हेटौंडाः जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले मकवानपुर जिल्लाभित्रका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्यमा रोक लगाएको छ । बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् कार्यमा रोक लगाएको हो ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा रोक लगाएसूगै जिल्लाभित्रका क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरुले उत्पादन गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको मौज्दात आगामी पुस १० गतेसम्म बिक्री वितरण गरिसक्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताउनु भयो ।
उहाँले हाल विकास निर्माणको कार्यहरु तिव्र भएको हुँदा उद्योगहरुमा भएको मौज्दात छिट्टै सकिने बताउनु भयो । नदीजन्य पदार्थ जिल्लामा सकिएलगत्तै विकास निर्माणको कार्य प्रभावित हुने भएको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको खरिदमा उपभोक्तहरु सोझै मारमा पर्ने भएका छन् । अहिले ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरिएको बालुवा १५ हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । थप उत्खनन्मा रोक लगाएपछि अब बन्ने मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने जानकारी छैन ।
जिल्लामा संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा अबको १५ दिनपछि नै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अभाव हुने देखिएको छ । यसबाट उपभोक्तहरु पनि महंगोमा निर्माण सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा खरिद गर्न बाध्य हुनेछन् । राष्टिूय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको फास्ट टूयाकलागयत अन्य आयोजनाहरुको काम भने नरोकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनु भयो । गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा हालको लागि उत्खनन्मा रोक लगाइएको हो । खोला, नदी तथा खानीबाट उत्खनन् गरेर संकलन गरिसकेको र क्रसरबाट प्रशोधित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, प्रहरी र प्राविधिकहरु सम्मिलत टोलीले अनुगमन गरेर परिणाम जाँच गर्ने, मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रहरीले अनुगमन गर्ने तथा प्रमाणित मौज्दात १ महिनासम्म बिक्री वितरण गर्न मकवानपुरको सबै स्थानीय तहमा सर्कुलर गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनु भयो ।
गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् हालका लागि जिल्लामा भएको क्रसर र नदीजन्य पदार्थको परिणामको विवरण जाँच गर्न भनेको छ । जिल्लामा सञ्चालनमा भएको क्रसर मापदण्डअनुसार भए नभएको, मौज्दातको अवस्था तथा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्मा रोक लगाएर उत्खनन् कार्यमा मापदण्ड तोकेको छ । गएका वर्षहरुमा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन्मा कुनै मापदण्ड थिएन । अहिले गृहले उत्खनन् कार्यमा घना बस्ती, राजमार्गबाट २ किलोमिटर टाढा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने कार्यविधिमा राखेको छ ।
उत्खनन् मापदण्ड नपुग्ने भएपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न मकवानपुरको १० वटै स्थानीय तहको प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छैन । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले गतबर्ष ढिला आईईई गरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न ठेक्कासमेत लगाई सकेकेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जनाएको छ । बाँकी नौ स्थानीय तहको भने गतवर्ष नै आईईई स्वीकृतको म्याद सकिएको कारण चालु वर्षमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्य प्रभावित हुने भएको छ ।
मापदण्डअनुसार जाँदा मकवानपुरको १० वटै स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् गर्न नपाउने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख तथा समन्वय समिति बागमती प्रदेश महासंघ अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा देखिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीयस्तरका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरिरहेको बताउनु भएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् कार्य नहुँदा पनि मकवानपुरका क्रसरहरु बन्द भएका छैनन् । चोरी निकासी रोक्न नसकिएपछि स्थानीय तहले ढाट स्थापना गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको राजश्व संकलन गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनमार्फत् जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई जिल्लाको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन समितिको अधिकार दिन खोजिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
