स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको कार्य पनि गरिरहेको छ । विशेषगरी समुदायका विवादलाई मेलमिलापका लागि प्रेरित गर्ने गरी स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । न्यायिक समितिले समुदायमा हुने विवादलाई मिलाएर विवादका पक्षहरुलाई जित–जितको अवस्थामा पु¥याउन सफल भएको बताइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीको अग्रसरतामा केहीदिन अघि मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक र कानुनी सहजकर्तासँग अन्तरक्रिया भएको थियो । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम र आगामी भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा समृद्ध समाज दैनिकका संवाददाता सुसन लामिछानेले जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीसँग गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः केही दिन अगाडि मकवानपुर जिल्लामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक र कानूनी सहजकर्ताहरुको तपाईले अन्तरक्रिया गराउनुभयो । सहभागी कुराले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम कस्तो पाउनुभयो ?
पुडासैनीः एकदम चित्त बुझेको छ । हामी जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट अरुबेला अनुगमन जाँदा न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकारको बारेमा थाहा हुँदा हुँदै गहिरिएर हेर्न पाएका थिएनौं । हामी अरुअरु कुरामा व्यस्त हुन्थ्यौं । यो कुरालाई हामीले छुट्टै विशेष रुपमा स्थानीय सरकार कै उपप्रमुखको नेतृत्वमा यो अधिकार जुन दियो यसले गर्दा खेरी हामी घुम्न पायौं । जसले गर्दा न्यायिक समितिको मात्र केन्द्रित रहेर छलफल गर्न पाएयौं । न्यायिक समितिले गरेका कामहरु र विशेषगरी डकुमेन्टेसन उहाँहरुले गर्नु भएको भूमिका अप्ठ्यारा, सजिला सबै कुरालाई चाही हामीले अनुगमन क्रम हेर्न पायौं ।
समाजः प्रदेश सरकारले न्यायिक समितिका सहजकर्ताहरुको अगामी वर्षदेखि निरन्तरता नदिने भएको छ । स्थानीय तहले चाहीँ कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ?
पुडासैनीः अब स्थानीय तहले यसलाई महसुस र आत्मसाथ गरेको छ । यो आवश्यक रहेछ भनेर धेरै स्थानीय तहले बुझिसकेका छन् । अधिवक्ता नै नियुक्त गरेर स्थानीय तहले कानुन शाखा नै स्थापना गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकारलाई एउटा कानुनी पाटो पनि चाहिन्छ भन्ने महसुस भएको छ । सरकार बन्न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जरुरी छ । ती तीन मध्ये न्यायपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कानूनको जानकार जनशक्ति चाहिन्छ । न्यायिक समितिको संविधानमै व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको नेतृत्वमा न्यायिक समिति सञ्चालन गर्ने संविधानमा व्यवस्था भएको कारणले यसलाइै एकदमै महत्वका साथ हेर्नुपर्ने भन्ने लाग्छ । स्थानीय सरकारलाई एउटा कर्मचारी थपेर राख्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । धेरैजसो पालिकाले राखिसक्नु भएको छ । बाँकी पालिकाले नै यसको महसुस गर्छ र राख्न सक्ने लाग्छ ।
समाजः स्थानीय तहका न्यायिक समितिले चैं के कस्ता समस्याहरु औँल्याएका छन् ?
पुडासैनीः कतिपय न्यायिक समितिको इजलास नै बनेको छैन । कुनै न्यायिक समितिहरुको इजलास नभएर काम गर्न गाह्रो भयो, कोठा साँघुरो भयो, बस्ने ठाँउ भएन, छलफल गोप्य रुपले गर्न पाइएन । अब इजलास हुनेले व्यवस्थित रुपले अगाडि बढाउनुभएको छ । अब कति जनाले चाहीँ स्वकृति भएर मेलमिलाप केन्द्रहरु वडावडामा स्वकृति भएर आफ्नो वडामा जुन वडाबाट मुद्दा निस्कन्छ त्यही वडाबाट मेलमिलाप केन्द्र मार्फत छानबिन गर्दै छलफल गर्दै नसकेको कुरालाई न्यायिक समितिसम्म आइपुगेको बताएका छन् । सिधै मुद्दाहरु न्यायिक समितिसम्म आइपुग्ने हुनाले उहाँहरु भार बढी भएको पनि भेटियो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुझाव दिने गरेका छौं । वडा कार्यालयमै मेलमिलाप केन्द्र स्वीकृत गरेर त्यसलाई व्यवस्थित रुपले अघि बढाउँदा भार कम हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।
समाजः स्थानीय तहमै समुदायको विवाद मिलाउने गरी स्थापना गरिएको न्यायिक समितिबाट समुदायले चाही के कस्तो लाभ महसुस गरेका छन् ?
पुडासैनीः अब ठ्याकै भन्ने हो भने हामीले लाभ प्राप्त गर्नेसँग भेटघाट गर्न पाएका छैनौं । तर उहाँहरुको अभिलेखीकरण, उहाँहरुले पठाउनु भएको मुद्दाहरु त्यहाँ हेरेका हुन्छौं । न्याय निरुपण गरेको अभिलेखहरु हेर्दाखेरी दुवै तर्फको मेलमिलाप गरेर चित्त बुझाएर दुवै तर्फको जित–जित महसुस गरेर फर्किनु भएको छ । जुन पक्ष चित्त बुझ्दो न्याय पाए भन्ने जस्तो पाउनु भएको छ भन्ने सुनिएको पनि छ । एकदम खर्चिलो भएन हामीले यति मुद्दाको लागि हेटौंडासम्म पुग्न परेको भए, वकिलहरु ल्याउनु पर्ने भएको भए खर्चिलो हुन्थ्यो । आफ्नै चिनेजानेका बहिनीहरुले यसरी हाम्रो विवाद मिलाइदिनुभयो खुसी लाग्यो भन्ने सुनेका छौं र अभिलेखीकरणहरुमा पनि भेटेका छौं ।
