सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने दायित्व राज्यको हो । तर, नेपालमा जति सरकारहरु बने उनीहरुले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चासो नै दिएनन् । विद्यमान ठूला भनिएका सबै दलले राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका छन् । कसैले पनि जनताका आवश्यकतामा ध्यान पुर्याउन सकेनन् वा चाहेनन् । व्यवस्थाका कारणले समस्य भएको हो कि भन्दै सबै पेशा, व्यवसायमा आबद्ध नागरिक दलको पछि लाग्दै आन्दोलन गरिए । व्यवस्था परिवर्तन भए । तर जनताका आवश्यकता सम्बोधन हुन सकेनन् । गणतन्त्रपछि त शासकको मनोवृत्ति पनि परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तब पनि नेतृत्वको शासकीय शैली पुरानै छ । त्यसैले डा. गोविन्द केसीले आफू आवद्ध क्षेत्रमा सुधारका लागि अभियान सञ्चालन गरेका छन् । तर अहिलेसम्म उनी एक्कलै छन् ।
डा. केसीले नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि थालेको अभियान एक दशक भएको छ । तर अझै सत्ताले सुनुवाई गरेको छैन । डा. केसीले राज्यकै लागि सहयोग पुग्ने गरी नै माग राखेका छन् । उनका माग पूरा गर्दा केसीलाई व्यक्तिगत केही लाभ छैन । तर जुन सरकारले पूरा गर्दछ, उसैको लोकप्रियता बढ्ने छ । चिकित्सक केसीका माग पूरा गर्नै नसक्ने अवस्थाका छँदै छैनन् । यस पटकको सत्याग्रह विगतमा गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितताको खोजी मात्र हो । पटक–पटक केसी सत्याग्रहमा बस्दा सरकारहरुले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन अझै अलमलमै छ । १८ औं सत्याग्रहसम्म भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्ये उत्कृष्ट नै हुने छ । सरकारले चाहेमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पनि छैनन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका केही माफियाहरु बाहेक नेपाली जनाताकै स्वार्थमा डा. केसीका माग छन् । विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन १९ औं पटक केसी यतिबेला सत्याग्रहमा छन् । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार हुनु पर्दछ र कर्णालीमा स्वास्थ्य शिक्षा पढाई गर्नुपर्ने मागसहित सत्याग्रह सुरु भएको चौथो हप्तासम्म पनि सरकार बेखवर जस्तै देखिएको छ । बरु कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि ध्यान दिनुपर्ने बेलामा केसीका मागमा छलफल गर्न सयम नभएको भन्दै सत्याग्रह स्थगित गर्न सुझाव दिएको छ । तर डा. केसीका माग पनि कोभिडको परीक्षण र उपचारसँग पनि सम्बन्धित छ । सरकाले केसीलाई विरोधीका रुपमा लिने गरेको छ । तर वास्तविकता केसीका माग राज्यलाई नै सहयोग पुग्ने देखिन्छन् ।
सत्ता भागबण्डाका लागि झगडा गर्न, पार्टी बैठक गर्न, कमिसनको छलफल गर्न पर्याप्त समय सरकारसँग छ तर सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषयमा डा. केसीसँग वार्ता गर्ने र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउन किन सरकारले अप्ठेरो मानिरहेको छ ? गरिब नागरिकका लागि स्वास्थ्यको कुरा उठाउँदै ज्यान नै समर्पण गर्न तयार डा. केसीसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनका स्पष्ट खाका तयार गर्न सरकारलाई अब नागरिक तहबाट पनि खबरदारी हुन आवश्यक छ । हुन त काठमाडौंमा सानातिना प्रदर्शन भइरहेका छन् । यसबाट सरकारले सुनुवाई गरेको छैन । तर डाक्टर केसीको जीवन थप सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्थामा देशभरबाट जनताका स्वास्थ्यका मागमा समर्थन हुन जरुरी छ ।
