सरकारको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी प्रस्ताविक विधेयकले जनमानसमा तंरग पैदा गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल आजको युगको प्रभावकारी र सशक्त संचार माध्यम हो । यस्को प्रभावकारिता महत्वपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जाल (सोसल मीडिया) ले हाम्रो सूचना र जानकारी प्रवाह गर्ने गति मात्र बढाएको छैन यो समाचार, शिक्षा र ज्ञान सहजै पुग्न सक्ने सशक्त माध्यम भएको छ । यसले मानिसहरूलाई टाढा भएर पनि नजिक जोड्ने, परिवार, साथी र सहकर्मीहरूसँग विचारको आदानप्रदान गर्दै सहज ढंगबाट जोडिने सजिलो माध्यम भएको छ । व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो उत्पादन र सेवा प्रचार गर्न सक्छन् । यसले बजार विस्तार गर्न र ग्राहकहरूसँग जोडिन मद्दत गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक चेतना विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा विमर्श÷छलफल बढाउन मद्दत गरेको छ । अधिकार, समानता र न्यायका लागि आवाज उठाउन सजिलो भएको छ ।
यी भए साकारात्मक कुरा तर यसका थुप्रै नकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउनाले तनाव, चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ । विशेषगरी युवाहरूमा यसको असर गम्भीर रहेको छ । गोपनीयताको समस्या, व्यक्तिगत जानकारी चोरी हुने र दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ । डाटा सुरक्षा ठूलो चुनौती बनेको छ । असत्य जानकारी फेक न्यूज र गलत सुचनाको प्रसारले समाजमा भ्रम र अशान्ति फैलाएको अवस्था छ । समयको दुरुपयोग सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउनाले उत्पादकत्व घटाउन सक्छ । व्यक्तिगत र पेशागत जीवनमा असर पर्न सक्छ ।
तसर्थ यसका गुण दोष दुबै छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारिता यसको सही उपयोगमा निर्भर गर्दछ । यदि यसलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गरियो भने यो शक्तिशाली साधन बन्न सक्छ । यसले समाजलाई जोड्न, शिक्षा र जागरूकता बढाउन र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ । तर यसको दुरुपयोगले गम्भीर नकारात्मक परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । त्यसैले, यसको सन्तुलित उपयोग र आवश्यक सावधानी अपनाउनु महत्वपूर्ण छ । यहि पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक, २०८१ (सामाजिक सञ्जाल विधेयक) ले देशभर व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । सरकारका अनुसार यो विधेयकको उद्देश्य गलत सूचना, साइबर अपराध, र अनलाइन दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्ने हो । तर यसको आलोचकहरू भन्छन् कि यो विधेयक सरकारलाई अनलाइन गतिविधि नियन्त्रण गर्ने खतरनाक शक्ति प्रदान गर्न ल्याइएको हो । यदि यो विधेयक हालकै स्वरूपमा पारित भयो भने, यसले नेपालमा डिजिटल अधिनायकवादको ढोका खोल्नेछ ।
यो विधेयकको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै यसको अस्पष्टता र कानुनी अनिश्चितता हो । यसले झूटो सूचना, चरित्र हत्या र हानिकारक सामग्री जस्ता कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर यी शब्दहरूको स्पष्ट परिभाषा दिइएको छैन, जसले गर्दा सरकार र सुरक्षा निकायले यी प्रावधानहरूलाई मनपरी रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेताको आलोचना गर्छ र सरकारले त्यसलाई चरित्र हत्या भनेर व्याख्या गर्छ भने, ती व्यक्तिले कारबाही भोग्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, सरकारविरुद्धको कुनै पनि मिम, व्यंग्य, वा पोस्टलाई झूटो सूचना भनिएर हटाउन सकिन्छ । यो कानुनी अस्पष्टताले विधेयकको मनपरी व्याख्या हुन सक्ने जोखिम बढाउँछ, जसले नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ । एक लोकतान्त्रिक समाजमा खुला संवाद, आलोचनात्मक चेत र स्वतन्त्र पत्रकारिता आवश्यक छ । तर, यो विधेयकले अनलाइन अभिव्यक्तिमाथि कडा नियन्त्रण लगाउने भएकाले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने सम्भावना छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर यो कानुनले सरकारले मनपरी रूपमा नागरिकलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिन्छ, जसले गर्दा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दबिने सम्भावना बढ्छ । यस विधेयकले पत्रकारितामाथि समेत असर पार्नेछ । स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरू, जसले सामाजिक सञ्जाललाई समाचार प्रसारणको साधनका रूपमा प्रयोग गर्छन्, तिनीहरूलाई सरकारको कठोर नियमन सामना गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै अनुसन्धानात्मक रिपोर्टलाई सरकारले हानिकारक सामग्री भन्यो भने, पत्रकारहरू कानुनी कारबाहीको डरले रिपोर्ट नै नलेख्ने सम्भावना छ।यसको नतिजा के हुन्छ भने, अनलाइन माध्यममा सरकार–समर्थित समाचार मात्रै बलियो बन्नेछन् र स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनेछ ।
