हेटौँडाः बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुनः विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता गर्नुभएको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश भएको विधेयकका प्रावधानहरु स्पष्ट नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले विधेयक पुनः विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता गर्नुभएको हो ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले विधेयकको ६ वटा दफामा प्रश्न उठाउनुभएको छ । ६ वटा दफाका प्रावधानहरु स्पष्ट नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले गत कात्तिक १ मा विधेयक फिर्ता गर्नुभएको हो । गत असोज ७ मा प्रदेशसभाको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक प्रदेश प्रमुख देवकोटाले संविधानको धारा २०१ को उपधार ३ बमोजिम पुनःविचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको हो । उहाँले ३ महले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ ।
उहाँले विधेयकका दफाहरु १४, १५, २७, २९, २१ र २२ मा समावेश भएका प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदै विधेयक फर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकको दफा १४ मा कृषिमा सेवा टेवा सम्बन्धी प्रावधान, दफा १५ मा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । सो दफाका २÷२ वटा उपदफाका विषयहरु विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था देखिएको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले औँल्याउनुभएको छ ।
दफा २७ मा समावेश रहेको सजाय सम्बन्धी प्रावधानमा विधेयकको दफा नै अमिल्दो देखिएको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले औँल्याउनुभएको छ । दफा २९ को पुनरावेदन सम्बन्धी प्रावधानमा सजाय गर्ने अधिकारी समक्ष नै पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । विधेयकको दफा २१ र २२ मा प्रदेश खाद्य परिषद् गठन र परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले परिषद्को बैठक बस्ने, बैठक बोलाउने अख्तियारी र विधि, गणपुरक संख्या, निर्णय प्रमाणित, मनोनित सदस्यहरुको पदमुक्त हुने अवस्थाहरु, परिषद्को कार्यालय लगायतका विषयहरुको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले उक्त विधेयकको माथि प्रश्न उठाउँदै सुझावसहित विधेयक फिर्ता गर्नुभएको हो ।
यस्ता छन् विधेयकका प्रावधानहरु
विधेयकको दफा १४ मा कृषिमा सेवा टेवाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालय वा कार्यालयले कृषि उपजको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न सेवा टेवा उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिने सेवा टेवाको प्रकृति, बजेटको सीमा तथा मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
दफा १५) बीउ पूँजी उपलब्ध गराउन सकिनेः (१) कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम सूचीकृत किसानहरुलाई बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइने बीउ पूँजी सम्बन्धी कार्यक्रमलाई छिटो, छरितो एवम् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।
दफा २७ सजायः (१) दफा १४ र १५ बमोजिम मन्त्रालय वा मातहतको कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा टेवा र बीउ पूँजी वापतको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको हो । सोही बमोजिम खर्च नगरेमा वा त्यस्तो रकम जुनसुकै तरिकाले दुरुपयोग गरेमा कार्यालयले उक्त रकम असुल उपर गरी बिगो बराबरको जरिवाना समेत गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जरिवाना गर्नुअघि आरोपित लाभग्राहीलाई सफाइका लागि मनासिव माफीको मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) लाभग्राहीले उपदफा (१) बमोजिमको जरिवाना रकम नतिरेमा सरकारी बाँकी रकम सरह असुल उपर गरिनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको जरिबाना भएको अवस्थामा त्यस्तो लाभग्राहीलाई पाँच वर्षसम्म कृषि सेवा टेवा उपलब्ध गराइने छैन ।
(५) यस दफा बमोजिमको सजाय सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले गर्नेछ ।
दफा २९ पुनरावेदन गर्न सक्नेः दफा २७ बमोजिमको जरिवाना गर्ने अधिकारीले गरेको जरिवाना लाभग्राहीलाई चित्त नबुझेमा जरिवाना भएको मितिले ३५ दिनभित्र मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । दफा २१ परिषदको गठन (१) नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन तथा परिपूर्ति सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न देहाय बमोजिम एक प्रदेश खाद्य परिषद् रहनेछ ।
(क) मन्त्री, मन्त्रालय– अध्यक्ष
(ख) सदस्य (कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने), प्रदेश नीति तथा योजना आयोग– सदस्य
(ग) सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय– सदस्य
(घ) सचिव, मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय– सदस्य
(च) प्रमुख, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, प्रादेशिक कार्यालय– सदस्य
(छ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ (बागमती प्रदेश)– सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय किसान महासंघ (बागमती प्रदेश)– सदस्य
(झ) खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको क्षेत्रमा कार्यरत, सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको एक महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको २ जना विज्ञ– सदस्य
(ञ) महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालय– सदस्य सचिव
(ट) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिमका मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(ठ) समितिले आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्ने सक्नेछ ।
दफा २२ मा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
प्रदेश प्रमुखले उठाएका प्रश्न
प्रदेश प्रमुख देवकेटाले विधेयकको दफा १४ को कृषि सेवा टेवा उपलब्ध गराउने निकायहरु मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहतको कार्यालय हुने, दफा १५ मा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्य प्रदेश सरकार अर्थात बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र त्यसरी बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्य मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि र मापदण्ड बमोजिम हुने विरोधाभाष व्यवस्था देखिन्छ ।
दफा २७ मा रहेको सजाय गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने कार्य समेत मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहत गरिने उल्लेख छ । जुन दफा १५ सँग अमिल्दो देखिन्छ । सजाय गर्ने अधिकारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख भनिएको छ र त्यस्तो सेवा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएमा मन्त्रालयको सचिव नै सजाय गर्ने अधिकारी हुने हुँदा दफा २९ बमोजिम मन्त्रालयको सचिव समक्ष नै पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
विधेयकको दफा २१ मा प्रदेश खाद्य परिषद्को गठन र काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था भएता पनि वर्षमा परिषद्को बैठक कति पटक बस्ने ? बैठक बोलाउने अख्तियारी र विधि के हुने ? बैठकको गणपुरक संख्या कति हुने ? निर्णय प्रमाणित कुन पदाधिकारीबाट हुने ? मनोनित सदस्यहरुको पदमुक्त हुने अवस्थाहरु, बैठक संचालन विधि, परिषद्को कार्यालय कहाँ रहने ? परिषद्को सम्पर्क मन्त्रालय कुन हुने ? आदि जस्ता विषयहरुको व्यवस्था नभएको र नियमावलीमा तोकिने भन्ने सम्म पनि व्यवस्था नभएको देखिन्छ ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाको सुझाव
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले दफा २७ अनुसार सजाय गर्दा २९ अनुसार पुनरावेदन पनि त्यही अधिकारीसंग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने हुँदा सजाय गर्ने अधिकारी र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी फरक–फरक हुने गरी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । दफा १४, दफा १५ र दफा २७ बिच तादात्म्यता कायम गरिनुपर्ने प्रदेश प्रमुख देवकोटाको सुझाव छ ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले विधेयकमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालय अनुदान वितरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई नीति निर्माणमा संलग्न हुने गरी विधेयक परिमार्जन हुन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले दफा २१ र २२ मा बैठक संख्या, मनोनित सदस्यको पदमुक्त हुने अवस्थाहरु, बैठक संचालन विधि, परिषद्को कार्यालय, सम्पर्क मन्त्रालय, मनोनित सदस्यले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा समेत ऐनबाट नै निर्दिष्ट हुनुपर्ने देखिएको सुझाव दिनुभएको छ ।
