बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आइतबार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । बागमती प्रदेशको विभिन्न जिल्लाका ८ वटा गाउँपालिकासँग तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिएको हो । सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ, मनहरी र बकैया गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ । नुवाकोट जिल्लाको तादी, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिका, दोलखाको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका र सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकासँग तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार स्थानीय तहको साझेदारीमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
स्थानीय तहको ४० प्रतिशत साझेदारीमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई तालिम दिइनेछ । विपन्न, गरिब, दलित, द्वन्द्व पीडित, सीमान्कृत, अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर स्वरोजगारमूलक व्यवसाय र उद्यम गर्ने चाहना र रुचि भएका व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तालिम कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले युवालाई टिकाउन सीपमूलक तालिम उपयोगी हुने बताएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकतालाई बिचार गरेर प्रयोगमा आउने खालका तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । छोटो अवधिको तालिम भएकाले तालिम लिएका व्यक्तिलाई भविष्यमा थप तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहले तालिमको क्षेत्र र विषय छनोट गरेमा दोहोरोपन हुने सम्भवना कम भई तालिम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा तीनै तहको सरकारले व्यावसायिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमका लागि लगानी गरिरहेको भए पनि आशातित प्रभावकारी भइरहेको छैन । स्वरोजगार बनाएर स्वदेशमै युवालाई टिकाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका तालिम लिएका जनशक्ति धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । स्वदेशमै रहेका तालिमप्राप्त सबै जनशक्ति स्वरोजगार बन्न सकेका छैनन् । तालिम तथा शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई व्यवसायसँग र व्यवसायलाई बजारसँग जोड्न नसक्दासम्म यस्ता तालिम र व्यावसायिक शिक्षाको प्रभावकारिता देखिँदैन । नेपालको संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा आफ्नो पालिकामा कस्तो प्रकारको व्यावसायिक शिक्षा र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै हो । विद्यालय तहकै औपचारिक शिक्षा अन्तर्गत उपयुक्त प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।
प्रविधिको विकास र उपयोग विश्वभर नै बढिरहेको अवस्थामा हाम्रा विद्यार्थी परम्परागत शिक्षाप्रति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । शैद्धान्तिक ढाँचाका औपचारिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको रुचि घटिरहेको अवस्थामा प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा तथा तालिमको विस्तारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । विकासको गतिअनुसार शिक्षामा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्छ । बजारमा माग अनुसारको जनशक्ति तयार गर्न त्यही अनुसारको शिक्षा र तालिम आवश्यक हुन्छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने तालिममा सहभागी हुनेको संख्याको कुनै औचित्य हुँदैन । सीपमूलक तालिम लिएका कति जना स्वरोजगार बने वा कति जनाले उचित रोजगारी पाए भन्ने कुराले तालिमको औचित्य निर्धारण गर्दछ ।
