प्राकृतिक विपत्तिपछि भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो परिवर्तन आउने गर्दछ । विपत्तिबाट जोगिएका नागरिकको जीवनशैली पनि फरक हुन्छ । विपत्तिहरु चुनौती र अवसर दुवै लिएर आएका हुन्छन् । त्यसको सामना गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । व्यक्ति स्वयम्देखि राज्यका निकायहरुको क्षमतामा विपद्पछि आउने अवसर भर पर्दछ । २०७२ सालमा नेपालमा महाभूकम्पबाट ठूलो विनाश भयो । विनाशले नेपाल पुनर्निर्माणको अवसर पनि दिएको हो । मानवीय क्षति भयो, त्यसको पूर्ति हुन सक्दैन, तर भौतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नसक्ने अवसर राज्यलाई प्राप्त भएको थियो । तर त्यस प्रकारबाट पुनर्निर्माण गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने बहसको विषय हो ।
मकवानपुर जिल्लामा भूकम्पपछि विद्यालय र निजी आवासको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक भएको विश्लेषण सुरु भएको छ । चार वर्षभित्र सबै पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य राखेको भए पनि छ बर्ष हुँदासमेत अझै १० प्रतिशत बढी काम बाँकी नै छ । तर सरकारले निकै सफलता प्राप्त गरेको दावी गर्ने गरेको छ । यतिबेला केही संरचनाहरु निर्माण भएका छन् । बनिसकेका केहीलाई देखाएर पुनर्निर्माणको काम सकिए झैं व्याख्या र विश्लेषण हुँदै गर्दा बाँकी निर्माणका काम कतै ओझेलमा पर्ने त हैन भन्ने आशंका बढाएको छ । पुनर्निर्माण हुनैपर्ने कतिपय भौतिक संरचना अझै हुन सकेका छैनन् । यस्तै निजी आवास पनि निर्माण हुन बाँकी नै छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पले मकवानपुरमा ३७ हजार ५ सय ५ घरमा पूर्ण क्षति पुर्याएको थियो भने १० हजार २ सय ४७ घरमा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक संकलन भएको थियो । तर निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न लाभग्राही सूचीमा परेका २ हजार ६ सय ७६ जना सम्झौता गर्न नै नआएको पाइएको छ । यो संख्या निकै ठूलो हो । किन उनीहरु आएनन् भन्ने पक्षबाट विश्लेषण हुन आवश्यक छ । कि त त्यो संख्या नक्कली थियो वा सरकारी सहयोग नै आवश्यक नपर्ने वर्ग हो । यस कुराको यकिन सम्बन्धित निकायबाट गरिनु आवश्यक छ । वास्तविकता पत्ता नलगाउने हो भने भोलिका दिनमा हुने यस्ता घटनामा आउने तथ्य र तथ्यांकमाथि विश्वासको आधार रहँदैन ।
भूकम्पले पूर्ण क्षति बनाएको ३७ हजार ७ सय ५२ लाभग्राहीमध्ये ३५ हजार ७६ लाभग्राहीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास बनाउन सम्झौता गरेका छन् । यस्तै प्रवलीकरणतर्फ १० हजार २ सय ४७ घर पहिचान भएकामध्ये ८ हजार १ सय १५ लाभग्राहीले मात्रै सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता भएका ३५ हजार ७६ लाभग्राहीमध्ये पनि ३४ हजार ३ सय ३२ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन् । यस्तै, दोस्रो किस्ता २७ हजार ६ सय ८३ जनाले र तेस्रो किस्ता २३ हजार ३ सय ४१ जनाले मात्र लिएको अवस्था छ । यसले पुनर्निर्माणको गतिमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । सार्वजनिक केही संरचनाबाहेक अन्य निर्माणमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ । धरहरा वा रानीपोखरीलगायतका संरचना बन्दैमा सबै बनिसकेको भन्ने विश्लेषणमा सच्याउनुपर्ने हुनसक्छ ।
