हेटौँडाः बागमती सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने बाँडफाँड, अनुदान, आन्तरिक स्रोत र बेरुजु तथा नगद मौजदातको रकम संकलन कमजोर हुँदा राजस्व संकलन पनि कम भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा प्रदेश सरकारले अनुमानको १० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुले आन्तरिक आय र बाह्य स्रोतबाट संकलित राजस्व भने आर्थिक वर्षको सुरुवाती ३ महिनामा १० प्रतिशत मात्र रहेको हो ।
प्रदेश सरकारले असोज मसान्तसम्ममा लक्ष्यको १० प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ८६ करोड ७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा १२.९५ प्रतिशत (३ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ) संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सो शिर्षक अन्तर्गत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर वापत ४९ करोड ३८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ (६.४१ प्रतिशत), मूल्य अभिवृद्धि कर १ अर्ब १९ करोड ५४ लाख ९ हजार (१३.८७ प्रतिशत), अन्तशूल्क कर ३९ करोड ९३ लाख १७ हजार रुपैयाँ (१०.८१ प्रतिशत), सवारी साधन कर १ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ (२२.१२ प्रतिशत), मनोरञ्जन कर १ लाख ३० हजार (०.२४ प्रतिशत), विज्ञापन कर १३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (७.१७ प्रतिशत), दहत्तर बहत्तरको बिक्रिबाट ७ करोड ९४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ (५.६८ प्रतिशत) संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसमध्ये पहिलो त्रैमासिकमा प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ (१३.२३ प्रतिशत) प्राप्त गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान वापत प्राप्त हुने ८ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मध्ये २ अर्ब ६ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ (२५ प्रतिशत) प्राप्त गरेको छ । सो बाहेक प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनैपनि अनुदानहरु संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने निर्धारित सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान र अन्य अनुदान समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय तर्फबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लक्ष्य मध्ये ८९ करोड ८४ लाख २ हजार रुपैयाँ (१९.८० प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक आयतर्फ प्रदेश सरकारले कृषि आयमा कर वापत ८ हजार रुपैयाँ (०.८८ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ । सो शीर्षकमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त प्रदेश सरकारले लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त शिर्षक अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेकोमा पहिलो त्रैमासिकमा नै २१ लाख ८ हजार रुपैयाँ (१०५.४१ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी १ लाख १७ हजार रुपैयाँ (२.६० प्रतिशत), पर्यटन शुल्क ५५ हजार रुपैयाँ (५०.३६ प्रतिशत), पदयात्रा शुल्क ४० हजार रुपैयाँ, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ (११.९१ प्रतिशत), सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम २१ लाख १७ हजार रुपैयाँ (३९.९० प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले राजस्वको अन्य बिक्री शिर्षकबाट ११ हजार रुपैयाँ (२.२० प्रतिशत), सेवा शुल्क तथा बिक्री वापत ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, शिक्षा क्षेत्रबाट ९३ हजार रुपैयाँ (९.३५ प्रतिशत), परीक्षा शुल्क वापत १ करोड ७८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (५.७८ प्रतिशत), यातायात क्षेत्रको आम्दानी वापत १६ करोड ९४ लाख २८ हजार रुपैयाँ (१९.९३ प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क वापत १ करोड ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ (१३.९२ प्रतिशत) संकलन गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर वापत १० करोड ६६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (२०.३२ प्रतिशत), रेडियो/एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर वापत ३० हजार रुपैयाँ (१.११ प्रतिशत), चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर वापत ५६ करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ (२५.१० प्रतिशत), वन क्षेत्रको अन्य आय वापत २६ लाख १८ हजार रुपैयाँ (०.६६ प्रतिशत), न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत वापत ५० हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत वापत ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँ (१२.६८ प्रतिशत), बीमा दावी वापत ७६ हजार रुपैयाँ (३०.८७ प्रतिशत), अन्य राजस्वतर्फ २ लाख २४ हजार रुपैयाँ (६.४१ प्रतिशत) संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले बेरुजू, निकासा फिर्ता तथा अनुदान फिर्ता र नगद मौज्दात वापत ७ करोड २८ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले १ करोड ७५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजू फछ्यौट गरेको छ भने १ लाख २८ हजार रुपैयाँ निकासा फिर्ता, ५ करोड ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अनुदान फिर्ता वापत राजस्व संकलन गरेको छ ।
