बागमती प्रदेश सरकारले ५ वटा जिल्लाका अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल नभएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति गरी प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रदेश मातहतकै अस्पताल निर्माण गर्ने योजनाअनुसार प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । यसको अर्थ प्रदेश सरकार मातहतभएका सबै अस्पतालहरु सुविधा सम्पन्न छन् भन्ने होइन तर जिल्ला अस्पतालका रुपमा रहेकाहरुलाई पनि सेवा सुविधा दिन योग्य बनाउनु सरकारको दायित्व नै हो । सरकारको यो निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर कस्तो स्तरोन्नति भन्ने कुराले निकै महत्व राख्ने गर्दछ । त्यसैले भाषामा मात्र स्तरोन्नति भन्दा पनि सेवा विस्तार वा उपकरण वा भौतिक संरचना निर्माण कुन क्षेत्रमा सुधार गर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
स्थानीय तह मातहत रहेका ५ जिल्लाका अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गरेर प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउने भनिएको छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला मध्ये ८ वटा जिल्लामा मात्र प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरु छन् । हाल दोलखा, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर र चितवनमा प्रदेश मातहतका अस्पताल छैनन् । प्रदेश भित्रका उपत्यका र चितवनका अस्पतालहरु तुलनात्मक रुपमा सुविधा सम्पन्न छन् । त्यो बाहेक अन्य अस्पतालहरु हालसम्म रिफर सेन्टरका रुपमा देखिएका छन् । कुनै ठूलो दुर्घटना भए वा अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्थाका विरामी उपत्यका वा चितवनका अस्पतालहरुमा रिफर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्ने गरी अब अस्पतालहरुलाई विकास गरिनु पर्दछ । कम्तिमा पनि अस्पताल पुगेपछि उपचार पाइन्छ भन्ने नागरिकमा विश्वास हुने गरी स्तरोन्नति हुनु पर्दछ । नत्र अमूर्त शब्दमा विकास गरिने निर्णयले कार्यरुप लिन सक्ने अवस्था बन्दैन ।
प्रदेश सरकार मातहत सन्चालन हुन थालेका केही अस्पतालका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ । तर सेवाविस्तार र गुणस्तरमा अझै धेरै सुधारको खाँचो छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका आधिकार रक्षाका लागि पनि अस्पतालहरु सरकार मातहत रहनु जरुरी छ । तर नेपालमा सुविधा सम्पन्न अधिकांश अस्पताल निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित छन् । कोरोना भाईरस सङ्क्रमितहरुलाई उपचार गराउन सरकारी अस्पतालहरु अपुग भएको अवस्था छ । तर निजी क्षेत्रबाट विभिन्न सर्तहरु राखिएको छ । त्यसैले यही मौकामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारी करण गर्ने आँट सरकारले गर्न सक्ने हो भने मात्र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अवस्था छ ।
दैनिक रुपमा कोभिडका विरामीहरु थपिँदै गएपछि अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परिरहेको अवस्था छ । वर्तमानको सङ्कटबाट शिक्षा लिँदै भोलिका दिनमा प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहमा नयाँ अस्पतालहरु निर्माणको योजना बनाउनु आवश्यक छ । हालका अस्पतालमा टुटे–फुटेको सुधार गर्दैमा स्तरोन्नतिको अर्थ पूरा होला तर आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले अमूर्त रुपमा स्तरोन्नति भन्नु भन्दा ठोस योजनासहित कार्यक्रम अघि सार्नु पर्दछ । वर्तमानकै जस्तो सङ्कट भोलिका दिनमा नहोस् भन्ने उद्देश्यबाट काम गर्न जरुरी छ । बरु अन्य क्षेत्रका योजना र कार्यक्रमलाई अर्को वर्ष सारेर भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्नु पर्दछ । त्यसैले बागमती प्रदेश सरकारले केही अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने योजना सार्नु स्वागत योग्य हो भने अन्य अस्पताल निर्माणका लागि पनि योजना र बजेट बनाउन जरुरी छ ।
