साउन अन्तिम सातादेखि हेटौंडामा लागू गरिएको निषेधाज्ञामा केही परिमार्जन भएको छ । नागरिक जीवन कष्टकर भएको भन्ने तर्कका आधारमा निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउने प्रयास देखिन्छ । तर नागरिक सचेतनाले मात्रै निषेधाज्ञा सफल भएको कुरामा दुईमत छैन । कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेपछि लागु भएको यो प्रतिबन्धमा पहिला भन्दा नागरिकहरु निक्कै होशियार देखिए । तर पनि निर्धारण गरिएको समयमा मानिसहरुको चहलपहलमा कमि आएको थिएन । दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा भीड स्वभाविक हो । तर स्वास्थ्य सावधानीमा क्रेता र विक्रेताले कस्तो होशियारी अपनाए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । फेरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा उकुसमुकुस भएका मानिसको व्यवहारमा हुने परिवर्तनले कोरोना सङ्क्रमण थपघट हुने कुरा निर्धारण गर्ने छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै जान थालेपछि साउनको अन्तिम हाप्ताबाट सुरु भएको निषेधाज्ञाले नागरिक जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको थियो । त्यसैले जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएको अवस्था हो । तर मानिसको व्यवहार पुरानै भएमा अर्को दुर्भाग्य नहोला भन्न सकिँदैन । यता तीन साताको निषेधाज्ञाको औचित्य पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले पुष्टि गर्ने देखिँदैन । नागकिरलाई घरभित्रै रहन आदेश दिँदै गर्दा त्यस अवधिमा गर्नुपर्ने कामको लक्ष्य के थियो र त्यो पूरा भयो वा भएन भन्ने कुनै जानकारी छैन । त्यसैले यस्ता बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको उद्देश्य कुनै योजना पूरा गर्ने भन्दा पनि झारा टार्नकै लागि मात्र देखिएको छ ।
लकडाउनको अवधि र लकडाउन खुकुलो पारिएपछि पनि संघीय, प्रदेश या स्थानीय तीनै तहका सरकारले सङ्क्रमित पहिचानका लागि पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ ध्यान दिएनन् । त्यति मात्र होइन सङ्क्रमितसँगको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समेत स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य निकायहरु चुकेकै हुन् । सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई समयमै समुदायबाट अलग नगर्दा कोरोनाको सङ्क्रमण भित्र भित्रै बढ्दै जाने यथार्थलाई किन लापरवाही गरिँदै आएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिका लागि स्थानीय प्रशासनले योजना नै बनाएको देखिएन । यस अवधिलाई सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका नबनाउँदा निषेधाज्ञाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । अनि फेरी किन खुकुलो बनाईयो भन्ने कुराको पनि स्पष्ट आधार छैन ।
निषेधाज्ञाका बेला बढी जनसम्पर्क रहने क्षेत्रका व्यक्तिको परीक्षण गरेर दायरा बढाउनेतर्फ मकवानपुरको स्थानीय प्रशासनले ध्यानै दिएन । यस अवधिमा कति आइसोलेसन वेडहरु बनाउने योजना थियो र कति बने भन्ने पनि जानकारी छैन । औपचारिकताका लागि मात्र लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाउने कामको कुनै औचित्य छैन । बिना योजना र तयारी हतारमा गौरिटारमा आइसोलेसन बनाउने काम भयो भने सङ्क्रमितहरुको तथ्याङ्क समेत राख्न नसकेको अवस्था छ । जे काम भएका छन् कुनै किसिमको पूर्वतयारी बिना नै हुँदै आएका छन् । यस्ता लतरपतर शैलीले कोरोना सङ्क्रमण थप फैलिने खतरा देखिएको छ । तसर्थ निषेधाज्ञा लगाउँदा वा खुल्ला गर्दा स्पष्ट उदेश्य र कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । लक्ष्य राखे पछि त्यसलाई पुरा गर्न आदेशहरु उपयोगी हुन सक्नु पर्दछ ।