यो विधेयकले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने असाधारण शक्ति प्रदान गर्छ तर यो प्रक्रिया न्यायिक निगरानी बिना सञ्चालन हुनेछ । यसले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टहरू बन्द गर्न, सामग्री हटाउन र प्रयोगकर्ताहरूलाई दण्ड दिन पूर्ण स्वायत्तता दिन्छ । तर कानुनी सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गर्दा अदालत वा स्वतन्त्र नियामक निकायको निगरानी हुनु आवश्यक हुन्छ । तर यो विधेयकले सरकारलाई नै न्यायाधीश, अभियोजक र कार्यान्वयन निकाय बनाइदिएको छ, जसले मनपरी निर्णय गर्ने सम्भावना बढाउँछ । यदि सरकारले अनलाइन सामग्री हटाउने अधिकार पायो भने यसलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई दबाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले सरकारलाई नागरिक समाज, प्रतिपक्षी दल र स्वतन्त्र विचारधारालाई दबाउने साधन प्रदान गर्छ ।
इतिहासले देखाएको छ कि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि कडा कानुन ल्याउने सरकारहरूले प्रायः आलोचकहरूलाई नै लक्षित गर्छन् । चीन, टर्की र रसियाले यस्ता कानुनहरू पारित गरेपछि ती देशहरूमा पत्रकार, कार्यकर्ता, र सामाजिक आन्दोलनकारीहरू माथि धरपकड बढेको थियो । नेपालमा पनि यो कानुन सरकारविरुद्धको आवाज दबाउने हतियार बन्न सक्छ । उदाहरणका लागि, यदि पर्यावरण कार्यकर्ताहरूले कुनै विकास आयोजनाको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे सरकारले त्यसलाई राष्ट्रविरोधी सामग्री भनेर हटाउन सक्नेछ । यसरी नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र युवा आन्दोलनहरू कमजोर बन्न सक्छन् ।
नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र बिस्तारै विस्तार भईरहेको छ, जहाँ धेरै व्यवसाय, इन्टरनेट मार्केटिङ र सामग्री निर्माता सामाजिक सञ्जालमा भर परिरहेका छन् । तर, यो कानुन लागू भएमा यसले नेपालमा अनलाइन व्यवसाय गर्न गाह्रो पार्नेछ । विधेयक अनुसार फेसबुक, युट्युव, टिक–टक जस्ता प्लेटफर्महरूले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, यी कम्पनीहरूले नेपालको सानो बजारका लागि यस्तो दर्ता प्रक्रिया झेल्न चाहँदैनन्, जसले गर्दा तिनीहरू नेपालमा सेवा सीमित गर्न वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्छन् । त्यसो भयमा साना व्यवसायहरूले अनलाइन विज्ञापन गर्न सक्दैनन् । युट्युव तथा टिक–टमामा आधारित सामग्री निर्माता बेरोजगार हुन्छन् । डिजिटल मार्केटिङ र स्टार्टअपहरू प्रभावित हुन्छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको डिजिटल नवप्रवर्तनमा पर्छ, जसले देशको प्रविधि क्षेत्रमा पछाडि पार्न सक्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा सरकारहरूले इन्टरनेट स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्न नहुने भनेको छ । यदि नेपालले यो कानुन पारित ग¥यो भने माथि उल्लेखित अधिकार कुण्ठित हुन सक्छ । सरकारको नियत ठिक छैन । अध्यादेश ल्याउने, संसद छलेर उम्कन खोज्ने सरकार प्रजातान्त्रिक चरित्रको हो भनेर दावी गर्न सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालले नेताहरुको लोकप्रियताको कद घटाइदिएको वर्तमान अवस्थामा सामाजिक संजालप्रति सरकार र दलहरू नकारात्मक देखिनु अस्वाभाविक होईन । केहि समय पहिले सरकारले टिकटक बन्द गरेको थियो । तर टिकटक चलाउनेहरूले भिपिएन प्रयोग गरेर पनि चलायकै थिए ।
सरकारले त्यो रोक्न सकेन । त्यसैले सरकारले रोक्ने वा कडा कानुन ल्यायर नियन्त्रण वा सजाय दिने भन्दा पनि यस्का प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार, नैतिक बनाउन जरूरी छ । प्रस्ताविक बिधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आघात पु¥याउँछ । नियमन गर्ने नाममा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न किमार्थ पाईदैन तत्काल यो बिधेयक स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ शेखर कोईराला भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तसर्थ आजको खूला समाजमा कडा कानुन ल्याएर जनताको वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्ने अवस्था छैन । सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउन पट्टी लागौं । सकारात्मक चिन्तनलाई प्रोत्साहित गरौं । समाजलाई नैतिक र जिम्मेवार बनाउन सक्दा धेरै नकारात्मक चिजहरू विस्तारै क्षिण हुँदै जान्छ । सरकारले ल्याउने कानुनको सम्बन्धी पक्ष, विज्ञहरूबीच व्यापक विमर्श जरूरी छ । यस्लाई समयानुकुल बनाउ, यो कानुनले एकातिर बिकृतिमाथि नियमन गरोस भने अर्कोतर्फ लेखेको आधारमा नियन्त्रण गर्ने अवस्था नरहओस् । तसर्थ यो प्रस्ताविक बिधेयक अझ बढि घनिभुत छलफल र व्यापक विमर्श गरेर यस्को समग्रपक्षको शुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गरेरमात्र अगाडि बढाइयोस । आगे जो बिचार ।अस्तू..
