हेटौंडाका सडक निकै साँघुरा भएको खबर जति सार्वजनिक भए पनि सम्बन्धित पक्षको कानमा बतास लागेको छैन । नागरिकका तर्फबाट उठेका आवाज सडकमै सीमित छन्, तर सडक विस्तार गर्नुपर्ने निकायले चासो दिएका छैनन् । सडक विस्तारलाई राजनीतिसँग जोड्ने प्रवृत्ति हेटौंडामा छ । देशकै प्रमुख प्रदेशको राजधानीका सडकको दुरावस्थाले देशलाई नै गिज्याइरहेको छ । तर संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरुले चासो दिएका छैनन् । विस्तारको पक्ष वा विपक्षमा बहस हुने गरेको छ । राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्र भएका बहसले निकास दिने सम्भावना हुँदैन । सडक विस्तार नहुने तर जनघनत्व बढ्दै जाँदा जोखिम बढेको छ । सवारी साधनको चापमात्र बढेको हैन कि, सवारी साधनमा हुने ओभरलोड अर्को समस्या बन्दै गएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले भारवहन क्षमताभन्दा बढी ढुवानी गर्ने टिपरलाई कारवाही गरेको छ । प्रहरीले दुई दिन गरेको चेकिङमा दैनिक एक सयको हाराहारीमा टिपरहरु कारवाहीमा परेका हुन् । लामो समयदेखि हेटौंडाको व्यस्त सडकमा ओभरलोड बोकेका टिपरले जोखिम बढाएको भन्दै चौतर्फी गुनासो आएपछि पहिलो दिन गरेको जाँचमा प्रहरीले ४३ वटा टिपरलाई जरिवाना गरेर ४३ हजार रुपैयाँ राजश्व असुली गरेको र जरिवाना तिर्न नगद रकम नहुने ५४ वटा टिपरको कागजपत्र लिएर पुर्जी काटेको छ । भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड ढुवानी गर्ने सवारीको हकमा पाँच सय रुपैयाँदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कारवाही गरेका सबै टिपर सिमेन्ट उद्योगका लागि खानीबाट ढुंगा ढुवानी गर्नेहरु हुन् ।
नेपालका कालोपत्रे सडकको भारवहन क्षमता कमजोर छ । सहायक रोडहरुको क्षमता त अझै कम छ । तर जिल्लाभित्र सञ्चालन भएका सिमेन्ट उद्योगहरुले ढुंगा ढुवानी गर्दा सडकको क्षमतालाई कुनै महत्व दिएको पाइँदैन । टिपर सडक दुर्घटनामा पनि अगाडि नै देखिन्छन् । आफैंमा जोखिमयुक्त सवारीले सडकको क्षमतालाई बेवास्ता गर्दा जोखिम अझै बढेको नागरिकको गुनासोलाई सम्बन्धित निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । राजमार्गहरुमा ओभरलोडको सामान्य परीक्षण हुने र जरिवाना पनि काटिन्छ । तर मकवानपुरका विभिन्न खानीबाट ओभरलोड लिएर आउने यस्ता साधनहरुलाई देखाउनका लागि मात्र जरिवाना हुने गरेको छ ।
ओभरलोडले ढुवानी व्यवसायीदेखि उद्योगीलाई फाइदा हुन्छ होला, तर नागरिक तहमा जोखिम बढाएको हुन्छ भने सडक ध्वस्त हुने गरेको छ । निर्माण भएको केही महिनापछि नै सडकमा खाल्डा पर्ने र दुर्घटना बढ्ने गरेको छ । व्यस्त सडक तथा बजार क्षेत्रबाट ओभरलोड सवारी गुड्दा मानवीय जोखिम बढाएको हुन्छ । तर एकै दिन ९७ वटा टिपरलाई कारवाही गर्ने निकायले बाँकी तीन सय ६४ दिन किन आँखा चिम्लिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । बनाइएको मापदण्ड, ऐन नियम पालनाका लागि हो । तर सवारीहरुले दुरुपयोग गर्दासमेत नियमनकारी निकायहरु मौन छन् । दुर्घटना भएपछि पछुताउने, कारवाही गर्ने वा सजाय भोग्ने भन्दा पूर्वसतर्कता आवश्यक छ ।
