हेटौँडाः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले गैरजिम्मवारीपूर्ण टिप्पणी गर्नुभएको छ । नगर प्रमुख संयोजक रहने नगर शिक्षा समितिले शैक्षिक सत्रको अन्तिममा आएर दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय विवादित बनेको विषयमा बुझ्न खोज्दा नगरप्रमुख लामाले काम गर्ने क्रममा जनता र सरोकारवालालाई सोध्न, बुझ्न नपर्ने बताउनुभएको छ ।
नगरप्रमुख लामालाई उहाँकै कार्यकक्षामा पुगेर सोमबार दिउँसो साढे २ बजेको समयमा दरबन्दी मिलान गर्ने विषयमा नगर शिक्षा समितिले सरोकारवालासँग, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग छलफल नगरिएको कि छलफल गरेर पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरुले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरिरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा नगरप्रमुख लामाले भन्नुभयो, “हरेक काममा जनतालाई, सरोकारवालालाई सोधेर काम गर्न सकिन्न । हामीले मापदण्ड बनाएका छौं । सोहीअनुसार काम गरेका छौं, गर्छौं ।” नगरप्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै तपाइँ जनमतबाटै निर्वाचित व्यक्तिले जनतासँग सोधिखोजी नै गर्नु नपर्ने, सरोकारवालासँग छलफल नै गर्नुपर्दैन भन्न नसुहाउला नि ? भन्ने जिज्ञासामा नगरप्रमुख लामाले सहजै भन्नुभयो, “केही फरक पर्दैन ।”
नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णय केही सार्वजनिक भए, केही भएनन् नि ? भन्ने प्रश्नमा पनि उहाँले गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिनुभयो । नगर प्रमुख लामाले भन्नुभयो, “सबै निर्णय किन सार्वजनिक गर्नुप¥यो र ? कसैलाई उपचार खर्च १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ र ?” नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णय केही सार्वजनिक हुने, केही सार्वजनिक नहुने विषय नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले गलत भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।
नगर शिक्षा समितिले कुनै जानकारी र छलफल बिना नै प्राथमिक तहको दरबन्दी मिलानको नाममा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयबाट शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु आश्चर्यमा परेका छन् । हेटौँडा–१३, पदमपोखरीस्थित महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक विष्णु श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “दरबन्दी मिलान गर्ने हो भने हाम्रो विद्यालयमा प्राथमिक तहमा ५ वटा दरबन्दी बढी देखिन्छ । निमावि तहमा २ र मावि तहका लागि ३ वटा दरबन्दी आवश्यक छ । तर, प्राथमिक तहको दरबन्दी बढी देख्ने पालिकाले निमावि र मावि तहको रिक्त दरबन्दी चैं पूर्ति गरिदिनु पर्दैन ?” “दरबन्दी कट्टा हुने हल्ला चलेपछि शिक्षा महाशाखाका अधिकारीलाई विद्यालयमा आएर विद्यार्थीको संख्या र दरबन्दीका बारेमा हेरेर निर्णय गर्न भनेका थियौं । तर, उहाँहरु आउनुभएन”, प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले प्रावि दरबन्दीका शिक्षकहरुबाटै निमावि र मावि तहका कक्षामा पठनपाठन भइरहेको छ । अब त्यो पनि काटेपछि कसरी विद्यालय चलाउन सकिन्छ ?”
