हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषितर्फ कार्यक्रम नै कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन र कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बताउनुभएको छ ।
कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दुग्ध उत्पादक कृषकलाई दिईने अनुदानमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिइँदै आएको प्रतिलिटर १ रुपैयाँलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । दुधमा अनुदान वितरण गर्न प्रदेश सरकारले १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बताउनुभएको छ ।
त्यसैगरी कृषितर्फ धान, मकै र गहुँको उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने, कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यपालनमा निरन्तर लागिरहेका कृषकहरुको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने र कृषि उत्पादनको न्युनतम समर्थन मुल्य तोकिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषकका बिक्री नभएका कृषि उपजहरुमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा बाँझो रहन गएको खेतीयोग्य जग्गामा अन्नबाली, फलफुल, तरकारी, आलु, मसला बाली, नगदे बाली, कन्दमुल, मोरी, ड्रागन फ्रुट, घास लगायतका बालीहरुको खेती गर्न इच्छुक कृषकहरुका लागि खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा एक–एक वटा माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागि, कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुई दुई वटा कृषि, पशुपंक्षीका पकेट, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक वटा कृषि, पशुपंक्षीका व्लक संचालन गर्ने व्यवस्था र स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली र स्वस्थ जीवन अभियानका लागि माटो परिक्षण सेवा, घुम्ति माटो परिक्षण शिविर, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, महामारी तथा पशुपन्छी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र बिषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाहरुको क्षमता विस्तार गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म केन्द्रहरुलाई व्यापक सुधार गरी हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन र किसानहरुलाई सर्वसुलभ ढंगबाट बीउ, बेर्ना र माछाको भुरा र बाख्राको ब्रिड उपलब्ध हुने, कृषि उपजहरुको उत्पादन पश्चात हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको साझेदारी र समन्वयमा समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन गर्ने गरी १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेव्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रष्ट्रिक हाउस निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङगारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न १३ वटै जिल्लामा कृषकहरुले प्रयोग गर्ने प्राङगारिक मलमा प्रोत्साहन गर्नका लागि भकारो सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन र देशभित्र बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै तरकारीको उत्पादकत्वलाई दोब्वर बनाउन बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको साझेदारीमा सहकारी मार्फत् प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेतीलाई विस्तार गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङमा रहेको बाख्रा विकास फार्मको स्तरोन्नति गर्दै साना जातका दूधालु बाख्रा विकासमा जोड दिँदै बाख्राको दूधबाट बनेको चिज उत्पादनमा टेवा पु¥याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाई एकीकृत फार्मको रुपमा स्थापित गर्न भेडापालन, खरायो पालन कार्यको शुरुवातका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । डिप वोरिङ, स्यालो बोरिङ, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, मकवानपुर जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा कृषिऔजार कारखाना स्थापना, पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना, हेटौडामा तरकारी फलफुल थोक बजार निर्माण र चितवन जिल्लामा चक्लेट, क्याटवरीसहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ६६ वटा नमुना कृषि फार्म र १० वटा एकीकृत मोडल फार्मको निरन्तरता तथा दिगो विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडसँगको पचास प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि (लिचि, कटहर, अम्वा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी) नर्सरीको निर्माण गर्नका लागि, प्रदेशभर खेतिपाति गर्ने कृषक र पशुपन्छी पालक कृषकहरु तथा व्यवसायीहरुको हित प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक कृषि ज्ञानकेन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रहरुमा बीमा तथा कृषि कर्जा डेक्सको व्यवस्था गरी कृषि बीमा र कर्जा साना तथा सिमान्त कृषकहरुसम्म पहुँच पुर्याउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता र प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन गर्ने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा श्रेस्ता व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक बजेको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
