नेपाल दशकौंदेखि भ्रष्टाचारब्याप्त मुलुकको सूचीमा परिरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपीआई)–२०२४ ले नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको देखाएको छ । १८० देश सम्मिलित यस सूचकाङ्कमा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेर १०७ औं स्थानमा परेको छ । सिपीआई २०२३ मा नेपालले ३५ अंक पाएको थियो । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँदछ । विश्वका देशहरुको औसत अंक ४३ रहेको अवस्थामा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । यता,
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेको छ । यस्ता तथ्यले नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्व प्रभावकारी रुपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको देखिन्छ ।
सिपीआई–२०२४ अनुसार नेपालले गत वर्षभन्दा एक अंक कम ल्याएर भ्रष्टाचार कम गर्न नसकेको देखाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहरेदार मानिने ट्रान्सपरेन्सीको यो सूचकाङ्कले नेपालको छवि ‘खराब र भ्रष्ट’को रुपमा विश्वभर प्रवाहित गराएको छ । यस सूचकाङ्कअनुसार ५० भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई भ्रष्ट मुलुक र ३० अंकभन्दा कम ल्याउनेलाई भ्रष्टाचारब्याप्त मुलुकको रुपमा चिनाउँदछ । सूचीको १०७ औं नम्बरमा रहेको नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश १०६ वटा छन् भने नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश ७३ वटा छन् । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने सूचीमा भुटान, भारत र माल्दिभ्स छन् भने नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा क्रमशः श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् । विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल सनसाइटलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्वेक्षण र तथ्यांकबाट सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग, जवाफदेहिता, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णय, दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिमलगायत विषयको आधारमा यो सूचकाङ्क तयार गर्ने गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार रोकथामका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको नेपाललाई दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा राखिनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न विश्वका मुलुकहरु सम्मिलित साझा अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्ने काम गर्दछ । दुई वर्षअघि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर)ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको बताइएको छ । नेपालले आफ्नो अवस्था सुधार्न नसके भविष्यमा ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)बाट आएको पैसाको ब्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै अमेरिकाले सबैखाले अनुदान रोक्का गरेको अवस्थामा ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन र एफएटीएको निर्णयले मुलुकको नकारात्मक छवि थप उजागर गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको सिपीआई प्रतिवेदनलाई विश्वले नै विश्वसनीय मान्दछ भने एफएटीए अन्तरसरकारी निकाय हो । यिनै निकायको प्रतिवेदन र निर्णयकै आधारमा दातृ राष्ट्रले नेपालमा सहयोग राशि बढाउने, घटाउनेदेखि विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको मात्रा तय गर्ने गर्दछन् । इमानदार लगानीकर्ताहरु भ्रष्ट मुलुकमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् भने असल राष्ट्रहरुले खराब राष्ट्रलाई सहायता प्रवाह गर्ने विषयमा रुचि देखाउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन, एफएटीएको निर्णय र अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेशलाई नेपालले गम्भीररुपमा लिएर सबैखाले भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
