संघीयताको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो प्रदेश सरकार । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएर स्थापित भएको प्रदेश सरकार गठन भएको दोस्रो कार्यकाल जारी रहँदा प्रदेश सरकारको ख्याति भन्दा आलोचना बढी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको आलोचना हुनुमा अरु कुनै कारण नभई प्रदेश सरकारकै अकर्मण्यता हो । देशका ७ वटै प्रदेश सरकार स्वायत्त, आत्मनिर्भर र सक्षम सरकार नभई संघीय सरकारकै तल्लो निकाय जस्तो मात्रै रहँदै आएको छ । संघीय सरकारको तालमेलअनुसार नै प्रदेश सरकारको फेरबदल हुने प्रवृत्ति एकातिर छ भने प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्वकै रुचि, चाहना र निर्देशनमा प्रदेश सरकारहरु सञ्चालित हुने प्रवृत्तिले नै प्रदेश सरकार असफलतातिर अग्रसर छ ।
यतिबेला प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीलाई कुनै किसिमको प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि कर्मचारी प्रशासन र पार्टीको प्रदेश समितिहरु पनि प्रदेश सरकारको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने र उपलब्धीका लागि क्रियाशील हुने अवस्था देखिँदैन । हाल बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले गरिरहनुभएको छ । लामा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले यसअघिका प्रदेश सरकारहरुले जस्तै नियमित उपस्थितिबाहेक प्रदेशवासीले महसुस गर्न सक्ने काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताको नाममा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो । तर, सम्झौताअनुसार काम भए, नभएको विषय मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बीच नै सम्झौता भएयता कुनै ढंगले भएको देखिन्न ।
कार्यसम्पादन सम्mभौता चर्चाको विषय मात्रै बन्यो । मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने क्रममा नै लामाले निक्कै विवाद सामना गर्नुपर्यो । प्रभात लामालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएका मुख्यमन्त्री लामाले उहाँलाई न सपथ गराउनु भयो न उहाँलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बदर गर्नुभयो । प्रदेश संरचनाको असफलतामा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै दोषी छैन । प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्न, गराउन, प्रभावकारी सावित गराउन स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनले ध्यान दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकार बदनाम हुनुमा नियुक्तिमा आफन्त, आसेपासे, श्रीमान्लाई समेट्नु, मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडाको घरमै सीमित भएर पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिनु, नागरिक सहभागिताको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यानै दिन नसक्नु पनि कारक हो ।
संघीयताको उपलब्धीको रुपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई सवल, सक्षम र इमान्दार बनाएर स्थापित हुने प्रयास गर्नु जरुरी छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोगीको रुपमा स्थापित हुँदै प्रदेशस्तरीय ठूला योजना कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सकेको खण्डमा अझै पनि संघीयताको औचित्य पुष्टी गर्ने गरी प्रदेश सरकार स्थापित हुने अवसर छ । तर, हालै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर दलहरुबीच बजेटको विवाद भएर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुपर्ने जस्तो गम्भीर गल्ती हुनु प्रदेश सरकारका लागि चुनौति र असफलताको आधार बन्ने संकेत हो । यद्यपि संघीयताको प्रमुख उपलब्धीकै रुपमा रहेको प्रदेश सरकारलाई सवल बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । प्रदेश सरकारलाई संघीयताकै लोकप्रिय अंगको रुपमा, प्रभावकारी संरचनाको रुपमा स्थापित गर्दै लैजानका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धतासहित कुशल नेतृत्व, ज्ञान र सीपलाई प्रोत्साहित गर्न आम नागरिक पनि जागरुक हुनु जरुरी छ ।
