विश्वभर नै गैरकानुनी मानिएको बालश्रम रोक्न नेपालमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ । बाल अधिकार अभियानको विश्वव्यापीकरण र बालश्रम विरुद्धका कानुनी व्यवस्थाले बालश्रम केही कम भए पनि यो समस्या सबैतिर छ । विकसित देशको तुलनामा विकासशील देशमा बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्ने क्रम बढी देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भएपछि बाल अधिकार र बालश्रम न्यूनीकरणका विषयले व्यापकता पाएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १३८ र १८२ नम्बरको सन्धि, युनिसेफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र कानुनी व्यवस्थाले बालश्रम निषेध गरेको छ । यस्तै, नेपालको संविधान २०७२, बालश्रम (नियमित र निषेधित) ऐन २०५६, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, श्रम ऐन २०७४ लगायतमा पनि बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
बालबालिकाको अधिकार हनन हुने र उनीहरुको मानसिक, सामाजिक र शारीरिक विकासमा असर पर्ने गरी काममा लगाउनुलाई बालश्रम भनिन्छ । बालबालिकाले श्रम गर्दा उनीहरुले पाउनुपर्ने धेरै अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने र उनीहरुको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले बालश्रमलाई गैरकानुनी मानिएको हो । नेपालजस्तो विकासशील देशमा प्रायः गरिबीका कारण बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको छ । यसकारण पनि नेपालमा बालश्रम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयत्न हुने गरेको छ । बालश्रम अन्त्य गर्नुका साथै बालबालिकाको सबै प्रकारका अधिकारको सुनिश्चिता गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री शासनयुक्त घोषणाको अभियान चलिरहेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका बालबालिकाको अधिकार र संस्थागत व्यवस्थासमेत गरी ५१ वटा सूचक पूरा गरेपछि बालमैत्री घोषणा गर्ने गरिएको छ । बालमैत्री घोषणा गर्नुअघि सबै विद्यालय र वडालाई बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त र बालमैत्री शासनयुक्त घोषणा गरिन्छ ।
मकवानपुर जिल्लाको मनहरी, बकैया र मकवानपुरगढी गाउँपालिका तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री घोषणा भएकै पालिकाहरुमा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउने कार्य रोकिन सकेको छैन । बागमती प्रदेशको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पुससम्म १२ बालश्रमिकलाई उद्दार गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ । कार्यालयले बालश्रम प्रयोग गर्नेलाई एक लाख ३८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख ७९ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ३५ बालश्रमिकलाई उद्दार गरेर अभिभावकलाई जिम्मा लगाएको थियो । ६८ हजार एक सय रुपैयाँ जरिवाना र ३ लाख ९१ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराएको थियो । कार्यालयले बालश्रम प्रयोग गर्ने रोजगारदातालाई जरिवानामा कडाइ गरे पनि बालश्रम अन्त्य हुन सकेको छैन ।
प्रायः हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकाको राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा बालश्रमको प्रयोग बढी हुने गरेको छ । सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, मोटर पार्टस् पसल, होटल, फर्निचरजस्ता व्यवसायमा र घरेलु कामदारको रुपमा बालश्रमको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । पसल, व्यवसायमा प्रयोग भएको बालश्रम पहिचान गर्न सजिलो भए पनि घरमा राखिएका बालश्रमिक पहिचानै हुन सकिरहेको छैन । बालश्रम अन्त्य गर्न कठिनाइ भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले सचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रभावकारी तथ्यांक संकलन, नियमित र सघन अनुगमन तथा कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ ।
