नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिको सभा अर्थात संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान–२०७२ असोज ३ गते जारी भएको हो । संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी गर्नुपूर्वको राजनीतिक सकस, संविधानका विशेषता, संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौति र सम्भावनाका विषयमामाथि केन्द्रित रहेर संविधान सभामार्फत संविधान जारी गर्ने सदस्य मध्येका एक संविधान सभा सदस्य परिषद् नेपालका अध्यक्ष समेत रहनुभएका अनन्तप्रसाद पौडेलसँग समाज संवाददाता सुसन लामिछाने गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः नेपालको संविधान २०७२, जारी गर्नुपूर्वको समय निकै सकसपूर्ण थियो । त्यत्तिबेलाको अवस्थालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
पौडेलः वास्तवमा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनु अगाडिको समय असाध्यै जटिल, कष्टकर रहेको थियो । हामी निर्वाचित संविधान सभाका सदस्यहरु पनि असाध्यै पिरलोमा थियौं । हामी २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यहरु जस्तै गरी संविधान निर्माण नगरी कार्यकाल पूरा हुने भयले ग्रस्त मानसिकतामा थियौं । त्यतिखेर चलिरहेको चलखेल हामीले नजिकैबाट हेर्न सक्थ्यौं । कुनै पनि हालतमा मुलुकमा संविधान जारी गर्न नदिने खालका प्रयत्नहरु भित्र बाहिर बाक्लै छ्यापछ्याती भएका थिए । यद्यपि ठूलो संख्यामा रहेका संविधानसभा सदस्यहरु, राजनीतिकर्मीहरु २०७२ असोज ३ गते कुनैपनि हालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने दृढताका साथ लागेका थिए ।
कुनै पनि बाधा अड्चन छिचोल्ने मानसिकता रहेको कारण हामी विश्वस्त त थियौं । तर हामी स्वतन्त्र भएपनि त्यतिखेरको चलखेल अलिकति डरलाग्दै खालको थियो । मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र तरलामा सधैंभरि डुबाइराख्ने मानसिकता व्यापक छचल्किरहेको थियो । त्यसबेला यो संविधान असोज २ गते हस्ताक्षर गरिरहँदा म एकदमै गौरवान्वित भएको थिएँ । २०६४ सालका सभासदहरुले गर्नुभएको मिहिनेत पनि खेर गएन र २०७० सालका निर्वाचित संविधान सदस्यहरुले यो जारी गर्ने मौका पाएको म ठान्छु ।
समाजः नेपालको संविधान २०७२ मा मुख्य विशेषताहरु के–के रहेका छन् ?
पौडेलः नेपालको संविधान २०७२ का धेरै विशेषताहरु छन् । मुलभूत रुपमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, समावेशी, समानुपातिक, संघीयता सहितका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, समाजवाद उन्मुख आर्थिक कार्यदिशा र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डतामाथि कुनै पनि संविधानमा हामीले असंशोधनबाट हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छौं । यो संविधानका मुलभूत विशेषता पनि यिनै हुन् ।
समाजः संविधानसभा सदस्यको रुपमा तपाईले संविधानको कार्यान्वयनको व्यवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
पौडेलः हामीले जुन तीव्र गतिका साथ यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने थियो बीचमा केही बाधा व्यवधान त देखा परे । विशेषगरी संविधानसँग बाझिएका हदसम्मका कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने त्यसैगरी संविधानले मुलभूत रुपमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषयहरु जे छन् त्यसलाई जति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरामा केही कमी रहेका छन् । यद्यपि राज्यमा तीनै तहका निर्वाचित संरचनाहरु निर्माण गर्ने त्यसका आधारमा मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने दिशामा हामीले सोचेअनुरुप संविधान कार्यान्वयनका दिशामा अगाडि बढ्यो । अबको दिनमा संविधानको कार्यान्वयनका मूल पाटो मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सुशासन, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तामाथि एउट दृढता पूर्व अडान नै संविधान कार्यान्वयनका विषयहरु हुन् ।
समाजः संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न जटिलताहरु पनि देखिएका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
पौडेलः संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छन् । तर जटिलताहरुलाई संविधानवादमा आधारित रहेर हल गर्दै जानुपर्छ । संविधानका विविध प्रक्रियाहरुलाई, हामीले राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्दा संविधानका मर्महरुलाई कहिँ कतै ओझेलमा पार्न खोज्यौं, यसको विधि र मर्महरुलाई नजर अन्दाज गर्न खोज्यौं भने संविधान अमूर्त दस्तावेज हुनेछ । यतिमात्र नभएर भोलि संवैधानिक अराजकतातर्फ नै मुलुक उन्मुख हुने खतरा पनि हुन्छ । यसतर्फ पनि मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्छ । संविधान कुनै असंशोधनीय दस्तावेज होइन । यो संशोधनीय दस्तावेज हो । समयक्रम अनुसार, समयको गतिअनुसार, आवश्यकता अनुसार, मुलुकको माग, परिस्थितिको माग अनुसार यो संशोधन पनि हुनसक्छ । तर संविधान भनेको म यति भन्न चाहन्छु कोट्याइरहने विषयवस्तु चैं होइन ।
समाजः अत्यधिक बहुमतले जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को नेपालको विकासमा कस्तो भूमिका रह्यो ?
