हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा हालसम्म ९ वटा स्थानीय तह बालमैत्री घोषणा भएका छन् । देशभर २४ स्थानीय तह बालमैत्री घोषणा हुँदा घोषणामा मात्र सीमित भएको आवाज उठ्ने गरेको छ । आज बागमती प्रदेशको दशौं बालमैत्री पालिकाको रुपमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री पालिका घोषणा गरिँदैछ ।
सरकारले बालमैत्री स्थानीय वडा तथा तह घोषणाको योजना बनाए पनि समयमै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सकिएको छैन । कतिपय जनप्रतिनिधिले चुनावी एजेण्डा बनाएर घोषणाका लागि मात्र बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गरेपछि अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ वटा नगरपालिका, १० वटा गाउँपालिका र एक सय ८ वटा वडा बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित अभियान सुरु भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६० नगरपालिका, एक सय गाउँपालिका र एक हजार ४ सय ३२ वडा तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक सय ३० नगरपालिका, २ सय गाउँपालिका र २ हजार ९ सय ५५ वडा बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि उपलब्धि ज्यादै न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्म देशका सबै ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ९३ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकालाई नै बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रेशम कँडेलले बालमैत्री स्थानीय शासनको आवधारणाबारे सहजीकरण गर्नुहुँदै गरिरहेका कामलाई व्यवस्थित र देख्ने गरी तथ्यांक राख्न उक्त अभियान थालेको जानकारी दिनुभयो । कतिपय सूचक वृहत र मापन गर्न नसक्ने खालको रहेको र सामाजिक क्षेत्रका सूचक हासिल गर्न धेरै कठिन रहेको उहाँको भनाइ छ । आफैंमा सूचक पूर्णता नभएको र अस्पष्टता रहेको उहाँको बुझाइ छ । कतिपय स्थानीय तहले अनुगमन नगरी प्रदेश सरकारबाट रातारात सिफारिस लिएर बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरेपछि अनुगमन समिति बनाएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न सरकार बाध्य भएको सचिव कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा समावेशीकरण महाशाखाकी निर्देशक विष्णुकुमारी लामिछानेले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि तयार पारेका सूचक नै पूर्णता नरहेको बताउनुभयो । कतिपय बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा नरहेको र विद्यालयको पहुँचमा रहेका बालबालिका पनि २ घण्टा पैदलयात्रा गरेर विद्यालय जान बाध्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाबुआमा पहिचान नभएका बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता बनाउन समस्या रहेको र फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय पर्याप्त नहुँदा ती बालबालिका विद्यालय नै नगएको अवस्थामा सूचकले पूर्णता पाउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
बाल कल्याण समाज मकवानपुरका प्रमुख प्रकाश खतिवडाले बालश्रममुक्त र बालविवाहमुक्त पालिका घोषणालाई तिव्रता दिइरहेको अवस्थामा सञ्चार माध्यममा आएको बालविवाहको कुरुप तस्वीरले गिज्याइरहेको धारणा राख्नुभयो । बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवालीले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका पालिकामा पनि बेरुजुको समस्या आएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
यसैगरी, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका प्रमुख अशोक खनालले बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा, अनुभव र अबको बाटोबारे सहजीकरण गर्नुहुँदै सुदृढ, सक्षम, जवाफदेही स्थानीय शासन पद्दतिमार्फत् बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नीतिगत व्यवस्था, स्रोत परिचालन, क्रियाशीलता र लहर, बहुपक्षीय संग्लनताजस्ता अवसर हुन सके पनि राज्य संयन्त्रमा नै प्राथमिकतामा नपर्नु, अपेक्षित संवेदनशीलता नहुनु, झारा टार्नु, आन्तरिकीकरण गर्न नसक्नु, केहीमा घोषणा प्रक्रियामा मात्र हुनुजस्ता समस्या रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नागरिक संस्थामा परियोजनामा सीमित, समयमा सुझावसहितको सहकार्य नहुनु, हल्ला गर्ने तर डल्ला फोर्न नसक्नु, संस्थागत लक्ष्य नभई परियोजनाले मात्र जोड्दा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणामा समस्या भएको उहाँको धारणा छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा नै समस्या, बालबालिका पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्ने वर्ग, संवेदनशीलता र बुझाईको कमी, उपयुक्त र सक्षम पात्रको छनौटजस्ता चुनौतीहरु रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गत बिहीबार हेटौंडामा सम्पन्न बालमैत्री स्थानीय शासन प्रदेशस्तरीय अनुगमन समिति तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आयोजना तथा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय समिति मञ्च, बाल विकास समाज र वल्र्ड भिजनको सहकार्यमा कार्यक्रम भएको थियो ।
