हेटौंडाः हेटौंडा–११, थानाभर्याङबाट पाँच जना बालश्रमिकको उद्दार गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारीमा रहे पनि अझै बालश्रम भने रोकिएको छैन ।
आइतबार हेटौंडा उपमहानगापालिकाको बालश्रमिक उद्दार तथा पुनस्र्थापना उपसमितिको संयोजकत्वमा बागमती प्रदेश श्रम तथा रोजगार कार्यालय, बाल हेल्पलाइन मकवानपुर र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बाल सहजकर्ताको टोलीले अनुगमन गरी थानाभ¥याङका विभिन्न स्थानबाट पाँच जना बालश्रमिकको उद्दार गरेको हो । अनुगमनका क्रममा हेटौंडा रिपेयरिङ वर्कशपमा काम गर्ने पर्साको विश्रामपुर गाउँपालिकाका १५ वर्षीय बालक र पर्साकै परवानीपुर गाउँपालिका–४ का १७ वर्षीय बालकको उद्दार गरिएको छ । उद्दार गरिएकामा अंकुश हेयरडे«सरमा काम गर्ने बाराका १७ वर्षीय बालक, केएफसी इन्टरनेशनल कम्पनीमा कार्यरत भारतका दुई जना १६ वर्षीय बालश्रमिकहरु रहेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बालश्रम अनुगमन समितिका अध्यक्ष सुरज बर्तौलाको संयोजत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीमा बागमती प्रदेश श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठ, बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका संयोजक झविन्द्र ज्ञवाली, हेटौंडा–११ का वडा सदस्य सञ्जय बिडारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरकी प्रहरी सहायक निरीक्षक संगीता लामा, नगर बालसहजकर्ता सपना ढुङ्गानालगायतको सहभागिता रहेको थियो । उद्दार गरिएका बालकश्रमिकहरुलाई संरक्षण तथा परार्मशका लागि बाल हेल्पलाइन मकवानपुरमा राखिएको छ । परामर्शपश्चात् उनीहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालय पठाउने जनाइएको छ ।
बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका संयोजक ज्ञवालीको अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ३३ जना बालश्रमिकहरुको उद्दार गरिएको छ । जसमा २४ बालक र ९ बालिका रहेका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ४ जना बालश्रमिकहरुको उद्दार गरिएको थियो ।
ज्ञवालीका अनुसार बालश्रममा लगाउने रोजगारदाताले बालबालिकाहरुको पहिचान खुल्ने कागजात नराख्ने गरेको पाइएको छ । श्रमिक आफैंले ढाँट्दा र उमेर खुल्ने कागजात नहुँदा अनुसन्धान गर्न समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बालबालिकाहरु विद्यालय गएका छन् कि छैनन्, काम गर्ने ठाउँमा कति पारिश्रमिक पाइरहेको छ ? र काम गर्ने ठाउँ सुरक्षित छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्दै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश श्रम तथा रोजगार कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिकहरुको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको बताउनुभयो । अनुगमनका क्रममा बालश्रममा लागेको पाइएका र लगाइएकाहरुमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । उनीहरुको कामको प्रकृति, उमेरअनुसार र उनीहरुको बयानको आधारमा कति जरिवाना र कति कैद भन्ने पछि खुल्ने उहाँले बताउनुभयो । बालश्रम नियमित तथा निषेधित ऐन २०५६ को अधिनमा रहेर कार्यालयले काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
