लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । देशभर यातायातका साधन बन्द छन् भने दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहेकका अन्य व्यवसायहरु पनि खुलेका छैनन् । उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदा धेरै नागरिक बेरोजगार बनेका छन् । निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु अलपत्र नै छन् । उनीहरुको आम्दानीको श्रोत नै बन्द भएपछि दैनिक जीवन गुजाराका लागि समेत समस्या परेका छ ।
यो अवस्था कुनै राजनीतिक सिद्धान्त वाद–विवाद र असमझदारीबाट नभई प्राकृतिक रुपमा सिर्जित समस्या हो । त्यसैले संकटबाट पार पाउन सबैको समान दायित्व हुन्छ । त्यस्तै विशेष अवस्थामा सबै पक्षले सहज वातावरणको अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । अप्ठेरो अवस्थामा कटिनाई हुन्छ भन्ने मान्यताले काम गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा अधिकारको माग र उपयोगको कुरा गर्दा जिम्मेवारी र दायित्व पनि बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले सबै पक्ष संयमित भई जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार आजको खाँचो हो । यसो भन्दै गर्दा राज्यले नागरिकका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका विशेष हुनु पर्दछ ।
लकडाउनको समयमा आमनागरिकले समस्या भोगेका छन् । महंगीले थला परेका उपभोक्ताले क्रयशक्ति गुमाएका छन् भने सहजै आपुर्ति पनि हुन सकेको छैन । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि संकटबाट गुज्रेका छन् । ठूला लगानीकर्ताहरुले बैंकको व्याजको मार खेप्नु पर्ने देखिँदैछ । उत्पादन छैन, लगानीको व्याज तिर्नुपर्ने र मजदुरलाई पारिश्रमिक पनि दिनु पर्ने बाध्यतामा रहेका व्यवसायीहरुले सरकारबाट राहतको खोजी गरेको अवस्था छ । यसै क्रममा मकवानपुर उद्योग वाण्ज्यि संघले लकडाउन अवधि भरको ऋणको व्याज छुट गरिदिन माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको व्याज छुट हुनुपर्ने र सहुलियत दरमा थप ऋणको पनि माग गरेको छ । आफ्ना व्यवसायीहरुको हितमा संघको आवाज जायज छ । तर सरकारले यदि छुट दिएमा आफुहरुले उपभोक्ताहरुलाई कस्तो सेवा दिने भन्ने कुरामा पनि व्यवसायी संस्थाहरुले स्पष्ट योजना बनाउनु पर्दछ । आफुले मात्र माग गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी के भन्ने कुरामा सचेत हुन आवश्यक छ ।
कुनै निश्चित क्षेत्रका व्यवसायीहरुको मागले राज्यको नीति निर्माण तहलाई छुन सक्दैन । समस्या कुनै एक क्षेत्रको मात्र नभई समग्र देशभरका व्यवसायीहरुको हो । त्यसैले व्यवसायीका के कस्ता समस्या छन् र कस्तो छुट वा सुविधा आवश्यक छ ? त्यस विषयमा केन्द्रिय संघ मार्फत आफ्ना आवाज सरकार समक्ष पुर्याउनु पर्दछ । यसरी छुट र सहुलियतको माग गर्दै गर्दा आम उपभोक्ता र श्रमिक वर्गलाई उद्योगी, व्यवसायीहरुका तर्फबाट पनि दिईने सेवा र सहुलियतका विषयमा पनि स्पष्ट योजना हुन जरुरी छ । नत्र मालिक मात्रै मोटाउने र कर्मचारी, मजदुर र उपभोक्ता सधैं झै ठगिने प्रथाले निरन्तरता पाउनु हुँदैन ।
हुन त यतिबेला अधिकार खोजी गर्ने वा सहुलियत माग गर्ने भन्दा पनि सामुहिक प्रयासमा बाँच्ने र बचाउने काम पहिलो प्राथमिकता हो । जीउ रहे घिउ खान पाईन्छ भन्ने उखान जस्तै नाफा–घाटाको विषय कोरोनाको महाभारी पछि पनि गर्न सकिन्छ । यतिबेला नागरिक बचाउने र बाँच्नका लागि योजना र नीति आवश्यक छ ।
