कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउन गर्नुअघि देखि नै विद्यालयमा नियमित पठनपाठन हुन सकेको छैन । यसबीचमा पठनपाठन नियमित गराउने विषयमा ठोस् योजना बन्न सकेको छैन । बरु निजी विद्यालयका सञ्चालक र शिक्ष्ँक, कर्मचारी बिच सेवा सुविधा लेनदेनको विषय चर्किरहेको छ । विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अभिभावक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष ध्रुव चौलागाई सँग समृद्ध समाज दैनिककी संवाददाता जेनिशा घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः अहिलेको अवस्थामा अभिभावकहरुले नै आफ्ना छोराछोरीहरुलाई पढाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था अभिभावक संघले सचेत र सक्रिय हुन के गर्दैछ ?
चौलागाईः बालबालिकाहरुलाई पढ तिमीहरु भन्ने बाहेक अरु अवस्था छैन । उहि घरमा चाँहि तिमीहरु पढ भनेर मात्रै कतिन्जेल राख्ने, कसरी राख्ने गाह्रो भएको छ । उनीहरुलाई जति पढ् पढ् भने पनि पढ्दैनन् त्यसैले घरमा मात्रै पढाउन गा¥हो छ । शिक्षकहरु देखे भने पढ्न थाल्छन् ।
समाजः केही दिनदेखि पठनपाठन कसरी राम्रो बनाउने भन्दा पनि संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा सुविधाको विषयले विवाद बढिरहेको छ नि ?
चौलागाईः यसलाई अस्वभाविक मान्नु पर्दैन । उनीहरुलाई विद्यालयले पढाउन खटाउनुप¥यो नि । शिक्षकहरुले, विद्यालय संचालकले हिजोको दिनमा कति नाफा भयो भनेर खोजेका हैनन् । अहिले शिक्षकहरुलाई ३ महिना बन्द भएको अवस्थामा तलब पाउनुपर्छ भन्नु जायज कुरा हो ।
समाजः अहिले एकतिर सरकारले पठनपाठन नहँ’दा अभिभावकहरुलाई शुल्क नर्तिनु भनेको छ भने अर्कातर्फ विद्यालयहरुले शुल्क तिर्न दबाव पनि दिएका छन् नी ?
चौलागाईः पहिलेदेखि सबै विद्यार्थीहरुलाई पढाएको अवस्था हुन्थ्यो भने अभिभावकहरुले हामी शुल्क तिर्दैनौं भन्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । पढाउने बेलामा विद्यार्थीहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर मार्गदर्शन नगर्ने अनि अहिले चाँहि सिधै शूल्क चाहियो भन्दा कसरी अभिभावकहरुले दिन सक्छन् त ? पढाउँदै नपढाएको अवस्थामा शुल्क ल्याओ भन्न त मिलेन नी ।
समाजः अहिलेको विषम परिस्थितिमा विद्यालयको पठनपाठन कसरी गर्नुपर्छ ? अभिभावक संघको धारणा के हो ?
चौलागाईः अहिलेको अवस्थामा पढाइ भन्दा जीवन ठूलो हो । हाल जुन महामारी देखिएको छ विशेष गरी बालबच्चाहरुलाई बढि संक्रमण हुने गर्दछ । ५, ६ महिना पढाइ रोकिने र सुरक्षित हुने अवस्था नआउन्जेल जोखिम लिएर विद्यालय पठाउने अवस्था छैन । आम रुपमा यो विश्वको कुरा जीवन नै धरापमा राखेर बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अवस्था छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य आम रुपमा राज्य कै नियन्त्रणमा हुन पर्ने रहेछ । त्यो हँुदा निजी विद्यालयको हकमा पनि राज्यले सञ्चालकको परेको रकम तिरेर राष्ट्रियकरण र त्यहँँको शिक्षकहरुलाई रोजगार दिएर अगाडि बढाउने नीति दिर्घकालमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ ।
