ठुला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच अप्रत्यासितरुपमा सरकार निर्माण गरेर जाने ७ बुँदे सहमति भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित हुन पुगेको छ । गत शनिबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा शेरबहादुर देउवा र आरजुले ओलीसँग दुई घण्टा भेटेपछि नयाँ राजनीतिक उछाल प्रारम्भ भयो । आफूहरुसँग जादुमय नम्बर भएको यो संख्याले पाँचै बर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने प्रचण्ड पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाले रुखको हाँगाबाट खसेको अनुभुति गर्दै हुनुहुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । जसमा केपी ओली शुरुमा २ बर्ष प्रधानमन्त्री रहने, चुनावी सरकारको नेतृत्व शेरबहादुरले गर्ने गरी आलो–पालो सरकारको नेतृत्व गर्न सहमत भएका छन् । मन्त्रालयसम्म बाँडफाट गरेर अघि बढेको काँग्रेस र एमाले गठबन्धनले निर्वाचन प्रणालीलगायतको विषयमा संविधान संशोधन गरेर जाने विषयलाई मूल मुद्दा बनाएको छ । यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नामाकरण गरिएको छ । यो परिस्थितिको आँकलन रमेश लेखकले संसदमै भनेका थिए माओवादीले धोका दिएकाहरु भोलि एउटै कित्तामा खडा भए भने के गर्नुहुन्छ ? त्यतिबेला सबैले यसलाई असम्भवरुपमा लिए । प्रचण्ड त अस्तिसम्म पनि भाषण गर्दै थिए । कांग्रेस एमाले गठबन्धन मुद्दाको हिसाबले, आन्दोलनको हिसाबमा सम्भव छैन भन्दै थिए । तर राजनीति सम्भावनाहरुको खेल हो भन्ने हेक्का राख्न नसक्दा यो नयाँ परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो ।
यो सहमतिपछि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर उसले एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा पनि संसदमा विश्वासको मत लिने बताइरहेको छ । एमाले वर्तमान सरकारबाट बाहिरिएको छ उसले यो सरकार छोड्नुपर्ने के कारण होला ? आम जिज्ञासा हुनु अस्वभाविक होईन । शेरबहादुर र आरजुले नगदमै प्रधानमन्त्रीको अफर घरमै आएर गरेपछि प्रचण्डको उधारो प्रधानमन्त्रीमा को अडकिएइर बस्छ ? फेरी बेला–बेला उथलपूथल गरिरहने प्रचण्डले एमालेलाई दिनेबेला काँघ फेरेर कांग्रेससँग लहसिए भने अर्को धोका हुन्छ । त्यसैले सुनिश्चित भएको प्रधानमन्त्री कसले छोड्ला..? पछिल्लो समय शेरबहादुरलाई पनि डर नै भयो भुटानी शरणार्थीको फाईल खुल्ने भयो, टिकापुर जग्गा घोटालाका अपराधिलाई पक्राउ गर्न सरकार उद्दत्त देखियो भन्ने हल्ला चलेपछि बालकोट बैठकले मूर्तरुप पायो ।
गिरिबन्धुको फाईल रोक्ने र टिकापुर भुटानी शरणार्थीको फाईल बन्द गर्नेबीचको यो अघोषित सहमति काले–काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने उखान चरितार्थ भयो भन्ने एकथरिको विश्लेषण रहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा समातिएपछि ओली र देउवा झस्केको आरोप माओवादी कोणबाट लगाइएको छ । बेचेन झाले मोटो रकम शीर्षतहसम्म पुर्याएका छन् । त्यसबाट जोगिन सरकार ढाल्ने खेल भएको हो भन्ने एकथरिको बुझाई रहेको छ । तर नेकपा एमाले यसलाई सैद्धान्तीकरण गर्न खोज्दै छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको नारा । एमाले वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको भन्ने बजेटको सन्दर्भमा पनि देखियो । ओलीले बजेटको खुलेर बिरोध गरेका थिए । त्यस्तै धितो बोर्डको नियुक्ती, बजेटमा जनयुद्ध शब्द समावेश गर्नु, राजदूत फिर्ता लगायतका विषय छन् भनिन्छ । एकातिर रास्वपाले ठूलै जस लिन खोजेको देखिन्छ ठूलै नेताको श्रीमति पक्राउ गर्न लाग्दा सरकार ढालियो भन्ने प्रचार गरिँदैछ । यो छट्टुपन हो, रास्वपाका अध्यक्षले तीनवटा फाईल खोले भने ठूला सबै जेल पर्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पनि धेरै भैसक्यो । किन फाईल खुल्दैन ? कसले रोक्यो लामिछानेलाई ती फाईल खोल्न ? सरकार अप्ठारोमा पर्नुमा प्रचण्डको अस्थिर चरित्र र केहि समयदेखि यो सरकार पाँचै बर्षसम्म चल्छ भन्ने उद्घोषले पनि काम गरेको हुनसक्छ ।
