गरेको बताउँछिन् ।
माग्न हिँड्दा धेरै मानिसले किन माग्न हिँडेको भनेर प्रश्न गर्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् । उनलाई माग्न हिँड्दा केही व्यक्तिले कपी कलमसमेत दिएर पठाउने गरेका छन् । यसैगरी सीताका ११ वर्षीय छोरा भने माग्न लाज लाग्ने भएकाले त्यति माग्न हिँड्ने नगरेको बताउँछन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा के छ व्यवस्था ?
बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन बनाएको छ । बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकारलगायत शिक्षाको अधिकारको व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । बालबालिकाको दायित्वप्रति परिवार तथा संरक्षक र राज्यलाई जिम्मेवार तोकिएको छ । जसमा बालबालिकालाई हेरचाह, पालनपोषण र संरक्षण गर्नु, स्वास्थ्य उपचारलगायत व्यक्तित्व विकासका अवसरहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा लेखिएको छ । मायाममताको वातावरण सिर्जना गरी सुनिश्चित भविष्यका लागि मागदर्शन देखाउनु आमाबुबा दुबैको दायित्व हो । तर २१ औं शताब्दीमा पनि बालबालिका मागेर खानुपर्ने स्थिति छ ।
यस्तै मागेर नहिँडेका भविष्यका कर्णधार कतिपय बालबालिका बालश्रममा संग्लन रहेका छन् । यसैगरी राज्यको दायित्वअन्तर्गत् विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न राज्यले उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर ऐन, कानुनमा उल्लेख छ ।
बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि न अभिभावक जिम्मेवार छन्, न त सरकार । केवल देश विकासको नाममा पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सिमित रहेको यस तथ्यले पुष्टि गरेको छ । बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकका परिपूर्तिका लागि अभिभावक स्वयम् र सरकारसमेत जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । यदि उनीहरुको संरक्षण र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अभिभावक र सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेमा भावी कर्णधार बालबालिका समाज रुपान्तरणमा होइन समाज विनासतर्फ अग्रसर हुनेछन् ।
