हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण नगरी दिएपछि मनलाग्दी बढेको छ । शैक्षिक सत्र २०७९ मा अघिल्लो वर्षकै शुल्क लिन उपमहानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालयहरुले प्रस्ताव गरेको शिक्षण शुल्कका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएकाले साविककै शुल्क लिन उपमहानगरपालिकाले निर्देशन दिएको हो । उपमहानगरपालिकाले साविककै शुल्क लिन निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयहरुले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेर भर्ना सुरु गरेका हुन् । साविककै शुल्क लिन विद्यालयलाई निर्देशन दिए पनि के भइरहेको छ भनेर नगरपालिकाले अनुगमन गर्न सकेको छैन । निर्देशन जे भए पनि विद्यालयहरुले पुरानो शुल्कमा अध्यापन गर्न गराउन नसक्ने भन्दै आफूखुशी शुल्क लिन थालेका छन् ।
सरोकारवाला निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने हो भने राज्यको नीति नियम र कानुनको हैशियत नै रहँदैन । यस्तै निर्देशन दिने निकायको मर्यादा नै नरहने गरी विद्यालयहरुले आफूअनुकूल शुल्क लिने कार्यप्रति अभिभावक पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । हुन त जसको अभिभावक शुल्क तिर्न राजी हुन्छ, उसैको मात्र बालबालिका भर्ना गर्ने नीति विद्यालयहरुले बनाउने गरेको हुन्छ । विद्यार्थी भर्नाको समयमा राज्यभन्दा पनि विद्यालयहरु शक्तिशाली देखिने गरेको छ । विद्यालयमा अभिभावक प्रतिनिधिदेखि अभिभाव संघका नाममा काम गरेको दावी गर्ने संस्थाहरु पनि पर्याप्त छन् । तर यस्ता विषयमा उनीहरुको आवाज सुनिएको छैन । अभिभावकलाई परेको समस्यामा साथ दिने मौकामा चुईंक्क नबोल्ने, तर पदका लागि हानाथाप गर्ने प्रवृत्ति छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दासमेत कतिपय विद्यालयहरुले नियमानुसारको प्रस्ताव नै गरेका छैनन् । प्रस्ताव गरेका विद्यालयहरुका सम्बन्धमा नभएकाले पनि अरुले वास्ता नगरेको देखिन्छ । निजी विद्यालयहरुले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेका छन् । त्यसमध्ये शैक्षिक शुल्क पालिकाले तोकिदिएभन्दा बढी हुने गरेको छ । प्याब्सन एन प्याब्सनमा आवद्ध विद्यालयहरुको पनि शुल्कमा एकरुपता देखिँदैन । विद्यालयको भौतिक अवस्थिति, खेलमैदान, प्रयोगशाला आदिलाई शुल्क वृद्धिको मापदण्ड बनाइन्छ । तर त्यसको मूल्यांकन कसले गर्ने ? सबै विवरणसहित शुल्क प्रस्ताव गरेपछि हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने निकाय यतिबेला आफैं कर्मचारीविहीन देखिको छ । जसले गर्दा विद्यालयमा मनलाग्दी बढ्दै गएको हो ।
विद्यालयहरुले अनावश्यक शीर्षकमार्फत् शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । विद्यालय भवन बनाउनेदेखि खेलकुद गतिविधि समेतलाई शुल्क शीर्षकमा समेट्ने गरेका छन् । तर भवन बनाउने काम लगानीअन्तर्गत् सञ्चालकको हो । भौतिक संरचना नै नभई विद्यालय कसरी सञ्चालन स्वीकृति पायो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तै अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा लिने शुल्क पनि देखाउने शीर्षकमात्र हो । विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि समय नै छुट्याएको हुँदैन । यस्तै प्रयोगशाला शुल्क लिइन्छ, तर विद्यार्थीले पन्ध्र दिनमा पनि पालो पाउँदैनन् । निजी विद्यालयहरुले शिक्षाको क्षेत्रमा दिएको योगदान उल्लेख्य छ । तर नियमन प्रभावकारी नहुँदा वेथिति पनि मौलाएको छ । विद्यार्थीको हितका लागि विद्यालयदेखि राज्यका निकायहरु गम्भीर हुन जरुरी छ ।
