हेटौँंडा : नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । ४ वर्षमा सरकारले आदिबासी जनजातिको हितमा के कति कामको कार्यान्वयन गर्यो भन्ने विषय समेटिएको प्रतिवेदन आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई बुझाएको हो । वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रमुख देवकोटाले जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखलाई नदिएको अवस्थामा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई हस्तान्तरण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
आयोगका सदस्य गुरुङले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक, हित, अधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता र सशक्तीकरणका लागि नीति, कानुन र योजनाको समीक्षा तथा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य आयोगको रहेको बताउनुभयो । आयोगको औचित्य र महत्वलाई बुझ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । जनजाति आयोग ऐन, २०७४ र आयोगको नियमावली, २०७९ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम आदिवासी जनजातिको अवस्था अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत सुधार गर्न, उजुरी संकलन गरी छानबिन तथा तह विकास गर्न र कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने विषय रहेको छ । तर आयोगको सिफारिस तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन नगरिएको विषय पनि प्रतिवेदनको तालिकामा समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले अन्य नीतिगत विषयमा संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई नीति कानुन, एवम् नियम बनाई लागू गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत् सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी नभएको गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । आदिवासी जनजाति समुदायको हक, हित र अधिकारप्रति सरकार गम्भिर हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । संवैधानिक आयोगहरुले पेश गरेका प्रतिवेदनहरु यथासमयमा संसदमा छलफल नहुनु संविधानको मर्म विपरित रहेको सदस्य गुरुङ ठहर छ ।
आदिवासी जनजातिको हक र अधिकारका निम्ति नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भएकाले आयोगबाट संविधान र कानुनमा संशोधन गर्न पटक–पटक सिफारिस गरिए तापनि यस विषयमा सरकारले संसदमा छलफलसम्म नगर्नु संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा सरकार संवेदनशील नभएको उहाँको बुझाई छ । जसलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको छ । उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन सम्बन्धमा विद्यमान कानुन, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र नयाँ कानुन निर्माण तथा मौजुदा कानुनको परिमार्जनका लागि सिफारिस गरिने भावी कार्यदिशा आयोगको रहेको छ । यस्तै आर्थिक, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तुर्जमा गर्ने जस्ता विषय आयोगको भावी कार्यदिशा रहेको उहाँले जीकिर गर्नुभयो । बागमती प्रदेशमा मात्र ४७ आदिवासी जनजाति रहेका छन् । नेपालमा ५९ बाट जनजातिको संख्या ६० पुगेको छ । यस्तै ७८ प्रतिशत जनजाति साक्षर रहेका छन् । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रिना रानाको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