पौडेलः हामीले जसरी यो संविधान निर्माण गरेका छौं । ३१ वटा मौलिक हकहरु किटान गरेका छौं । राज्यका पुनर्संरचना किटान गरेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा दस्तावेजमा लेखिनु मात्र होइन । नैतिकता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता यी सबै विषयहरु चाहिँ राज्य सञ्चालनमा रहेका व्युरोक्रेसी राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व, सरकार सञ्चालनमा रहेका सबै व्यक्ति व्यक्तित्वहरुले ईमानदारिपूर्वक, निष्ठापूर्वक मुलुक सम्झेर, जनता सम्झेर काम गरे भने संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएर जान्छ ।
समाजः कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्मका पाठ्यक्रममा संविधान निर्माण प्रक्रिया, मुलकी ऐन लगातयका विषय तयार गर्न संविधान सभा सदस्य परिषद्ले माग गरेको छ । किन यस्तो माग गर्नुभयो ?
पौडेलः हाम्रो हिजोको संविधानसभा सदस्यहरुको एउटा संस्था छ । अर्को संविधानसभा नहुञ्जेलसम्म भूतपूर्व पनि नहुने भनेर नेपाल सरकारले हामीहरुलाई एउट लोगो पनि दिएको छ । यो संस्थाको २ वटा मागहरु छन् । २ वटा संविधानसभामा जे जति क्रियाकलापहरु भए, जति दस्तावेजहरु बने जति जनताका सुझावहरु आए ती सबै विषयवस्तुहरुलाई एउटा सङ्ग्रहालय बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिलेको संसद सचिवालयले यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन । हाम्रो मुलुकमा अभिलेख प्रणाली असाध्यै कमजोर छ । इतिहासलाई जोगाएर राख्ने प्रणाली हाम्रो कमजोर भएका कारण एउटा सङ्ग्रहालय सिंहदरबार भित्रै वा नेपाल सरकारको जमिन भित्रै बनाउनुपर्छ ।
नेपालको संविधानको प्रक्रियाको सबै बारेमा अध्ययन गर्ने पाठशाला विद्यालय नै बनोस् । सबै मान्छे गएर हेर्न सकुन् । अर्को भनेको नेपालमा १८ वर्ष पुगेपछि बालिक हुन्छ । उसले के गर्न हुन्छ, के गर्नु हुँदैन ? हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के छ ? फौजदारी आचारसंहिता के छ ? यी सबै विषयहरुमा कम्तिमा पनि कक्ष ९, १०, ११ र १२ कक्षामा संविधान र मूल कानूनमा रहेर एउटा पाठ्यक्रम तयार भयो भने भोलि एउटा दण्डनीय अपराध कुनै युवाले ग¥यो भनेपनि मलाई नेपालको कानुनबारे जानकारी छैन भन्न उसले पाउँदैन । उसले विद्यालयमा पढेर गएको पनि हुन्छ । यसले एउटा नागरिकको कर्तव्य बोध पनि हुन्छ भनेर माग अगाडि सारेका छौं । यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्र्षण पनि गराएको छौं ।
