गणतन्त्र र संघीयता समेटेर बनेको वर्तमान संविधान जारी भएको ५ वर्ष भइसकेको छ । नेपालको छैठौं संविधानका रुपमा जारी भएको संविधानले अंगिकार गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । पाँच वर्षसम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? के संविधानमा कमजोरी भएरै यस्तो भएको हो वा शासकहरुले गलत प्रयोग गर्दा यो अवस्था बन्दै गएको हो ? यस्ता अनेक प्रश्नको उत्तर भविष्यले दिँदै जाने छन् । संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने क्रममा नै अगाडि बढ्दै छ । संविधानको कार्यान्वयन शब्द र भावनाका आधारमा हुनु पर्दछ । तर शासकहरुले आफूलाई सहज हुने गरी कहिले अक्षर मात्रको त कहिले भावना मात्रको अर्थ लगाउने गरेका छन् ।

संविधान घोषणा गर्दा असहमति राख्ने दल र समुहले आज पनि संशोधनको माग गरिरहेका छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुने भन्दै तत्काल आवश्यक नभएको सरकारको भनाइ छ । संविधान जारी गर्ने दलहरुले पनि कतिपय प्रावधानहरुमा असहमति दर्ता गराएका छन् । तर आज उनीहरुनै संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् । सत्तामा पुगेपछि सबै कुरा पूर्ण देख्ने र सत्ता बाहिर रहँदा अपुग हुने दुईखाले चरित्र नेताहरुमा छ । मुख्यगरी मधेश केन्द्रित दलहरु संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । तर उनीहरु पनि सत्तामा बसुञ्जेल केही नगर्ने र बाहिरिएपछि आवाज उठाउने गर्दै आएका छन् । दलहरुको व्यवहारले संविधानको कुरा सत्ताका लागि मात्र हो कि जस्तो देखिएको छ ।

मौलिक हकका रुपमा ३१ वटा विषयलाई संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । समानता, छुवाछुत विरुद्ध, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य, न्यायिक जस्ता विषयहरु मौलिक हकका रुपमा छन् । यसका लागि कानून पनि निर्माण भएका छन् । तर कार्यान्वयन गर्न संरचनाहरु अझै बनेका छैनन् । जुन अधिकारका लागि संरचना निर्माण भए ती अधिकार पनि नागरिकले उपयोग गर्न पाएको अवस्था छैन । निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा संविधानको धारामा मात्रै सीमित छन् । छुवाछुतका घटना आज पनि उस्तै छन् । स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकहरु एम्वुलेन्स नै नपाएर, एम्बुलेन्स पाए पनि अस्पताल नपुग्दै मर्नु पर्ने अवस्था छ । कोभिडका कारण मानिसहरु खान नपाएर भोकै बस्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

संविधानलाई आफू अनुकुल प्रयोगको प्रयास हुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । अझ कतिपय प्रावधानहरु नेपाली अर्थतन्त्रले नथेग्ने प्रकारको बनाएको विश्लेषण समेत हुन थालेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य नागरिकलाई निशुल्क दिने हो भने यसका संरचनाहरु राज्यको मातहत हुन आवश्यक छ । तर आज स्वास्थ्य र शिक्षामा नै नागरिकहरु ठगिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको बजारले मौलिक हक उपयोगमा असहज भएको छ । संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरे पनि दल र नेताहरुकै कारण अस्थिरता कायम नै छ । सुशासनको विषय संविधानमा मात्र सीमित देखिएको छ । शासकको दृढ ईच्छाशक्ति नभएसम्म सही रुपमा संविधानको भावना अनुरुप कार्यान्वयनमा चुनौती यथावत रहने छ । संविधानलाई थप सुदृढ बनाउने, सबैले अपनत्व लिन सक्ने बनाउने र मुलुक समृद्ध बनाउनका लागि कार्यान्वयनप्रति सबै ईमान्दार हुन जरुरी छ ।