दुई ठूला राजनीतिक दलको यो मिलनसारमा जे भए पनि रुपमा संविधान संशोधनलाई मूल मुद्दा बनाउन खोजिएकोछ । स्थायित्वको अनुभूति दिन खोजिएको छ । आम निवार्चनपछि तेश्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रचण्डकै नेतृत्वमा गठबन्धन फेरिरहने काम भयो । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो । संघको प्रभाव तल प्रदेशसम्म पुग्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणमा कुनै गेम चेञ्जर कार्यक्रम ल्याउन सकेन । जनता वर्तमान सरकारबाट निराश दिक्क हुँदै गएको यथार्थता बिर्सनु हुँदैन । रास्वपाको भूमिकालाई कमजोरबनाउन कांग्रेस लागेकै थियो । कांग्रेस र एमाले मिल्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने मत कांग्रेस–एमालेका दोश्रो पुस्ताका नेताको मत बलियो थियो । परिणामतः यि दुबै ठूला दल सहकार्य गर्न सहमत भए । यि मिल्दा साँच्चै कायापलट हुन्छ त ? यो देशमा लामो समय यिनकै शासन थियो । खै त देश अगाडि बढ्न सकेन ? के भष्टाचार यिनका पालामा थिएन ? अहिले देखिएका ठूला भष्टाचारको काण्ड यिनकै पालामा भएका हुन् ।
यति, ओम्नी, लाउडा, बालुवाटार जग्गाप्रकरण, भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्ड लगायत देशले भोग्नु परेको कुशासन यि ठूला दलकै पालामा भएका घटनाहरु हुन् । यिनको सरकार बनेपछि गिरिबन्धु फाईल खुल्छ कि सदाका लागि बन्द हुन्छ ? भष्टाचारबाट जोगिन ओली र देउवा मिल्न लागेको जनतामा जुन आंशका छ यसलाई यिनीहरूले व्यवहारबाटै चिर्न सक्नु पर्दछ । अब टेरामक्स के हुन्छ ? थाँती रहेको भष्टाचारको केसहरुमा के हुन्छ ?
संसदीय अभ्यासमा बलियो प्रतिपक्षी चाहिन्छ । खबरदारीका लागि । कमजोर विपक्षीले लोकतन्त्रलाई किमार्थ बलियो बनाउन सक्दैन । यो प्रतिपक्षीबिहिन राष्ट्रिय सरकारले झन् निंरकुशतालाई प्रश्रय दिन्छ । कांग्रेस–एमाले दुबै मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन् । यिनै मिल्दा यिनका कमि, कमजोरी प्रति उठाईने आवाज दबाइन सक्छ । तसर्थ कांग्रेस–एमालेको यो गठजोड सत्ताका लागि मात्र होईन ठोस र प्रभावकारी कामका लागि देखिनु पर्दछ । वर्तमान शासन प्रणालीमा थुप्रै कमि–कमजोरी देखियो त्यसलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सकिँदैन । शासकीय संरचनामा सुधार खोजेका छन् जनताले । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार चाहिएको छ । यो गठबन्धनले के–के संशोधन गर्ने ति मुद्दा प्रष्ट भइसकेको छैन तर जनताले परिवर्तन गर्न खोजेको मुद्दा प्रष्ट छ जनता यो भिमकाय शासकीय संरचनामा परिवर्तन चाहन्छन्, प्रदेशको खारेजी, सामानुपातिक खारेजी, सांसद कानून निर्माता मात्र रहने व्यवस्था, कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राजनीतिक नियुक्ति खारेजी यसता तमाम विषयहरू छन्, जसलाई संवैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, देखाउने यो बचाउने गिरी–बन्धु र भुटानी शरणार्थी, टिकापुर जग्गा घोटालाका अपराधीलाई रहेछ भने जनताले नै हिसाब–किताब गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ३२ सिटले दुई बर्ष शासन गर्यो । रबिको २० सिटले पनि सरकार हल्लायो । तर, तिनले बुझेनन् यि ठूला दलबाहिर छन् तिनका हुर्मत लिने काम प्रचण्ड–रवी दुबैबाट भएको कारण यो अवस्था आयो । सरकारमा जाने जनादेश न प्रचण्डलाई, न रवीलाई थियो । तसर्थ यो घटनाबाट पाठ सिकेर माओवादी पनि सच्चिनु पर्दछ । सरकारमा कति दिन बस्ने भन्दा पनि बसेर देखिने काम यो गयौँं भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गरिनु पर्दछ । अनि मात्र यो गठजोडले सार्थकता पाउँछ । अस्तू ।
