कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अब नेपालको संविधानमा समेटिएको छ । संविधान निर्माण गर्दा पनि यी भूमि नेपालकै थिए । तर दलहरुले त्यस बेला यो क्षेत्र नेपालको भूमि हो भन्ने कुरालाई महत्व दिएका थिएनन् । तर जब भारतले ती क्षेत्रहरु समेटेर नक्सा सार्वजनिक ग¥यो तब मात्र नेपाली नेतादेखि राज्यको ध्यान खिचिएको हो । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सवै दलहरु उक्त क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा एकमत भएका हुन् । त्यसपछि मात्र गुमेको भूभाग बारे बहस र छलफल भएको हो । भारतले नेपालीभूमि हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो नै निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेका छ । सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको भूमि समेटेर सार्वजनिक गरिएको नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ । सोही अनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । राष्ट्रियताका पक्षमा सबै दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर ऐतिहासिक निर्णय गरेका छन् ।
ऐतिहासिक निर्णयका रुपमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा संसदमा उपस्थित सबै सांसदले समर्थन गरेका हुन् । २ सय ६५ जना सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा अहिले ४ जना निलम्वनमा छन् भने सभामुखले तटस्थ बस्नु पर्ने हुन्छ । संसद बैठकमा उपस्थित २ सय ५८ जना सबैले संविधान संशोधनमा समर्थन गरेका हुन् । नक्सा प्रकाशित गर्नेदेखि संविधान संशोधनको विषय कुनै एक दलको जसको विषय बन्नु हुँदैन । यदि त्यो भयो भने फेरी नेतृत्व प्रति अविश्वास बढ्ने छ । निश्चय नै अग्रसरता लिनु ठूलो कुरा हो । तर सबै दलको समर्थन नभएको अवस्थामा नक्सा प्रकाशन गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई मुस्किल हुने निश्चित नै छ । तसर्थ नेतृत्व सरकारले गरे पनि अन्य दलहरुको भूमिकाले नै ऐतिहासिक निर्णय हुन सफल भएको छ । यदि यस कुराको जस लिने होडबाजी सुरु गर्ने हो भने भूमि फिर्ता ल्याउने विषय ओझेलमा पर्ने पक्का छ । त्यसैले जमिन फिर्ता ल्याउने कार्यमा पनि दलहरु बीच एकताकै खाँचो छ ।
नक्सा प्रकाशन गर्नु वा संविधानमा समावेश गर्नु देशको आन्तरिक कुरा हो । तर अब नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ता ल्याउन आन्तरिक एकताका साथै भारतसँग गम्भीर वार्ताको खाँचो छ । जबसम्म गुमेको भूमि फिर्ता हुँदैन तबसम्म नक्सा गौण बन्न सक्छ । त्यसैले आजै कुनै नेता वा दलले जस लिन होडबाजी गर्नु आवश्यक छैन । बरु हाल देखिएको एकतालाई कायम राख्दै भारतसँग डटेर वार्ताको तयारी हुनु पर्छ । भारतसँग कुटनैतिक माध्यमबाट वार्ताको विकल्प नेपालसँग छैन । चीन र पाकिस्तानसँग हुने सिमा विवादमा भारत आफै वार्ताको प्रस्ताव गर्छ तर नेपालले राखेको प्रस्ताव प्रति उसले महत्व नै नदिएको प्रतित भईरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय एकताको बल सहित दबाव दिन आवश्यक छ । यस कार्यमा पनि अगुवाईको जिम्मेवारी सरकारको हो । मैले यति गरे बाँकी अरुको काम भनेर पन्छने बेला छैन । त्यसैले नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनलाई सबै नेपालीको जीतका रुपमा लिई आगामी योजनाबद्ध रणनीतिमा जुट्न आवश्यक छ ।
