हेटौंडाः विद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई टिकाउनु र सिकाउनु प्रमुख चुनौतीको विषय भएको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख खुवीराम अधिकारीले बताउनुभएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले आइतबार हेटौंडामा आयोजना गरेको बागमती प्रदेशको शैक्षिक अवस्था र अबको कार्यदिशा विषयक छलफलमा महाशाखा प्रमुख अधिकारीले कक्षा ५ मा ९२.७ प्रशित रहेकोमा कक्षा ८ मा ७८.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महाशाखा प्रमुख अधिकारीले बागमती प्रदेशमा देशभरका २० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधारका लागि गरिरहेको प्रयत्नबारे पनि जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३ प्रतिशत बजेट मात्रै शिक्षामा छुट्याइनु पर्याप्त नभएको भन्नुहुँदै अधिकारीले न्यून बजेटका बाबजुद पनि मन्त्रालयले नमूना विद्यालय कार्यक्रम, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, उद्यमशीलता कार्यक्रम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । वौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवासीय विद्यालय स्थापनाको कार्य पनि प्रदेश सरकारले सुरुवात गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागीका कुरा सुनेपछि बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फूयाँलले छलफलमा सहभागीका कुरालाई टिपोट गरेर उपलब्ध गराउन आयोजक संस्थालाई आग्रह गर्नुहुँदै सहभागीका सुझावका आधारमा सुधारका प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री फुयाँलले शैक्षिक सुधारका लागि विकल्पसहितको सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । राज्यको अवस्थालाई पनि हेरेर सरोकारवालाले आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने बताउनुहुँदै मन्त्री फुयाँलले पेशाप्रति गर्व गर्न र जिम्मेवार हुन पनि सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा हेटौंडा–६ स्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक रमेशप्रसाद लामिछानेले शैक्षिक सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । उहाँले तीनवटा सरकारले स्पष्ट रुपमा शिक्षाको अधिकार विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आधारभूत तह स्थानीय तहको मावि तह प्रदेश सरकारको र विश्वविद्यालय तह संघीय सरकारको अधिकारको अधिकारको विषय हुनुपर्ने प्रधानाध्यापक लामिछानेको धारणा थियो । स्पष्ट अधिकार नहुँदा संघ र प्रदेशले ऐन नल्याउँदा स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न नसकेको प्रधानाध्यापक लामिछानेले बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागीले शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन, निशूल्क बनाउन राज्यले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको, सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । छलफलमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम व्यवस्थापक राम गैरेले अभियानका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि सन् २००३ देखि विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण भएको जानकारी गराउनुहुँदै कार्यक्रम व्यवस्थापक गैरेले नेपालमा सन् २००९ देखि सुरु भएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानमा देशभर ४ सय ९ वटा संघ, संस्था आवद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । अभियानले शिक्षामा नीतिगत वकालत, अनुगमन तथा अनुसन्धान, सचेतीकरण, क्षमता अभिवृद्धिका कार्य गरिरहेको जनाएको छ
