तलब सुविधा नपाएका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी सडकमै आएको अवस्था छ । देशभर लाखौंको संख्यामा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरतर जनशक्ती कोरोना भाइरसका कारण बेरोजगार बनेका छन् । उनीहरु बेरोजगार बन्नुको अर्थ लाखौं जनसंख्याको छाक टार्ने समस्या श्रृजना हुनु हो । शिक्षक, कर्मचारीहरु यतिबेला दोहोरो मारमा परेका छन् । कोरोनाका कारण भएको लकडाउनमा स्थानीयदेखि संघीय सरकार वा विभिन्न संघ, संस्थाले प्रदान गर्ने राहत पाउनेको सूचिमा उनीहरुको नाम चढेन । विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी भएकाले त्यो स्वभाविक हो । तर अभिभावकहरुले शुल्क बुझाउन नसक्दा विद्यालय पनि पारिश्रमिक दिन सकेको छैन । यस्तो अप्ठेरो पारिस्थितिमा पीडित बनेकाहरुले दुखेसो पोख्न सडकमै आउनु स्वभाविक हो ।
शिक्षक, कर्मचारी विद्यालयकै परिवार हुन् । लामो समय उक्त संस्थामा काम गरेपछि सन्चालकले लिएको मुनाफाको भागिदार हुने उनीहरुको अधिकार हो । तर सन्चालकहरुले कति महिनाको पारिश्रमिक दिने भन्ने प्रश्न उठ्ने छ । त्यति मात्र हैन विद्यालय संचालकहरुलाई घर भाडादेखि विद्यालय प्रशासन सन्चालन, बैंक ऋणको व्याज पनि समस्या छ । त्यसैले अघिल्लो वर्ष कामएको मुनाफाले एक वा दुई महिना कर्मचारीहरुलाई तलब दिन सक्लान् । त्यसपछि दिने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन । त्यसैले निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको समस्या टड्कारो छ । यस्तो समस्याहरु विद्यालयको मात्र हैन, यातायातदेखि होटल, पसल लगायत निजी क्षेत्रका सवै व्यापार, व्यवसायमा देखिएको छ ।
आफ्ना समस्या सार्वजनिक गर्ने काम सम्बन्धित क्षेत्रको हो । कोरोना अघिसम्म तिनै कर्मचारी, मजदुरको पसिनाबाट व्यापार सन्चालन गर्नेहरुले अप्ठेरो पर्नासाथ श्रमिकलाई रोजगारीबाट अवकास दिने वा काम नगरेको अवधिको पारिश्रमिकबाट वन्चित गर्ने कुरा स्वभाविक हुन सक्दैन । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्र र पक्षले चासो लिने र निकासका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ । यही क्रममा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुले विभिन्न माध्यमबाट समस्या सार्वजनिक गर्दै आएका हुन् । पछिल्लो समय त सडकमै आएर आफ्ना माग पुरा गराउन सम्बन्धित निकायहरुमा दबाव दिएका छन् । जसको परिणाम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चासो लिएको छ । शिक्षक, कर्मचारीको सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा हेटौंडा उपमहानगरले देखाएको चासोले पक्कै पनि सकारात्मक नतिजा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक प्रतिनिधिसँँगको गरेको छलफलबाट समाधानका उपाय खोज्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । यो कदमले नागरिकप्रति स्थानीय सरकारको सकारात्मक र जिम्मेवारीलाई प्रष्ट्याएको छ । यस्तै पहल अन्य क्षेत्रका लागि पनि हुन आवश्यक छ । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले प्रभावित समाजका सबै क्षेत्रका नागरिकप्रति राज्यले अभिभावकत्वको अनुभुति दिन आवश्यक छ । समस्यामा राज्यले नै नीति बनाई स्थानीय सरकारहरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने हो । तर नागरिकका लागि संघीय वा प्रदेश सरकारबाट कुनै राहत प्याकेज छैन । स्थानीय तहबाट पनि बजेट बनाउन अघि यस्तो पहल गरी रकम छुट्याउन सक्नु पर्ने थियो । तर ढिलै भए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले विद्यालय क्षेत्रका समस्यामा चासो देखाउनुलाई सकारात्मक पहल मान्नु पर्दछ । यो प्रयासले समाधान दिने अपेक्षा गर्नु पर्दछ ।