कोरोना मानिसको जीवनशैली बन्दै गएको छ । महामारीबाट भाग्ने भन्दा सँगै बाँच्ने कलाको विकास गर्न आवश्यक छ । संक्रमित हुने वा जोगिने भन्ने पक्ष व्यक्तिको जीवनशैलीमा भर पर्दछ । जीवन निर्वाह गर्न दैनिकी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । व्यवहार गर्दा होशियारी नअपनाउने हो भने संक्रमण हुनेमात्र हैन कि ज्यानसमेत जान सक्छ । यसो भनेर चुप लागेर बस्ने भन्दा सतर्कता अपनाउँदै सामाजिक जीवन सञ्चालन गर्नु पर्दछ । महामारी कति वर्षसम्म रहने र कहिलेसम्म भाग्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । सधैं भाग्ने भन्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दे कामकाजलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । तर पछिल्लो समय मानिस लापरवाह हुँदै गएकाले महामारीले भयावह रुप देखाउँदै गएको छ ।
विश्व नै आतंकित बनाएको कोरोनाको तेस्रो लहरबाट नेपाल पनि ग्रसित बन्दै गएको छ । दैनिक हजारौं मानिसहरु संक्रमित भएका छन् । परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने अझै डरलाग्दो दृष्य देखिनेछ । मानिसको व्यक्तिगत चाहनाले परीक्षण गराएकामध्ये ६० प्रतिशतसम्ममा संक्रमण देखिएको छ । राज्यले परीक्षणलाई अभियानका रुपमा बस्तीहरुसम्म पुर्याउने हो भने संक्रमणको प्रतिशत अझै बढ्ने देखिन्छ । तर अवस्था जटिल बन्दै गए पनि राज्यका तर्फबाट ठोस योजना आउन सकेको छैन । लकडाउन नगर्ने निर्णय उचित भए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा भूमिका खै ? सरकारले अहिलेको अवस्थालाई सामान्यरुपमा नै लिएको जस्तो देखिएको छ । राज्यमात्र हैन कि व्यक्तिहरुसमेत कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाबाट सतर्क छैनन् ।
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर व्यापक बन्दै जाँदा मकवानपुर जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुले सेवा कटौती गर्न थालेको छन् । सेवा कटौतीले महामारी नियन्त्रण हुँदैन । महामारीमा पनि होशियारीपूर्वक सेवालाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ राज्यका नियकाहरुको भूमिका हुन आवश्यक छ । सेवा कटौती गर्नु भनेको महामारीबाट भाग्नु हो । सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुसमेत संक्रमित भएकाले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा कटौती गरिएको दावी छ । संक्रमणको थप जोखिम न्यूनीकरण गर्न सेवा बन्द वा कटौती तत्कालको समाधान होला, तर महामारीको अनिश्चितताले दीर्घरुपमा समाधान खोज्न लाग्नु पर्दछ । लकडाउन वा सेवा बन्द वा कटौती समाधान हैन भन्ने कुरा विगत वर्षहरुको अनुभवले सिकाएको हुनुपर्दछ । बन्द गरेर महामारी अन्त्य हुनेभए दोहोरिएर आउने नै थिएन ।
राज्यका निकायहरुले गर्ने निर्णयहरुले महामारीको अवस्था थप जटिल छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । नियन्त्रणका उपायमध्ये मास्कलाई अनिवार्य गरिएको छ । कतिपय कार्यालयमा खोप कार्ड नदेखाई प्रवेश निषेध छ । यस्ता व्यवस्थाले नागरिकहरुमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा हुनसक्छ । तर खोप नै नपाएकाहरुले अब सरकारी सेवाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस घटनाले व्यक्तिको अधिकार नै राज्यबाट हनन् भएको अर्थ लाग्नेछ । राज्यका तर्फबाट जबरजस्ती नियम लागू गराउने प्रयास हुनुभन्दा नागरिक स्वयम् सचेत हुनु आवश्यक छ । नागरिकको सक्रियताबिना राज्यको एकतर्फ प्रयासले मात्र महामारी नियन्त्रण हुन सक्दैन । महामारी नियन्त्रणका लागि सेवा कटौती भन्दा सुव्यवस्थित बनाउनेतर्फ चिन्तन आवश्यक छ ।
