जतिसुकै समुन्नत र उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनिए पनि देशका सबै नागरिकले संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सिमित व्यवसायी, उच्च ओहोदामा पदासिन, राजनीतिक पहुँच र शक्ति आर्जन गरेका बाहेक आम नेपाली सधैं अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्ष गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मुलुकका अति सिमान्तकृत समुदायले संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन् । जनता सर्वेसर्वा हुने शासन व्यवस्थामै सिमान्तकृत, आदिवासी जनजाति समुदाय अझै अधिकार प्राप्तिको लडाईंमै रहेको उनले बताएका हुन् । चेपाङ समुदायको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा उनले सिमान्तकृत समुदायमा अझै पनि आधारभूत अधिकारसहित शिक्षा, स्वास्थ्यको उपभोगमा कठिनाइ रहेको बताएका छन् । चेपाङ समुदायको अधिकारका सवालमा राज्यका कानुनसमेत समायानुकूल नरहेको उनको भनाइ छ ।
राज्य गम्भीर नबन्दा सिमान्तकृत समुदायले प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न नपाउनुका साथै संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ । देशमा जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि सिमान्तकृत र न्यून वर्गका नागरिक उत्पीडनबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । राज्यस्रोतको उपभोग उनीहरुको पहुँचमा कहिल्यै पर्दैनन् । पैसा, पद, पावर भएका व्यक्ति नै राज्यसत्ताको वरिपरि रहने र उनीहरुले नै सबै प्रकारका सुविधा र अधिकार पाउने अवस्था अहिलेसम्म चलिरहेकै छ । अति सिमान्तकृत चेपाङ समुदायका कयौं नागरिकले आफ्नो पहिचानसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मानव अधिकार आयोगको सर्वेक्षणले ९ प्रतिशत चेपाङ समुदाय नागरिकता प्रमाणपत्रको पहुँचबाट टाढा रहेको देखाउनुले उनीहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता बनिरहको छ ।
विसं १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकाको कान्तिपुर राज्य विजयी गरेपछि आधुनिक नेपाल निर्माणको सुरुवात भयो । झण्डै आधा शताब्दीसम्म एकीकरण अभियान चल्दा तत्कालीन शासकको ध्यान राज्यको भूभाग बढाउनै केन्द्रित भयो । नेपाल–अंग्रेज युद्धले नेपालको एकीकरण अभियान राकियो । त्यसपछि झण्डै ३ दशक राज परिवार र भारदारबिचको कलह र षडयन्त्रमै बित्यो । जंगबहादुर राणाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि १०४ वर्ष राणा शासन चल्यो । निरंकुश र जहानियाँ राणा शासन कालमा केही सामाजिक सुधारको प्रयास भए पनि आम नागरिक सामान्य अधिकारबाट समेत वञ्चित रहे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको एक दशक चरम राजनीतिक अस्थिरताबिच राज्यको शासन सञ्चालन भयो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य गरेर पञ्चायती शासन सुरु गरेपछि पनि सिमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई अधिकार दिने उचित व्यवस्था भएन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि सिमान्तकृत वर्गले अधिकार पाउन सकेनन् । २०६३ सालमा राजा फालेर गणतन्त्र ल्याइयो र २०७२ मा सबै वर्गको अधिकारलाई संविधानमा लेखिए पनि ती अधिकार संविधानकै धारामा सिमित छ ।
इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा सिमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, दलित, विपन्न नागरिकले अधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राज्यको अव्यवहारिक विकासे नीति तथा कानुनका कारण चेपाङ समुदायले आफ्नो बासस्थान गुमाउनु परिरहेको छ । उनीहरुको संस्कृति तथा जीवनशैलीमै नकारात्मक असर परेको छ । चेपाङलगायत अति सिमान्तकृत समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमात्र होइन गाँस, बास, कपासजस्ता सामान्य आधारभूत अधिकारसमेत प्राप्त गर्न नसक्नु राज्यसत्ता र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै उपहास बनिरहेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोगका लागि सधैं अन्दोलन र क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