यता हेटौँडा–८ स्थित चन्द्रोदय माविको दरबन्दी कटौतिको विषय अझ संवेदनशील देखिएको छ । नगर शिक्षा समितिका सदस्य, सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवम् १६ नम्बर वडा अध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले आफूले भनेको शिक्षकलाई सरुवाको सहमति नदिए दरबन्दी नै कट्टा गरिदिने चुनौति दिएको चन्द्रोदय मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईवाकर मैनालीले बताउनुभयो । “५ जना मान्छेका बीच सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकृष्ण कोइरालाले आफूले भनेको शिक्षकलाई सरुवाको सहमति नदिए दरबन्दी कट्टा गरिदिने चुनौति दिनुभएको थियो”, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईवाकर मैनालीले भन्नुभयो, “प्रावि दरबन्दीमा आउने शिक्षक निमावि र मावि तहमा गणित पढाउन सक्ने चाहिएको थियो, सोहीअनुसार सहमति पनि भइसकेको थियो । तर, संयोजक कोइरालाले हामीलाई अंग्रेजी विषयको उहाँको मान्छेलाई सरुवाको सहमति दिन दबावसहित चुनौति नै दिनुभयो । दरबन्दी काट्न नसके सामाजिक विकास समितिको पद नै त्याग्ने धम्की दिनुभयो ।”
यता सामाजिक विकास समितिका संयोजक कोइरालाले भने आफूले आफ्नो मान्छे नभए दरबन्दी काटिन्छ भनेर नभनेको जीकिर गर्नुभयो । “दरबन्दी काटिँदैछ । तत्काल वडाध्यक्ष र तपाइँहरु नजुधी मिलेर आउनुभयो भने असार मसान्तसम्म भए पनि शिक्षक पाउनुहुन्छ नभए काटिन्छ भनेको हुँ । मेरो मान्छे नभए दरबन्दी काटिन्छ भनेको होइन ।” कोइरालाले भन्नुभयो ।
दरबन्दी मिलानअन्तर्गत दरबन्दी कटौतिको निर्णय गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि नगरप्रमुखले किन छलफल गर्नुभएन भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाका प्रमुख हरिचन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ । “नगर शिक्षा समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि सरोकारवालासँग अग्रिमरुपमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । तर, नगरप्रमुखले किन छलफल गर्नुभएन त्यो चैं मलाई थाहा हुने विषय भएन”, महाशाखा प्रमुख सापकोटाले भन्नुभयो । चन्द्रोदय माविको सन्दर्भमा एकीकृत शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली (इमिस) मा रहेको विद्यार्थी विवरण र अवलोकनका क्रममा देखिएको विद्यार्थी विवरणको औसत अनुपातका आधारमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलानको निर्णय भएको सापकोटाको भनाइ छ । यता महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक विष्णु श्रेष्ठ भने पालिकाले अनुगमन नै नगरेको बताउनुहुन्छ ।
नगर प्रमुख लामाको संयोजकत्वको समितिले गत असोज १२ गते गरेको दरबन्दी मिलानसम्बन्धी निर्णय माघ १९ मा मात्रै सार्वजनिक भयो । दरबन्दी मिलानसम्बन्धी निर्णय उपमहानगरले औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरेको होइन । दरबन्दी कटौतिको निर्णयबाट प्रभावित हुने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरुले सामाजिक सञ्जालमा उपमहानगरको गलत र गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय भन्दै गुनासोसहित निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । गत असोज १२ गतेको नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार हेटौँडा उपमहानगरका ३२ वटा विद्यालयका प्राथमिक तहका शिक्षकको ५४ वटा दरबन्दी कट्टा गरी दरबन्दी आवश्यक भएका विद्यालयको सूचि समेत सार्वजनिक गरिएको हो ।
शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल
हेटौँडाः शिक्षक दरबन्दी मिलान विवादित भएको विषयमा सोमबार साढे २ बजे सञ्चारकर्मीलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएकी नगरप्रमुख मीना कुमारी लामाले सोमबार ३ बजे नै शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ । नगर शिक्षा समितिका सदस्य सचिव समेत रहनुभएका शिक्षा विकास महाशाखाका प्रमुख हरिचन्द्र सापकोटाका अनुसार नगरप्रमुख, उपप्रमुख दुबैजनाले शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
छलफलमा सहभागी नेपाल शिक्षक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशप्रसाद हुमागाईले नगरप्रमुखलाई दरबन्दी मिलानसम्बन्धी निर्णयअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो । “निर्णय नै भइसकेपछिको आजको छलफलको कुनै अर्थ हुन्न । भएको निर्णय सच्याएर जाने हो भने छलफल गर्न सकिन्छ भन्यौं”, अध्यक्ष हुमागाईले भन्नुभयो, “पेशागत संगठनलाई बेवास्ता गरेर हिँड्न हुन्न भन्यौं । अझ संगठनका पालिकास्तरीय समितिसँग नै छलफल गर्नुभए राम्रो हुन्छ भन्यौं ।” छलफलमा नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष हुमागाईसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन मकवानपुरका अध्यक्ष बसन्त राई र अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मकवानपुरकी उपाध्यक्ष प्रतिमा गौतमको सहभागिता रहेको थियो ।
